उपभोक्तालाई घट्यो, उद्योगलाई बढ्यो

243

असार ४, २०७७

घरेलु उपभोक्तालाई घटाउँदै उद्योगलाई बढाएर विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महशुल सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षअघि गठन भएको आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमाथि विश्लेषण गर्दै नयाँ महशुल कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७३ सालमा तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल वृद्धि गरेको थियो । घरेलु उपभोक्तालाई घटाउँदै उद्योगलाई बढाएर विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महशुल सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले उपभोक्ता, औद्योगिक ग्राहक तथा विद्युत् प्राधिकरण सबैलाई असर नपर्ने गरी समग्रमा १० प्रतिशत विद्युत् महशुल घटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, दोब्बर महशुल कायम गरिएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर नै खारेज गरिएको छ । आयोगका अनुसार २३० भोल्टको सिंगल फेज तल्लो भोल्टेजतर्फका ५, १५, ३० र ६० एम्पियरका ग्राहकलाई न्यूनतम (डिमाण्ड) शुल्कतर्फ ११.११ प्रतिशतदेखि ३३.३३ प्रतिशत तथा १० युनिटसम्म बाहेकका ग्राहकलाई इनर्जी शुल्कतर्फ ५ देखि ९.०९ प्रतिशत घटाइएको छ । ५ एम्पियरका ग्राहकका लागि भने १० युनिटसम्म इनर्जी शुल्क गरिए पनि डिमाण्ड शुल्क न्यूनतम ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

गार्हस्थ्य वर्गको ४०० भोल्ट अन्र्तगतको थ्री फेज तल्लो भोल्टेजतर्फ विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता समूहको न्यूनतम शुल्कमा कुनै परिवर्तन नगरिए पनि मासिक ४०० किलोवाटसम्म घण्टासम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा ८ प्रतिशत र ४०० किलोवाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा ११.११५ घटाइएको आयोगले जनाएको छ । गार्हस्थ्य वर्गको थ्री फेज मझौला भोल्टेजअन्तर्गत ३३-११ केभीको लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता समूह अन्तर्गत मासिक २००१ किवा घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क ७.६९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने बाँकी महसुल यथावत राखिएको आयोगले जनाएको छ । अन्य उपभोक्ता अन्तर्गतका सामुदायिक खानेपानी उपसमूहको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा १९.२३ प्रतिशतदेखि २३.३३ प्रतिशतसम्मको कटौती गरिएको र अन्य खानेपानी उपसमूहको डिमाण्ड शुल्क २७.२७ प्रतिशत देखि ३१.८२ प्रतिशतसम्मको कटौती गरिएको छ । यसैगरी सिँचाइ वर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ४.३० रुपैयाँ यथावात राखिएको छ ।

यातायातको चार्जिङ स्टेशनमा समेत नयाँ महशुल दर कायम गरिएको छ । तल्लो २३०-४०० भोल्टेजअन्तर्गत सार्वजनिक यातायाततर्फ डिमाण्ड शुल्क २ सय तथा प्रतियुनिट ५.७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अन्य यातायाततर्फ डिमाण्ड शुल्क २२० रुपैयाँ तथा ८.९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले निजीतर्फका विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशनबाट चार्ज गर्दा महंगो पर्ने देखिएको छ । यसैगरी ३३ केभीको मझौला भोल्टेजको यातायातको चार्जिङ स्टेशन समेतको लागि सार्वजनिक यातायातलाई डिमाण्ड शुल्क २३० र प्रति युनिट इनर्जी शुल्क ५.६० रुपैयाँ तथा अन्य तर्फ डिमाण्ड शुल्क २५५ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ८.६० रुपैयाँका साथै ११ केभीतर्फ सार्वजनिक यातायातलाई ३३ केभीकै शुल्कसरह तथा अन्य यातायाततर्फ डिमाण्ड शुल्क २५५ रुपैयाँ तथा इनर्जी शुल्कतर्फ प्रति युनिट ८.८० निर्धारण गरिएको छ । १३२ केभी लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । आयोगका अनुसार, माथिल्लो भोल्टेजतर्फ डिमाण्ड शुल्क २३० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ८.२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ६६ केभीको औद्योगिकतर्फ भने डिमाण्ड शुल्क यथावत राखिएपनि इनर्जी शुल्क १०.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी ८.३० कायम गरिएको छ । ६६ केभीको औद्योगिकतर्फ भने डिमाण्ड शुल्क यथावत राखिएपनि इनर्जी शुल्क १०.६७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । डेडिकेटेड लाइन मार्फत जडान गरिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र–व्यापारिक उपभोक्तालाई ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेकोमा यसलाई हटाई ६६ केभी लाइनमार्फत विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकको इनर्जी शुल्कमा १४.४६ सम्मको मात्र वृद्धि गरिएको छ । जसले गर्दा यस वर्गका ग्राहकले ने.वि.प्रा.लाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा ५० प्रतिशत भन्दा बढीले कमी आउने आयोगको दाबी छ । टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान गरेका उपभोक्ताहरूको हकमा यातायात तथा १३२ के.भी. लाइनको प्रयोग गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताहरूका लागि नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ ।

औद्योगिक ग्राहकतर्फ १३२ केभीको नयाँ शुल्क प्रति महिना प्रति केभीए डिमाण्ड शुल्क २३० कायम गरिएको छ भने पिक समयको साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रति युनिट १० रुपैयाँ तथा राति ११ बजेदेखि बिहान पाँच बजे (रातिको समय)सम्म प्रतियुनिट ४.६५ र अन्य समयमा ८.२० तथा ६६ केभीतर्फ प्रति महिना प्रति केभीएको डिमाण्ड शुल्क २४० यथावत राखेर पिक समयका लागि ८.६० प्रतिशत वृद्धि गरेर १०.१० तथा रातीको समयमा १४.४६ प्रतिशत बढाएर ४.७५ तथा अन्य समयमा १०.६७ प्रतिशत बढाएर ८.३० पुर्याइएको छ । टीओडीतर्फ सामुदायिक खानेपानी उपसमूहको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने इनर्जी शुल्कमा २२.९५ प्रतिशतसम्मको कटौती गरिएको छ र अन्य खानेपानीको डिमाण्ड शुल्क ३१.८२ प्रतिशतले घटाइएको छ । साथै सिंचाईवर्गको डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ भने बाँकी महशुल यथावत राखिएको छ । चार्जिङ स्टेशनसहितको सार्वजनिक यातायातका लागि डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने गरी नयाँ टाइम अफ डे (टिओडी) विद्युत् महसुल दर कायम गरिएको छ । पिक समयमा प्रति युनिट ६.२०, रातीको समयमा ३.७० तथा अन्य समयमा ५.५० तथा अन्य यायाततर्फ भने डिमाण्ड शुल्क २५५ कायम गरेर पिक समयमा यथावत राखी प्रति युनिट ९.३५, राती समयमा ३.७० तथा अन्य समयका लागि ८.४० कायम गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन दिएपनि नीजिलाई पनि दिएको देखिदैन । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने गरी आयोगले महशुल समायोजन गरेको बताउँछन् । प्राधिकरणले आफ्नो आ.व.२०७५-७६ र आ.व. २०७६-७७ को औसत पूँजीको ८.५२ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेकोमा आयोगले प्राधिकरणको कूल स्थिर सम्पत्तिको लागत मूल्यको ३० प्रतिशत रकमलाई पूँजी लगानी भन्ने आधार मानी उक्त पुँजीको ८.५२ प्रतिशत हुने रकम  ४ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ९६ हजार प्रतिफलको रुपमा स्वीकृत गरेको र जुन रकम प्राधिकरण प्रक्षेपण गरेको औसत पुँजीको ३.८५ प्रतिशत हुन आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

–समग्रमा १० % विद्युत् महसुल घट्यो
–उपभोक्तालाई डिमाण्ड शुल्क ३३ र इनर्जी शुल्क ९%  सम्म घट्यो
–१० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई इनर्जी शुल्क मात्र निःशुल्क
–सामुदायिक खानेपानी उपसमूहको डिमाण्ड शुल्क हट्यो
–अन्य खानेपानीको २३ प्रतिशतसम्म कटौती
–यातायातको चार्जिङ स्टेशनतर्फ सार्वजनिकलाई कम र निजीलाई बढी
–औद्योगिक  ग्राहकमा १४.४६ % सम्म वृद्धि
–डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन हट्यो
–औसत बिलिङ दर साढे ९% ले घटेर प्रति युनिट ९.५७ रुपैयाँ
–प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ८८ करोड प्रतिफलको रुपमा स्वीकृत
– अधिक खर्च वृद्धि मध्ये जायज खर्च मात्र स्वीकृत

 

https://www.karobardaily.com/