ऊर्जाको बहुपक्षीय क्षेत्रीय सम्झौता संसद्‌मा

    227

    दक्षिण एसियाली मुलुकभित्र विद्युत् आदानप्रदानका निमित्त महत्वपूर्ण मानिएको ‘ऊर्जा सहयोगका लागि सार्क प्रारुप सम्झौता’ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरिएको छ ।

    संसद्ले यो सम्झौता अनुमोदन गरेमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आवद्ध मुलुकभित्र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो सम्झौता संसद्मा पेस गरेका हुन् । सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता अनुमोदनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको थियो ।

    ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरिएको जानकारी दिए । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले संयुक्त रूपमा सार्क सम्मेलनमा भएको सो सम्झौता सम्बन्धित मुलुकहरूले संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू हुन्छ ।

    हाल नेपाल र भारतबीच मात्र विद्युत् आदानप्रदानका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएकोमा सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि सार्क राष्ट्रबीच विद्युत् आदानप्रदानमा सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव गोपालचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो सम्झौता भारत र भुटानको संसद्ले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

    भारतलाई बिजुली बेच्ने बताउँदै आएको नेपालले भारतबाट १६ अर्ब बराबरको आयात गरिरहेको छ भने अन्य देशसँग बिजुली बेच्नका लागि प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार छैनन् । सन् २०१० मा बंगलादेशले नेपालसँग ५ सय मेगावाटको बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने पछिल्लो समयमा समेत हजारांै मेगावाट किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

    सार्कभित्र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहज  हुने

    तर, आदानप्रदानका लागि सहज वातावरण बन्नसकेको छैन । सम्झौतापछि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विद्युत् आदानप्रदानका लागि सहज हुने सह–सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

    संसद्मा अनुमोदनका लागि सम्झौताको प्रारुप पेस गर्दे ऊर्जामन्त्री शर्माले सम्झौताले सार्क राष्ट्रबीच सीमा वारपार विद्युत् व्यापार गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा यसका लागि आईपर्ने प्राविधिक अवरोधहरूमा कमी आउने उल्लेख गरे ।

    उनले विद्युत् ऐन २०४९ तथा सोअन्तर्गत बनेको विद्युत् नियमावली २०५० बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउन नपर्ने पनि संसद्मा जानकारी गराएका थिए ।

    सम्झौतामा मुख्य प्रावधानहरूका आधारमा सम्बन्धित मुलुकहरूले सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत वार्ताद्वारा सर्तहरू तयार गर्न, भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्र एवं विद्युत् व्यापारको अवधि तय गर्न सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत्को आदानप्रदान गर्ने निकायलाई आयात, निर्यात, शुल्क, महसुल आदि छुट दिने सम्बन्धमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारी प्रसारण निकायलाई सीमावारपार विद्युत् प्रसारण लाइनको जडान वा आवद्धता (ग्रीड कनेक्सन) गर्न, आपसी सहमतिमा निर्धारण गरिएका प्रसारण लाइनका प्रणालीको निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन तथा मर्मतका कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने व्यवस्था प्रावधानमा रहेको छ ।

    प्रावधानमा आफ्नो राष्ट्रको कानुन तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको आधारमा बिना भेदभाव प्रसारण लाइनको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच प्रसारण लाइनको सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालन तथा ऊर्जा लेखांकन, तालिकीकरण, सम्प्रेषण तथा हिसाब मिलानसम्बन्धी संयुक्त समन्वयात्मक कार्यविधि बनाउन सहयोग गर्ने व्यवस्था प्रावधानमा छ ।

    स्रोत : कारोबार