आशङ्काबीच चिनियाँ लगानी

    392

    नर्वेजियन कम्पनीले बजार नभएको भन्दै छोडेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन पनि नथालेको तमोर जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना मेशिनरी इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी)ले लगानी गर्ने चासो देखाएको छ । यससँगै हेवा जलविद्युत् आयोजना र विदेशी लगानीमा बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको काबेली जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि ती आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले किन लगानी गर्न खोजेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

    जलविद्युत् क्षेत्रका ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकिइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिनु सुखद कुरा हो । तर, बनिसकेको तथा बन्दै गरेको आयोजनालाई बिगारेर तमोर जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ लगानीकर्तालाई दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ होला, विचारणीय छ । काबेली तथा हेवा विद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन लागेको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिई बन्द गराउने हो भने अहिले नै उत्पादन हुने १४ दशमलव ९ मेगावाटको बिजुली देशले गुमाउँछ । त्यसबाट देशलाई कति घाटा लाग्छ, त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । चिनियाँ कम्पनी नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भए अरू ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्छ । तर, यही आयोजनालाई नै प्रस्ताव गर्नुको कारण के हो ? यसबाट चिनियाँ कम्पनीले शुद्ध मनले यो प्रस्ताव गरेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतीय कम्पनीहरूले नेपालका जलविद्युत् आयोजना कब्जा गरे भन्ने गरिँदै आएको छ । नेपालका आयोजना ओगटेर बस्नुमा भारतीय लगानीकर्ताको पनि स्वार्थ होला । तर, अहिले गरिएको प्रस्तावबाट चिनियाँ कम्पनीको पनि त्यस्तै अर्को गुप्त स्वार्थ त छैन भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन्छ ।

    नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा चीन र भारतबाहेक अन्यत्रका लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, उनीहरूको प्रस्ताव चाँडो अगाडि बढ्दैन, चिनियाँ प्रस्तावहरू भने चाँडै अगाडि बढ्ने गरेको अनुभव छ । विदेशी लगानीकर्ताले नमानेका शर्त चिनियाँ  कम्पनीले मानेका छन् । यसले पनि चिनियाँ कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुको पछाडि कुनै रहस्य छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण राम्रोस“ग विचार गरेर मात्र उसको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

    अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको स्वार्थ बिजुली उत्पादन गर्नु र बेच्नु मात्र हुन्छ । तर, भारत र चीनको स्वार्थ विद्युत् कारोबार मात्र नहुन सक्छ । छिमेकी भएका नाताले यी दुवै मुलुक अन्य फाइदामा पनि लाग्ने गरेको आशङ्का गरिन्छ । त्यही आशङ्का भारतीय लगानीकर्तामाथि गरी विगतमा विभिन्न आयोजना उनीहरूलाई दिने निर्णयको विरोध भएको थियो । अहिले त्यही आशङ्का चिनियाँ कम्पनीमाथि पनि उब्जिन्छ । हामीलाई विशुद्ध लगानीकर्ता चाहिएको छ ।

    नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारत र चीनले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थका कारण नै अरुण नदीको माथिल्लो भागमा चीनले अवरोध पुर्‍याई जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावित पार्ने कोशिश ग¥यो । भारतले कर्णाली आयोजना त्यसै अलमल्याइरहेको छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्वका कारण भारतले कर्णाली नबनाए पनि अरुण छिटो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । अरुणकै नजीकमा रहेको तमोरमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न चीनले चाहेको अनुमान गर्न थालिएको छ । यस्तो स्वार्थपूर्ण प्रतिद्वन्द्वितामा भारत र चीनलाई आयोजना दिनुभन्दा तेस्रो मुलुकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

    हुन त अन्य मुलुकको पनि व्यापारिकबाहेक कुनै स्वार्थ हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । खासगरी यूरोपेली र अमेरिकी लगानीमाथि चीनले शङ्का गर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ता छनोट गर्दा अन्तरराष्ट्रिय सन्तुलन राम्ररी मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।

    स्रोत : अभियान