आर्थिक वृद्धिका आधारमा विद्युत् माग प्रक्षेपण, सन् २०३० मा १४ हजार ७ सय २ मेगावाट

    476

    सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को माग १४ हजार ७ सय २ मेगावाटसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले १० प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा सो आकारमा विद्युत्को माग पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

    सन् २०१४ लाई आधार वर्ष मानेर गरिएको प्रक्षेपणले आधार वर्षको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेमा भने सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को माग १० हजार ९२ मेगावाट पुग्ने देखाएको छ  । एमएसीडी मोडेलमा आधारित अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर न्यूनतम ५ प्रतिशत, मध्यम ७ प्रतिशत र उच्च १० प्रतिशत हुने सक्ने परिदृश्य (सिनारियो) आंकलन गरेर सोहीअनुसार उक्त अवधिको विद्युत् माग प्रक्षेपण गरेको हो ।

    हाल सञ्चालनमा रहेका र सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुनेगरी विभिन्न साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । ती आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न भएमा सन् २०३० सम्म कुल जडित क्षमता र अन्य स्रोतबाट समेत प्राप्त हुने विद्युत आपूर्ति १२ हजार ७ सय २ मेगावाट हुने प्रक्षेपण अध्ययनको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेमा विद्युत्को मागभन्दा आपूर्ति झण्डै २ हजार ६ सय मेगावाट बढी हुने देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएर जीडीपीको वृद्धिदर समेत बढ्न गएको खण्डमा विद्युत्को मागमा समेत सोही अनुपातमा वृद्धि हुनेछ । तसर्थ, उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण विद्युत्को माग तीव्र गतिमा बढ्ने तर आपूर्ति अहिलेकै गतिमा मात्र बढ्ने हो भने सन् २०३० मा पनि मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुन गई समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने देखिन्छ । त्यस्तै ७ प्रतिशतको मध्यम दरमा जीडीपी वृद्धि भएको अवस्थामा २०३० सम्ममा विद्युत्को माग ११ हजार ५ सय ६० मेगावाट हुनेछ ।

    सामाजिक तथा आर्थिक, प्राविधिक र जनसङ्ख्यालाई समेत आधार बनाएर ऊर्जाको यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । ४० प्रतिशतसम्मको प्राविधिक तथा अप्राविधिक नोक्सानी हुने सम्भावना दृष्टिगत गरेर सो अनुसारको जडितक्षमता आवश्यक देखिएको हो । उक्त अध्ययनमा यातायात, बिजुली बत्ती र वातानुकूलित सुविधा तथा अन्य सामाजिक आवश्यकतामा भइरहेको वृद्धिलगायतलाई आधार मानेर गरिएको छ ।

    सन् २०१४/१५ लाई आधार वर्ष मानेर गरिएको अध्ययनमा विद्यमान वृद्धिदर कायम रहेमा सन् २०३० सम्ममा नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड ३९ लाख पुग्ने अनुमान छ । शहरी जनसङ्ख्या ४० प्रतिशतबाट बढेर ४९ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यस्तै परिवार सङ्ख्यासमेत ५० लाख ४० हजारबाट बढेर ७० लाख ७० हजार पुग्नेछ । यी दुवै जनसाङ्खिकीय प्रवृत्तिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई समेत बढाउनेछ ।

    सन् २०१४ लाई आधार मान्दा हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २०१४ मा ३३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०३० सम्म घटेर ११ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । विद्यमान अवस्थामा गार्हस्थ्य उत्पादनमा अत्यधिक मात्रामा योगदान गरिरहेको कृषिक्षेत्रलाई खानी तथा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्रले विस्थापित गर्ने छ । जीडीपीमा खानी तथा म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्रको अंश उक्त अवधिसम्ममा ७ प्रतिशतबाट बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सेवाक्षेत्रको हाल ५२ प्रतिशत योगदान रहेकोमा सन् २०३० सम्ममा पनि खासै वृद्धि नहुने देखिन्छ ।

    त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा कृषिक्षेत्र तथा सिँचाइमा अत्यधिक मात्रामा विद्युत्को प्रयोग हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । विद्युत्ले निर्माण, खानी र म्यानुप्mयाक्चरिङ क्षेत्रमा केही मात्रामा कोइला, प्राकृतिक ग्यास, डिजल तथा पेट्रोललगायत खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पनि विस्थापित गर्नेछ । त्यस्तै यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रमा हाल ७० प्रतिशत ऊर्जा खपत भइरहेकोमा ती क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत अत्यधिक मात्रामा बढेर ८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा घरायसी रूपमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत इन्धन तथा जैविक इन्धनलाई समेत विद्युत्को प्रयोगले विस्थापन गर्नेछ । हाल खाना पकाउन अत्यधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको खपतलाई कम गर्ने छ । शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने कार्यमा हाल ३ प्रतिशत जति रहेको विद्युत्को खपत सन् २०३० सम्ममा बढेर ५२ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यस्तै ग्रमीण क्षेत्रमा समेत ४५ प्रतिशत घरपरिवारले त्यसका निम्ति विद्युत्को प्रयोग गर्नेछन् । ऊर्जाक्षेत्रमा भइरहेको यस किसिमको परिवर्तनले परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग ७७ प्रतिशतबाट घटाएर ५५ प्रतिशतमा झर्ने छ भने विद्युत्को खपत ४ प्रतिशतबाट बढेर १९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको वृद्धिले सवारी साधनको मागलाई बढाउने र प्रारम्भिक चरणमा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने जैविक इन्धनको मागसमेत बढ्ने देखिन्छ । विद्युतीय रेल र केबलकार यातायातका रूपमा विकास भएपछि डिजल तथा पेट्रोलको अंश घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । हाल यातायात क्षेत्रमा इन्धनको अंश ९० प्रतिशत रहेको छ भने विद्युत्को १० प्रतिशत छ ।

    गोपाल साउद

    स्रोत: अभियान