अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा समय माग

    343

    माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले समय मागेका छन् ।

    आयोजनामा १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानीको आशयपत्र (एलओआई) दिएका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने जनाउँदै ढिलाइ हुने जानकारी गराएका छन् । एडीबी, आईएफसी र ईआईबीका अधिकारीले आयोजनाको अवस्था, सम्भाव्यता, प्रतिफल र सुरक्षालगायतका विषयका बारेमा अध्ययन गरी यथार्थ जानकारी लिइसकेका छन् । अध्ययनअनुसार माथिल्लो कर्णाली माथिल्लो तामाकोसी जस्तै सस्तो आयोजना हो । आयोजनाको जडित क्षमता ९०० मेगावाट छ ।

    बैंकले कर्जा स्वीकृति गर्न थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने जानकारी दिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले बताए । उनले ३–४ महिनाभित्र सकरात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरेका छन् । लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले आउँदो भदौसम्म आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्नुपर्ने भएको छ । लगानीका लागि आशयपत्र जारी गरेका अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानी नगरे आयोजना नै धरापमा पर्नेछ । आयोजनालाई लगानी जुटाउन आईएफसीले नेतृत्व गरेको छ ।

    आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । निजी जग्गाको दर निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि एनभीभीएन विद्युत् व्यापार निगमसँग समझदारी पत्र भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

    ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हिस्सा रहने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजनामा आईएफसीले १० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २००८ पछि आर्थिक संकट बेहोर्दै आएको जीएमआरले स्वपुँजी जुटाउन इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स (ईडीएफ) सँग स्वामित्वमा कुरा नमिलेपछि उसले लगानी नगर्ने भएको छ । हाल जीएमआरको ६३, आईएफसीको १० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

    सन् २००८ मा ऊर्जाले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दा जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत बिना दायित्व निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जीएमआरले आयोजनाको लागत बढाएर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको आरोप खेप्दै आएको छ । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र अछामलाई प्रभावित बनाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ १ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पाउनेछन् ।

    स्रोत :कारोबार