काठमाडौं, २० असोज – द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका एक दर्जन साना जलविद्युत् आयोजना नोक्सानमा गई बैंकलाई कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि लगानीकर्ताले सरकारसँग सहुलियत माग गरेका छन् ।
समस्यामा परेका एक दर्जन आयोजनाका तर्फबाट साना जलविद्युत् विकास संघ नेपालले शुक्रबार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भेटी मागपत्र पेस गरेको छ । बैंकको कर्जा तिर्न नसक्दासम्म विद्युत् खरिद दर (पीपीए) औसत ५ रुपैयाँ ४० पैसा उपलब्ध गराउन संघले सरकारसँग माग गरेका छ ।
मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत माघ १८ गते ल्याएको १० बुँदे ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रममा २०५८ साउन ९ गतेपछि विभिन्न मितिमा विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए भएका तर निर्माण हुन नसकेका र निर्माणधीन आयोजनाले सुविधा पाएको तर त्यसबेला समयमा सक्नेले नपाएको जिकिर संघको छ ।
नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेका साना आयोजनाहरूमा हेवा खोला (४.५ मेगावाट), माई खोला (४.४५ मेगावाट), थोप्पल खोला (१.६५ मेगावाट), सिस्ने खोला (७५० किलोवाट), पाति खोला (९९६ किलोवाट), हाडी खोला (९९१ किलोवाट), रिडी खोला (२.४ मेगावाट ), लोअर पिलुवा (९९० किलोवाट) छन् । त्यस्तै सेती–२ (९९० किलोवाट), मर्दीखोला (३.४५ मेगावाट), चाकुखोला (१.६ मेगावाट) र रैराङ्ग खोला (५०० किलोवाट) पनि नोक्सानमा छन् । यी आयोजनाको कुल क्षमता २३ मेगावाट छ ।
बैकलाई कर्जा चुक्ता नगर्दासम्मलाई पीपीए दर प्रतियुनिट वर्षाद्मा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० गर्न माग गरेको संघका सदस्य तथा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक डेडराज खड्काले बताए ।
आर्थिक संकटमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजना द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका हुन् । “हामीले आयोजना बनाउँदासमेत राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट सिर्जित असामाजिक गतिविधिलाई झेल्नुपरेको थियो,” उनले भने, “त्यसबाहेक निर्माण सामग्रीको अभाव र बैंकको ब्याज दर वृद्घिसमेत बेहोर्नुपरेको थियो, त्यसबेलाको असहज परिस्थितिले गर्दा अहिले सबै आयोजनाले बैंकलाई कर्जा तिर्न सकेका छैनन् ।”
आफ्नो कम्पनीको वित्तीय अवस्था जानकारी दिँदै उनले भने “वरुणलाई गत वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह कम भएपछि बैंकलाई ब्याज मात्र तिरेको छ, अहिले ब्याज मात्रै ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।” आगामी पाँच वर्षसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश बाड्ने अवस्थामा कम्पनी नभएको उनको भनाई छ ।
मुख्यसचिव पौडेलले विगतकोे गलत निर्णयले गर्दा आज यस्तो अवस्था आएको बताउँदै अब यस्तो गल्ति दोह¥याउनु नहुने बताएको खड्काले जानकारी दिए । मुख्यसचिवले विद्युत् खरिद दर बढाउनु भन्दा पनि ब्याजमा अनुदान दिन सकिने बताएको उनले जानकारी दिए ।
आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकहरूले विभिन्न बैंकसँग ८ देखि ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएकोमा अहिले ब्याजदर बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगेपछि लागत बढेर सबै साना आयोजना नोक्सानीमा गएका हुन् ।
अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको पिलुवाखोला बाहेक सबै साना आयोजना नोक्सानमा छन् । यस्तै ६० मेगावाटको खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावर, ३६ मेगाावाटको भोटेकोसी पावर कम्पनी र आँधिखोला र झिमरुक आयोजनाको प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीले भने नाफा गरिरहेका छन्् ।
आयोजनाको कुल लागत १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भए पनि घाटा बढेर लागत पनि २२ करोड रुपैयाँ नाघि सकेको बताउदै कार्यकारी अध्यक्ष कसजुले भने “अब बर्सेनि नोक्सान बढ्दै जाने भएको छ ।”
यस्तै समस्यामामा माइखोला विद्युत आयोजनालाई पनि परेको छ । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको यो आयोजनाले गत माघदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्र न्यौपानेका अनुुसार आयोजना निर्माण अघि पाइम बैंक र सिटिजन्स बैंकबाट साढे ९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा सम्झौता भएकोमा अहिले तीनै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर साढे १४ प्रतिशत पु¥याएका छन् । सञ्चालक न्यौपानेका अनुसार यो वर्ष मात्र कम्पनी ४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । ७२ करोड रुपैयाँको लागतमा यो आयोजना बनेको हो ।
पातिखोला आयोजना पनि गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँ घाटामा गएको छ, भने सिस्ने खोला आयोजना पनि सञ्चालनमा आएदेखि नै घाटामा रहेकाले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नसकेको प्रवद्र्धक गौतमबुद्ध हाइड्रोपावरका अध्यक्ष हरि बैंरागी दाहाल बताउँछन् । दाहालले बैंकलाई ब्याजसमेत तिर्न नसकेको बताए ।
प्रस्तुति: कारोबार
