काठमाडौं, २४ असोज – प्रसारण–लाइन बनाउन विश्व बैंकले नेपाललाई दिएको करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (साढे ७ करोड अमेरिकी डलर) खर्च नभएपछि फिर्ता जाने भएको छ । बैंकले ऊर्जा विकास योजना (पीडीपी)अन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट र दमक–कावेली करिडोरमा प्रसारण–लाइन बनाउन यो ऋण सहयोग गरेको थियो ।
बैंकका कन्ट्री म्यानेजर तसिन फ्रेयदले अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई पत्राचार गरी पुुस १६ सम्म काम नसकिए रकम फिर्ता लैजाने जानकारी गराएका छन् । टावर राख्ने कामै सुरु नभएकाले बाँकी तीन महिनामा प्रसारण–लाइनका सबै काम सकिने सम्भावना छैन ।
सम्झौताअनुसार बर्दघाट–भरतपुर–हेटौंडा १ सय ४५ किलोमिटर लामो २ सय २० केभी र झापाको दमकदेखि पाँचथरको–कावेली १३२ केभी क्षमताको ९० किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन बनाउने योजना छ । बैंकले काम गर्न नसकेर रकम फिर्ता लैजाने भएपछि यी आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । नेपालबाट यो रकम खर्च हुन नसकेपछि बैंकले यो रकम अन्य देशको आयोजनामा लगानी गर्नेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारण–लाइन गत आर्थिक वर्ष र भरतपुर–बर्दघाट यही वर्ष बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्तै, कावेली करिडोरमा आगामी आर्थिक वर्षसम्म प्रसारण–लाइन सक्ने योजना उसको छ । यी हाल यी आयोजनाका प्रारम्भिक काममात्र भइरहेका छन् ।
वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिमा समस्या आएपछि समयमै प्रसारण–लाइनका काम नसकिएको सम्बद्ध आयोजना प्रमुखले बताएका छन् । “अझै जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेकाले काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ,” भरतपुर–बर्दघाट आयोजना प्रमुख सुवासकुमार मिश्रले भने, “आयोजनाका लागि डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ, मंसिरदेखि काम थाल्ने योजना छ ।” प्रसारण–लाइन बनाउन सेन्ट्रल चाइना पावरग्रिड कर्पोरेसनले उपकरण ल्याउन थालिसकेको उनले बताए ।
कावेली करिडोरमा पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या भएकाले ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख श्याम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो प्रसारण–लाइन बनाउन एक वर्षअघि नै भारतको जागवार ओभरसिजले ठेक्का पाइसकेको छ ।
कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमस्र्याङ्दी र मस्र्याङदी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पूर्व पठाउन प्राधिकरणले बर्दघाट–भरतपुर–हेटौंडा प्रसारण–लाइन बनाउन थालेको हो । भरतपुर–हेटौंडाको १३२ केभी प्रसारण–लाइन सानो भएका कारण पश्चिमबाट पूर्वमा बिजुली आपूर्ति गर्न समस्या हुँदै आएको छ । ठूलो क्षमताको प्रसारण–लाइन अभावले कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने गरेको छ । पूर्वमा पनि प्रसारण–लाइनको समस्या बढेपछि प्राधिकरणले कावेलीका अतिरिक्त कोसी करिडोरमा प्रसारण–लाइन बनाउने तयारी गरेको छ ।
दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएपछि सरकारले २०६५ मा ल्याएको ३५ बुँदे कार्ययोजनामा तत्काल तीन प्रसारण–लाइनको काम थाल्ने उल्लेख थियो । ऋण सम्झौता रद्द भए पनि एडिसनल फाइनान्सिङ शीर्षकबाट यो रकम खर्च गर्न पाइने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यो सम्झौता रद्द नभए यो रकम अन्य देश जाने उनको तर्क छ । “अर्को शीर्षकबाट खर्च गर्नका लागि विश्व बैंकले अर्थसँग जानकारी मागेको छ,” उनले भने । बैंकले अन्य प्रसारण–लाइनका साथै कावेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गर्दैछ ।
यसैगरी प्राधिकरणले ३३ केभीदेखि ४ सय केभी क्षमतासम्मका ५५ वटा प्रसारण–लाइन निर्माण योजना ल्याएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
