अफ्रिकामा नेपाली प्रविधि

    27

    काठमाडौं, २८ पुस – प्रविधिमा विपन्न भनी चित्रित गरिँदै आएका नेपालीले प्रविधि हस्तान्तरणमा क्षमता देखाउन थालेका छन् । तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिने जलविद्युत् विकाससम्बन्धी प्रविधि नेपालीहरूले अफ्रिकासम्म पु-याएका छन् ।
    ‘हाइड्रो कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियरिङ लिमिटेड’ले केन्याको नैरी क्षेत्रमा पर्ने ५ मेगावाट क्षमताको गुरा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सघाइरहेको छ । केन्याको राजधानी नैरोबी र थोमस फल्सबीचको भागमा पर्ने यो आयोजना विकासका लागि नेपाली कम्पनीले डिजाइन, निर्माण र सुपरिवेक्षणको काम गरिरहेको छ ।
    नेपालमा थोपाखोला, तादी, कावेली, न्यादीलगायतका साना आयोजना निर्माणमा काम गरिसकेकाले केन्या चिया विकास संस्थाले माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाबाटै नेपाली कम्पनी छानिएको हो । यो आयोजना पूर्वी अफ्रिकाको ‘टी ट्रेड एसोसिएसन’ का सदस्य राष्ट्रलाई लक्षित गर्दै विकास गर्न लागिएको हो । एसोसिएसनका सदस्य राष्ट्रले चिया प्रशोधनका लागि उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्छन् ।
    “रन अफ दि रिभर प्रकृतिको यो आयोजनामा हामीले कसरी स्थानीय स्रोत प्रयोग गर्ने भनेर सिकाइरहेका छौं,” हाइड्रो कन्सल्ट्यान्टका इन्जिनियर बन्धु ढकालले भने, “पाकिस्तानमा पनि २४० मेगावाटको पोराग जलविद्युत् आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेका छौं ।”
    केन्यामा निर्माण भइरहेको आयोजना कसरी वातावरणमैत्री बनाउने, स्थानीय सामग्री तथा मजदुरको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाएको ढकालले बताए । यो परियोजनामा इन्जिनियर सरोजलाल श्रेष्ठले परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
    नेपालमा पनि सुलभ दरमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना विकास भइरहेका छन् । यही प्रविधि नेपालीले हस्तान्तरण गर्न थालेका हुन् । “इलेक्ट्रोमेकानिकल टर्बाइन र हाइड्रोमेकानिकल स्टिल पाइप खरिद गरेपछि सस्तो दरमा साना आयोजना कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा उदाहरणीय काम भएको छ,” ढकाल भन्छन् ।
    नेपालीले साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनामा गरेको प्रविधि हस्तान्तरणले यहाँ पनि प्रविधि विकासका सम्भावना रहेको देखाउने व्यापारविज्ञ डा. रत्नाकर अधिकारी बताउँछन् । “प्रविधिका लागि विकसित देशकै भर पर्नुपर्छ भन्ने छैन,” उनले भने, “क्षेत्रीय रूपमा मिलेर एक–अर्को देशका प्रविधिलाई विकास र उपयोग गर्न सकिन्छ ।” उनले प्रविधि विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
    विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)का बहुपक्षीय सम्झौतामा ‘प्रविधि हस्तान्तरण’का लागि कुनै पनि बाध्यकारी प्रावधान नरहेकाले क्षेत्रीय रूपमा गरिने विकासले प्रविधिको उपयोग सरल र सस्तो हुने उनको भनाइ छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार