ऊर्जामा मनपरी

    652

    आश्विन २२ –
    लोडसेडिङ दैनिक १० घन्टामा झार्ने अव्यावहारिक कार्ययोजना बनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका अन्य गतिविधि थप शंकास्पद देखिएका छन् । सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि उद्योगधन्दामा प्रत्यक्ष असर पार्ने लोडसेडिङ घटाउने कार्यक्रममा ‘झारा टारेको’ मन्त्रालयको नेतृत्व मुलुकलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा भने दत्तचित्त भएर लागेको छ ।

    मन्त्रालयभित्रै र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले नै विरोध गरिरहेको त्रिशूली- ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउने विषय सचिव हरेराम कोइरालाको प्राथमिकतामा परेको छ । प्राधिकरण बोर्डका अधिकांश पदाधिकारीले यसको विरोध गरेपछि सचिव कोइरालाको सिफारिसमा केही मन्त्रालयका र बाहिरका समेत व्यक्ति समेटेर अध्ययन गर्ने समिति बनेको  छ ।

    पूर्व ऊर्जामन्त्री र नुवाकोटकै नेताहरूले समेत विरोध गरिरहेको आयोजनाको क्षमता वृद्धिमा सचिव कोइराला लाग्नुलाई धेरैले अस्वाभाविक मानेका छन् । मन्त्रालयकै धेरैजसो उच्च अधिकारीहरू यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर पनि सचिव भने ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेगरी ठेक्का दिइसकेको आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउने ध्याउन्नमा मरिमेटेर लागेका छन् । जलविद्युतका एजेन्ट, सीमित स्वार्थ भएका कर्मचारी र यी दुईसँंग बलियो साँठगाँठ राख्ने नेताको हितमा मन्त्रालय केन्दि्रत हुँदैछ । चिनिया ठेकेदारहरुको लापरवाहीलाई ढाकछोप मात्र नभइ बढावा दिने प्रपन्चमा उर्जा र प्राधिकरणका केहि उच्च अधिकारी मरिमेटेर लागेका छन ।

    उक्त आयोजनाको क्षामता बढाउँदा ३ वर्षभन्दा बढी समय थपिने र झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने हुदा  अनियमितता भएको पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बारम्बार भन्दै आएका छन् । नुवाकोटलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी पनि यसको पक्षमा छैनन् । एमालेबाट ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टले आपmनो पालामा उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

    तर पनि ऊर्जा सचिवको आत्मविश्वास हेर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको ठूलै ढाडस पाएको हुनसक्ने अडकल ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीको छ । ‘हैन भने यति विश्वासका साथ एक्लै क्षमता थप्ने विषयमा उनी सक्रिय देखिने थिएनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

    सचिव आफू भने कुनै निहित स्वार्थ नभएको जिकिर गर्न पछि पर्दैनन् । जे भए पनि विद्युतको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले राजधानी नजिकको आयोजनाको समय लम्ब्याउन मिल्दैन । क्षमता बढाएर  हिउँदमा बिजुली नघट्ने भए पनि क्षमता बढाउँदा थपिने लागतको भार कम छैन ।

    करिब २० पतिशत काम सकिइसकेको उक्त आोजनामा भेरिएसनको नयाँ रूप देखिएको छ । बर्खामा बढी भएको बिजुली खेर जाने र हिउँदमा नबढ्ने भएकोले समय र रकम बढाउनु आफैमा राष्ट्रहित अनुकूल हुनसक्दैन । फेरि आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थप लागतले पनि रकमको दुरूपयोग हुने सम्भावना पर्याप्त छ ।

    उक्त आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट कन्सट्रक्सन -ईपीसी) मोडलमा चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा बनिरहेको छ । बैंकको सर्तअनुसारै चिनियाँ ठेकेदारलाई काम दिइएको छ । मेलम्ची खानेपानी, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो विद्युत आयोजनाको अनुभवबाट चिनियाँ ठेकेदार सुरूमा कम दर प्रस्ताव हालेर ठेक्का लिने र पछि रकम बढाउने प्रवृत्तिमा लाग्न थालेको पुष्टि हुन थालेको छ ।

    चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा समय र रकम दुवै थपिएको छ । कुलेखानीमा ठेकेदारले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि प्राधिकरण घँुडा टेक्न बाध्य भएको थियो । मेलम्चीमा भने सरकारले पनि ठेक्का खारेज गरिदिएको छ । यदि यस्तो प्रवृत्ति नै देखिएको भने यो राष्ट्रको दीर्घकालीन अहितमा छ । झन् त्रिशूली-३ ए-मा त नयाँ जुक्तिबाट रकम बढाउने चलखेल भइरहेको छ ।

    सचिव कोइरालाको विवादास्पद काम अर्को आयोजना माथिल्लो त्रिशूली- १ बाट बाहिर आउन थालेको हो । उनले असार १९ मा माथिल्लो त्रिशूली- १ को अनुमति खारेज गरेपछि विवाद सुरू भएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएको दुई दिनअघि असार १७ गतेमात्रै उक्त आयोजनाका लागि आवेदन दिएको आईडीएस र हाइड्रो चाइनाको संयुक्त लगानीको कम्पनीको चलखेल बढेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

    अन्ततः मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले त्रिशूली- १ को लाइसेन्स १८ महिनाका लागि पुरानै कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी -एनडब्लुईडीसी) लाई दिने निर्णय गर्‍यो । तर यदि त्रिशूली- ३ ए-को क्षमता बढाउनेमा प्रधानमन्त्रीकै रूचि छ भने यसलाई रोक्ने साहस कसैले गर्नसक्ने छैन । यससँंगै प्राधिकरणले चीन र थाइल्यान्डबाट किनेका ट्रान्सफरमर खराब देखिएपछि त्यसमा कारवाही अगाडि नबढाएका कारण पनि सचिव कोइराला विवादको घेरामा छन् । ऊर्जा सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । पूर्वमन्त्री विष्टले मन्त्रीको राजनीतिक अभीष्टका कारण प्राधिकरणमा सधै हस्तक्षेप हुने देखेर सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेका थिए । यस अघि ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान थियो । ‘असल काम गर्न नियत र क्षमता हुनुपर्दो रहेछ, सचिव होस् वा मन्त्री विवेकशील काम गर्न सकेन भने प्राधिकरण जस्ताको त्यस्तै,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

    प्राधिकरणको गत वर्षको घाटा साढे ८ अर्ब रूपैयाँ छ । गत वर्षमात्रै सरकारले पुरानो २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी आफूले सकारेर सुधारको बाटो खोलिदिएको थियो । तर गम्भीर अनियमिततामा संलग्नलाई नै कारवाही नगरेर संरक्षण गरेपछि सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।

    प्राधिकरणको ठूलो जग्गा अतिक्रमित छ । पूर्वमन्त्री विष्ट बाहिरिए लगत्तै त्यसलाई आपmनो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको छ । समान्य सामान खरिद देखि ठुला ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता रोक्ने काममा चासो छैन । भारतबाट बिजुली आयात गर्न आवश्यक प्रसारणलाइन बनाउने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । चुहावट जस्ताको त्यस्तै छ । सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने बिजुलीको महसुल बढेको छ, तर कुनै पहल नगर्ने हो भने यस हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएको छ ।

    तिहार लगत्तै बढ्ने जाडोसँंगै बिजुलीको आपूर्ति पनि घट्दै जानेछ । सरकारले अगाडि सारेका उपायबाट लोडसेडिङ कम हुने कुनै छाँटकाँट छैन । नेपाल-भारतबीच प्रसारण लाइन नभएकाले बढी बिजुली ल्याउन सकिँदैन । मर्मतका क्रममा रहेका डिजेल प्लान्टले भरथेग गर्नसक्ने देखिँदैन । फेरि यसबाट उत्पादित बिजुलीको मारले प्राधिकरणको बोझ अरू बढ्नेछ ।

    अहिलेको नेतृत्वले स्वच्छ तरिकाबाट नयाँ डिजल प्लान्ट किन्नसक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसमा हुने चलखेल र कमिसनको चक्कर सबैले बुझेकै विषय हो । साना-मसिना विषयमा अल्भिmरहेको देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई यसरी बेवारिसे छाड्न मिल्दैन । मन्त्रायलको नेतृत्वले काम गर्न नसककै कारण ५ सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताको आयोजना लगानी बोर्डमा सारिएको छ । एकजना व्यक्तिको निर्णयले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले ऊर्जा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले सही निर्णय गर्न सकेनन् भने उनीहरूको छवि ऊर्जा मन्त्रालयको मनपरीतन्त्रले थप घटाउनेछ ।

    प्रस्तुति: कान्तिपुर (गोकर्ण अवस्थी)