काठमाडौँ, असार ५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू लामो समयदेखि अल्झाइरहने ठेकेदारलाई ‘अयोग्य’ घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै उहाँले निश्चित समय दिएर आयोजना पूरा गर्न लगाउनुपर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित ठेकेदारलाई अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
बुधबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५ औँ बैठकका क्रममा उहाँले आयोजना ढिला हुँदा लागत पनि दुई गुणा बढ्ने र त्यसको प्रतिफलको लाभ पनि पर्याप्त नहुने बताउनुभयो । “राज्यलाई दोहोरो गम्भीर हानि पु¥याउने कम्पनीलाई काम दिन सकिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना पूरा गरेपछि त्यस्ता ठेकेदारलाई ‘डिसक्वालिफाई’ गर्नुपर्छ । ”
बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही आयोजनाको उदाहरण दिँदै प्रक्रियाका नाममा र गलत ‘ब्रिफिङ’ले गर्दा पनि आयोजनाहरू पछि धकेलिएको बताउनुभयो । “केही नुनिलो माटोका कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम नै अगाडि बढाउन सकिएन भन्ने कुरा सुनेँ”, उहाँले भन्नुभयो, “म आफँैले भ्रमणका क्रममा त्यसै ठाउँमा बाहिरबाट घुलनशील माटो ल्याएर आयोजनालाई गति दिन सकिन्छ पनि भनेको थिएँ तर प्रक्रियाका नाममा त्यसमा ढिला भयो । ” त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा ठेकेदार भाग्ने समयपछि त्यो पूरा हुने गलत जानकारी आफूलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो । “बारम्बार मौखिक रूपमा कुरा भएपछि मैले सचिवलाई नै डायरीमा आयोजना पूरा हुने मिति लेख्न लगाएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर ठेकेदार भाग्यो । आयोजना भनेको समयमा पूरा भएन । ”
आयोजनाको प्रक्रियाभन्दा पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको प्रतिफललाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सुझाव छ । “हाम्रो उद्देश्य आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा जित्ने भन्ने हुँदै होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हाम्रो उद्देश्य हो । ” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षणको काम योजना आयोगबाट मात्र नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि नियमित रूपमा गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
सङ्घीय संरचनाको अभ्यासमा नेपालले छोटो समयमै सफलता हासिल गरेकाले आर्थिक वृद्धिको आधार पनि बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “नयाँ संरचनामा जाँदा पनि हामीले यसका प्रक्रिया अन्य मुलुकका तुलनामा छिटै सकेकाले यसमा हामी सफल छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ संरचनामा परिणत हुँदा कतिपय कुरा तयारी अवस्थामै जस्तो नहुने भएकाले बाँकी रहेका काम विस्तारै मिल्दै जानेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुँदा पनि सात प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा अहिलेको परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रै काम गरिरहँदा पनि राजनीतिक रूपमा बाहेक सरकारी निकायबाटै पनि यो कुरालाई धमिल्याउने प्रयास भएको बताउनुभयो । अहिले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदा सरकारलाई असहयोग गर्ने काम केही निकायबाट भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्याहरू राख्नुभएको थियो । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले वन क्षेत्रबाट स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाका लागि मापदण्ड आवश्यक हुने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले सबै सरकारी कार्यालयमा काठकै फर्निचर प्रयोग अनिवार्य गराउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले ढुङ्गा तथा गिट्टी बालुवाका लागि नदीमा भर पर्न गाह्रो हुने भएकाले खानी पहिचानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै बहुवर्षीय आयोजना पूरा गर्न ससर्त अनुदान कम भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशले उठाउनुपर्ने राजस्व केन्द्रबाट ढिला मात्रै प्राप्त भएको र कतिपय काममा दोहोरोपन बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । योजना तर्जुमा गर्दा योजना आयोग र प्रदेशस्तरका आयोगबीच समन्वय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्त आयोगले तयार गरेको सूत्रकै आधारमा प्रदेशमा अनुदान उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । विभाज्य कोष परिचालनका लागि सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा छिटै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको समीक्षा र समस्या समाधानका उपाय पारित गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले फागुनसम्मको अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकका आधारमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको बताउनुभयो ।
स्रोत:गोर्खापत्र
