Time extension for Upper Trishuli-1 Hydro

    273

    The government has again extended the license for the 216 MW Upper Trishuli-1 Hydropower Project by a year violating . The cabinet meeting on friday has again extended the deadline giving a year to the Nepal Water and Energy Development Company for arranging financial resources.

    काठमाडौं, ३१ असोज
    सरकारले दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स म्याद एक वर्ष थपेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको शुक्रबारको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने समय एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।

    फाइनान्सियल क्लोजर समय बढाइएपछि आयोजनाको लाइसेन्स म्याद दोस्रोपटक एक वर्ष थपिएको छ । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार नै फाइनान्सियल क्लोजर म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने ।

    आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आर्थिक समितिमा पठाएको थियो । आयोजनाको म्याद २ कात्तिकमा सकिँदै थियो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) नसकिएको कारण उल्लेख गर्दै लाइसेन्स म्याद एक वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । करार सम्झौतामा राखिएका अधिकांश सर्त पूरा गरे पनि पिडिए हुन नसक्दा फाइनान्सियल क्लोजर हुन नसकेको कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।

    मन्त्रालयले पुस दोस्रो साताभित्र पिडिए गरिसक्ने योजना बनाएको छ । ‘माथिल्लो कर्णालीको पिडिएलाई आधार मानी आयोजनासँग पनि पिडिए गरिने हुँदा सरकारले दिन सक्ने कर सहुलियतलगायत व्यवस्था सोहीअनुसार हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय र कम्पनीबीच पिडिए वार्ता दुई चरणमा भइसकेको छ ।

    पाँच वर्षसम्म सन्तोषप्रद काम नभएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स ०६८ पुसमा खारेज गरेको थियो । खारेज भएको लाइसेन्स विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी सरकारले पुन: सोही कम्पनीलाई दिएको थियो ।

    आयोजनामा कोरियन कम्पनी कोसेपको ५० प्रतिशत, डेलिमको १५ प्रतिशत तथा क्योर्योङको १० प्रतिशत, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

    रसुवामा पर्ने आयोजनाको लागत ५५ करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमध्ये ७२.५ प्रतिशत ऋण र २७.५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुट्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४५ करोड ६० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

    स्रोत: नयाँ पत्रिका