मंसिर १, २०७४-दोर्दी गाउँपालिकाको ढोढेनी र फलेनीका बासिन्दाले निर्माणाधीन ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजना र यसले स्थानीयको हितका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा एउटा भेला बेलाए । भेलामा पालैपालो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका वाम गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवार पुगे । उम्मेदवारहरूले आफ्ना मात्र कुरा राखे । चुनावी भेलाको हतारोमा रहेका दुवै थरी टोलीले स्थानीयका कुरा सुन्नै भ्याएनन् ।
‘उहाँहरूलाई भोट माग्न धेरै ठाउँ जानु छ, हतार छ भनेपछि हामीले उहाँहरूका कुरा सुन्यौं,’ दोर्दी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्षसमेत रहेका जलविद्युत् स्थानीय सरोकार समिति सचिव प्रेमबहादुर गुरुङले भने, ‘हामीले आफ्ना कुरै सुनाउन पाएनौं । जितेर गए भने केही पहल गर्थे होलान् तर कुरा त कम्तीमा बुझिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’
लमजुङ जलविद्युत् आयोजनाहरू धेरैवटा भएको जिल्ला हो । राष्ट्रिय प्रसारणमा यतिबेला लमजुङका आयोजनाको उत्पादन १३८.५ मेगावाट जोडिएको छ । यहाँ ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनादेखि सय किलोवाट मिदिमखोला लघु जलविद्युतसम्म राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका आयोजना छन् । निर्माण सम्पन्न भएका नौवटा, निर्माणाधीन सात र अध्ययनको चरणमा करिब आधा दर्जन आयोजना छन् । अहिले
मध्यमस्र्याङ्दी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, सिउरी, राँधी, खुदी, मिदिमखोला, छन्दीखोला स्याँगे र मिदिमखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट १३८.६८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । २०३.६७ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आठवटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । सुपर दोर्दी ‘ख’, दोर्दीखोला, दोर्दी ‘ए’, दोर्दी खोला,न्यादी, रुदी ‘ए’, रुदी ‘बी’ र सुपर न्यादी आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजना ६ सय मेगावाट, मस्र्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजना ५० मेगावाट निर्माणको तयारीमा छ ।
खर्बौं लगानी गरेर आफ्ना पहाड र खोलामा आइपुग्ने जलविद्युत् आयोजनाले गाउँलेको जीवनस्तर उकास्न के गरेका छन् भन्ने प्रश्नमा गाउँलेले उम्मेदवारबाट पनि उत्तर खोजेका छन् । दलहरू जिल्लालाई ‘हाइड्रोमैत्री’ बनाउने नारा बाँडिरहेका बेला आफूले फाँडेका खोरियामा आइपुगेका आयोजना र तिनले फर्काउने खोलाको धारले पर्ने असरबारे उम्मेदवार मौन रहेको भनाइ मतदाताको छ ।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै एउटै खोलामा चारवटा आयोजना बन्दै छन्,’ दोर्दी गाउँपालिकाका उपप्रमुख दिलबहादुर घलेले भने, ‘कसैले ढुंगामाटो उठाए स्थानीय तहले कर लिनैपर्छ । आयोजनाले पहाड फोर्दा पनि हामी त्यसको प्रक्रिया बुझ्न नसकेर अलमलमा छौं ।’
आयोजनाहरू सञ्चालनमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता र सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गतका हितका लागि केके गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहकै संरचना नयाँ छ, ऐनकानुन बुझ्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अबका सरकारमा जाने, चलाउन चाहने उम्मेदवारले हामीलाई कुरा बुझाउनुपर्ने हो तर उहाँहरू जलविद्युत् विकास आवश्यक छ, कृषि र
पर्यटन विकास गर्छौं भन्ने नारा मात्रै लगाइरहनुभएको छ ।’
त्यसो त लमजुङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा स्थानीयले अवरोध गरेका छैनन् । तर, ठूला लगानीका आयोजना नजिकै निर्माण हुँदा आफ्नो गाउँसम्म बाटो ल्याइदिए हुन्थ्यो, खानेपानीको सुविधा दिलाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै गाउँले निराश रहेको उनले बताए । ‘सबै ठाउँ गाउँलेका सरोकार समिति छन् तर हाइड्रोहरूले जथाभावी गरे भने गएर कहाँ भन्ने पनि प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘अवरोध गरे लगानी रोक्लान्, फर्केर जालान् भनेर पनि थुम्थुम्याउने गरिन्छ तर गाउँलेका लागि उसले योयो गर्नुपर्छ भनेर कसेर काम गर्न लगाउने निकाय भएन ।’ निर्वाचन क्षेत्र पुन:संरचनापछि जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । वाम गठबन्धन र कांग्रेस दुवैका उम्मेदवारले पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् विकासको नारा अघि सारे पनि गाउँलेको मर्म छाम्न नसकेको गुनासो उनको छ ।
पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीको धेरै सम्भावना भए पनि जिल्लाले त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको स्थानीय बुद्धिजीवी बुद्धिसागर बरालको भनाइ छ । ‘चुनावी नारा समृद्धिको छ, यो सुन्दा आकर्षक छ,’ उनले भने, ‘तर, समृद्धिका लागि योजना चाहिन्छन् । योजना नै नभई समृद्धि मात्रै भनेर जिल्ला समृद्ध हुँदैन ।’ ३७ वर्ष प्राध्यापन पेसा गरेका उनले आफूले देख्दै आएको सदरमुकाम नै विकासको अपेक्षित गतिमा हिँड्न नसकेको गुनासो गरे । ‘राउन्ड अन्नपूर्णका लागि टुरिस्ट यही बाटो मनाङ जान्छन्, तिनलाई केहीबेर रोकिने बनाउन केही पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘न बाटो राम्रो छ न अरू कुनै पूर्वाधार । चुनावचुनावमा आकर्षक नारा दिएर मात्रै जिल्लाको विकास हुने होइन ।’ पार्टी राजनीतिमा केन्द्रमा दख्खल राख्ने नेता भए पनि लमजुङले विकास आयोजनाको लाभ लिन नसकेको उनको दाबी छ । ‘जलविद्युतमैत्री जिल्ला हो, आयोजना बन्नुपर्छ, साथमा तिनका लागि बाटो पनि बनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘आयोजना बन्दा नजिकका गाउँलेलाई हुन लाभहानिको हिसाब पनि गरिनुपर्यो ।’
आयोजनाहरू बन्ने र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पर्याप्त लाभ नपाउने विषयमा सर्वसाधारणले कुरा उठाए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने पर्याप्त राजनीतिक पहल नभएको लमजुडकै पूर्वसांसद भीष्मनाथ अधिकारी बताउँछन् । ‘जनताबाट अधिकतम लाभ पाउनुपर्यो भन्ने कुरा आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरूबाट आउनुपर्छ ।’ लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा उम्मेदवारहरूले जोड दिएका छन् । लगानीमैत्रीको नाममा आयोजनाले मात्र बढी लाभ लिने, केही प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा जाने तर सर्वसाधारणले चाहिँ केही नपाउने अवस्था रहन नहुने उनको भनाइ छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदारहरू जलविद्युत् समस्या समाधान गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘चुनावी दौडधूपले गर्दा कहीँ–कहीँ कुरा सुन्न नभ्याएको होला तर जलविद्युत्लाई लगानीमैत्री बनाउन र समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेसका उम्मेदवार दिलबहादुर घर्तीले भने । विगतमा जलविद्युतमा समस्या आउँदा समाधानका लागि पहल गरेको उनले उल्लेख गरे । वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवार देव गुरुङले पनि जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने बताए । लगानीकर्ता र जनता दुवैलाई फाइदा हुने ढंगले वातावरण बनाउन आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गरे ।
‘हाइड्रो मोडेल’ जिल्ला
गत भदौ पहिलो साता जिल्ला समन्वय समितिमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पहिलो बैठकले जिल्लालाई ‘हाइड्रो मोडल डिस्ट्रिक’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यसअघि २०६५ मा सबै दलका अगुवाहरूले जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एकमत भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । गत वर्षको लमजुङ महोत्सवमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लालाई जलविद्युतमा लगानीमैत्री जिल्ला घोषणा गरेको थियो । ‘समस्या नभएका होइनन्, छन् तर हामी समाधान खोज्न लागिपरेका छौं,’ जिसस प्रमुख लोकराज पाण्डे भन्छन् ‘निर्माण भएका, हुँदै गरेका र अब बन्ने जलविद्युत्का सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर जिल्लालाई हाइड्रो मोडेल डिस्ट्रिक बनाउने हो ।’ यसका लागि सरोकारवाला सबैलाई जिससले अहिलेको निर्वाचनपछि भेला बोलाउने र समस्या समाधानको पहल गरिने उनले बताए । ‘हाइड्रो बन्ने र प्रसारण लाइन बनेका क्षेत्रमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘चुनावलगत्तै हामी आठवटै स्थानीय तह, सरोकार समूह सबैलाई बोलाएर छलफल गर्छौं ।’
‘हाइटेन्सन लाइन’ प्रभावित निराश
भुलभुले– मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी ‘हाइटेन्सन’ प्रसारण लाइन गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको हो । उक्त प्रसारण लाइन प्रभावित स्थानीय उचित मुआब्जाका लागि दलहरूले अगुवाइ नलिँदा निराश छन् ।
जग्गा अधिग्रहण गरेबापत प्रसारण लाइनमुनि र वरपरका प्रभावितलाई कुल मूल्यांकन जग्गाको १० प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिइएको भन्दै स्थानीयको चित्त नबुझेको हो । उनीहरूले प्रसारण लाइन बनाउँदा र अहिले २२० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माणकार्य अघि बढाउँदासम्म दुवै आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताउँदै आएका छन् । १३२ केभीले स्थानीयको सहमतिबिना जबर्जस्ती जग्गा अधिग्रहण गरेको र अहिले प्रभावित जग्गाहरू बिक्री नहुनुका साथै बैंकले धितो राख्न नमानेको उनीहरूको गुनासो छ ।
भुलभुले–मध्यमस्र्याङ्दी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार १९.७९ किमिको प्रसारण लाइनले भुलभुले, बाँझखेत, हिलेटक्सार, चिती र अर्चलबोट साथै बेंसीसहर र सुन्दरबजार नगरपालिकालाई प्रभावित पार्छ । करिब ३ सय ९४ रोपनी जग्ग्गा कृषियोग्य भूमि प्रभावित हुने र ५० टन कृषि उत्पादनको नोक्सान हुने उल्लेख छ ।
निर्माण सम्पन्न
-मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियाजना ७० मेगावाट
-माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना ५० मेगावाट
-सिउरी साना जलविद्युत् आयोजना ५ मेगावाट
-राँधी साना जलविद्युत् आयोजना ४ दशमलव ४ मेगावाट
-खुदी साना जलविद्युत् आयोजना ४ मेगावाट
-मिदिमखोला (करापु) जलविद्युत् आयोजना ३ मेगावाट
-छन्दीखोला साना जलविद्युत् आयोजना २ मेगावाट
-स्याँगे लघु जलविद्युत् आयोजना १८३ किलोवाट
-मिदिमखोला लघु जलविद्युत् आयोजना १०० किलोवाट
उत्पादन : १३८ दशमलव ६८३ मेगावाट
निर्माणाधीन आयोजना
-सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजना ५४ मेगावाट
-दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजना २७ मेगावाट
-दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना २५ मेगावाट
-दोर्दीखोला १ जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट
-न्यादी जलविद्युत् आयोजना ३० मेगावाट
-रुदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजना ८.८ मेगावाट
-रुदी ‘बी’ साना जलविद्युत् आयोजना ६.६ मेगावाट
-सुपर न्यादी जलविद्युत् ४०.२७ मेगावाट
उत्पादन हुने : २०३. ६७ मेगावाट
निर्माण तयारी
-माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजना ६०० मेगावाट
-मस्र्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजना ५० मेगावाट
स्रोत : कान्तिपुर
