काठमाडौं – स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी जलद्यिुत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हाइड्रोमेकानिकलतर्फको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्या रहेको ठहर गर्दै ऊसँगको सम्झौता तोड्ने तयारी भएको छ।
आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठलाई आइतबार सोधपुछका लागि मन्त्रालय बोलाएका थिए। श्रेष्ठले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण भारतीय कम्पनी नै भएको जानकारी मन्त्रीलाई गराएका थिए।
मन्त्री पुनले हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्यासँगको ठेक्का तोडेरै भए पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेडठलाई निर्देशन दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए।
‘ठेक्का तोडेर भए पनि आयोजनाको काम निर्धारित समयमा पूरा गर्नुस्,’ मन्त्री पुनले आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ आइतबार दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै संयोजक खड्काले भने, ‘जुनसुकै उपाय अबलम्बन गरेर भए पनि आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्नेतिर लाग्नुस्।’
मन्त्री पुनले आयोजनाको प्रगति माग गरेपछि श्रेष्ठ मन्त्रालय पुगेका थिए । सो अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यलगायत पनि मन्त्रीकहाँ गएको खड्काले जानकारी दिए।
उक्त आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलाइ र लागत बढेको विषयमा मन्त्री पुनले श्रेष्ठसँग जानकारी लिएका थिए । सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिए पनि आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्ने देखिएपछि मन्त्री पुनले जिज्ञाशा राखेका थिए । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आयोजनाको लागत भूकम्प, बाटो निर्माण, ठेकेदारको ढिलाइलगायत कारण भएको बताएका थिए।
विभिन्न बहाना बनाउँदै हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याले काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । उसले आयोजनाको पानी बग्ने सुरुङमा पाइप जडानदेखि बाँधस्थलमा ठुल्ठूला गेट जडान गर्ने जिम्मा पाएको छ । सुरुङमार्गमा जडान गर्नुपर्ने एक सय ९७ वटा ठूला पाइप अझै जडान हुन सकेको छैन । यो कम्पनीले २.५ मिटर लम्बाइका एक सय २४ र पाँच मिटर लम्बाइका ७३ वटा पाइप आयोजनाको बाँधस्थलदेखि पावरहाउससम्मको क्षेत्रमा जडान गर्नुपर्छ।
तर उसले विभिन्न कारण देखाउँदै ढिलाइ गरिरहेको छ । लामोसाँघु–जिरी सडक विस्तारमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण ढुवानीमा समस्या देखाउँदै कम्पनीले ६० वटा पाइप सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी क्षेत्रमा भण्डार गरेर राखेको र कतिपय पाइप भारतको कोलकातामा निर्माण हुँदै गरेको बताएको छ।
भारतीय कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेपछि उसका बाँकी काम इलेक्ट्रोमेकानिकलको जिम्मा पाएको एन्ड्रिज हाइड्रोलाई सुम्पने आयोजना नेतृत्वको तयारी छ । त्यसका लागि सुरुमा जडान भएका पाइपको पुनः निरीक्षण गरेर मजबुत बनाउने कामको जिम्मेवारी एन्ड्रिजलाई दिइसकिएको छ । एन्ड्रिजलाई विस्तारै जिम्मेवारी सुम्पिएर समयमै काम सकाउने तयारीमा आयोजना नेतृत्व छ।
उक्त आयोजनाले आगामी २०७६ असारमा बिजुली बाल्ने तयारी गरेको छ । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१, लामाबगरमा निर्माण हुँदै गरेको चार सय ५६ मेगावाटको आयोजनाले आगामी असारभित्र बिजुली बालेर परीक्षण उत्पादन गर्ने बताउँदै आएको छ।
आयोजनामा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र ट्रान्समिसन लाइन गरेर छुट्टाछुट्टै चारवटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। यीमध्ये हाइड्रोमेकानिकलको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीको काम सुस्त भएपछि फेर्ने तयारी भएको हो।
सिभिल निर्माणको जिम्मा पाएको मुख्य ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माणका प्रायः काम सकेर सुरुङमार्गमा कंक्रिट हाल्ने काम गरिरहेको छ । आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङमार्ग, प्रवेश मार्गसहित सिभिलतर्फको जिम्मा पाएको यो कम्पनीले अब निर्माण भइसकेको सुरुङ मार्गका कमजोर भागमा विशेष कंक्रिट गर्ने काममात्र बाँकी छ । उक्त काम सकेलगत्तै सिनोका मुख्य काम सकिने छ।
इलेक्ट्रोमेकानिकलको जिम्मा पाएको एन्ड्रिजले पावरहाउसमा मेसिन र उपकरण जडानका काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । पावरहाउसमा रहने ६ वटा टर्बाइनका सबै खण्डमा उपकरण जडान भइसकेका छन्।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बाहिर लैजान प्रयोग गरिने ट्रान्समिसन लाइनको कामसमेत अन्तिम चरणमा छ। आयोजनास्थलबाट दोलखाको खिम्तीसम्म ट्रान्समिसन लाइनमार्फत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पठाइनेछ। आयोजनाका अनुसार आयोजनास्थल लामाबगरको गोंगरदेखि खिम्तीसम्म निर्माण हुने ट्रान्समिसन लाइनका एक सय २७ मध्ये एक सय १५ वटा टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी टावरको जग खन्ने काम सकिइसकेको छ। टावरमा ४० किलोमिटरमध्ये १६ किलोमिटरमा तार तान्ने काम बाँकी रहेको आयोजनाको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनामा नेपाल सरकारसहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषलगायत देशका ठूला संस्थाको ऋण लगानी छ । यस्तै, ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र देशभरका सर्वसाधारण र प्रभावित जिल्लावासीले समेत लगानी गर्न पाउने सेयरका कारण आयोजनामा प्रायः नेपाली परिवारको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहनेछ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले दुई अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई अर्ब र नेपाल सरकारको ११ अर्ब लगानी छ।
२०६७ भदौमा निर्माण थालिएको आयोजनाबाट २०७२ असारभित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, भूकम्प, ठेकेदार, बाटो र भारतीय नाकाबन्दीलगायत कारण आयोजना पछाडि धकेलिँदै आएको छ।
स्रोत:नागरिक
