अरुण, माथिल्लो कर्णाली आयोजना फेरि विवादमा

Upper Karnali HEP

उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने हेतुले निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने सरकारी तयारीको कतिपय जलस्रोतवीदहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

Upper Karnali HEP
Karnali River

नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र त्यति नै क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न अघि सरेका भारतीय कम्पनीका ताजा प्रस्तावलाई सरकारको लगानी बोर्डले स्वीकार गरेको बोर्डका एक सदस्यले बताए।

तर दुवै आयोजना देशको हितमा नभएको भनी कतिपय जलस्रोतवीदले आलोचना गरेका छन्।
केही वर्षअघि सरकारले अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति भारतको सतलज जलविद्युत निगम र माथिल्लो कर्णालीका लागि त्यस्तै अनुमति भारतकै जीएमआर कम्पनीलाई दिएको थियो।

ढिलासुस्ती

बीचमा कुरा अगाडि नबढेपनि शुक्रबारको लगानी बोर्डको बैठकमा सतलजले अरुण तेस्रो बनाउन आवश्यक रकम जुटाउन ल्याएको प्रस्ताव र माथिल्लो कर्णाली बनाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो।

त्यसपछि बोर्डले दुवैसंग आयोजना बनाउन आवश्यक सम्झौता गर्न सकिने निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्य कुशकुमार जोशीले बताए।

तर जलस्रोतवीद एवं पुर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञावालीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निकासी गर्ने प्रावधान गलत भएको भन्दै जारी पक्रियाको कडा आलोचना गरे।

“संसदबाट अनुमोदन नै नगरिकन देशभित्र १८ घन्टा लोडसेडीङ भइरहेको बेला यसरी भारत निकासी गर्न अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली भारतीयलाई दिनु राष्ट्रघात हो।”

झण्डै दुई दशकअघि विवादको घेरामा परेको अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा चार वर्षअघि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय वदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अलादतमा दायर मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ।

अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउँदै अरुण तेस्रो संगै माथिल्लो कर्णाली अघि बढाउन वर्तमान सरकार लालायित देखिए पनि साना जलविद्युत विकासमा सक्रिय अरुण नदी क्षेत्रका एक स्थानीय बासिन्दा हरी वैरागी दाहालले दुवै आयोजना सहज रुपमा अघि बढ्ने कुरामा आफू ढुक्क नभएको बताए।

“विदेशी लगानी आउनु पर्छ तर खोइ देशको परिस्थिति हेर्दा विदेशी लगानी आएर यस्ता आयोजना सहजै अघि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।”

लोडशेडीङ्

नेपाललाई जलश्रोतको धनी भनिएनि चाहिएजति जलविद्युतको उत्पादन हुन नसकेकोले लोडसेडिङको अँध्यारो नेपाली दैनिकी भएको छ। अहिले लगभग १००० मेगावाट विजुली चाहिएपनि त्यस्को आधा भन्दा केही बढी मात्रै उत्पादन भइरहेको छ।

Source : BBC © 2012