The next priority for independence, energy security : Khadga Bahadur Bisht,

263
Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)
Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)

खड्गबहादुर विष्ट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । उनीसाग जलविद्युत् क्षेत्रको लामो अनुभव छ । विष्ट ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडमा कार्यरत छन्  ।

संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । यसअघि पनि मुलुकमा संविधान थियो । तर, कतिपय सन्दर्भमा हामी उग्र भएर फसेका हौँ कि  कहिले संविधान यस्तो राम्रो आएकै छैन भन्दै अति खुसी हुने फेरि केहीपछि निराश हुने प्रवृत्ति हामीमा छ । विगतमा मुलुकलाई ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । तर, यसलाई महेन्द्रको विभाजन भन्दै विरोध गरियो । यसको अर्थ पहिलेका सबै राम्रा, अहिले खराब भयो भन्ने होइन । विगतमा भएका कतिपय राम्रा निर्णय र व्यवस्थालाई पनि हामीले स्वामित्व लिन सकेनौं । संविधान जारी भइसकेपछि उक्त दस्तावेजले विभिन्न जातजातिलाई एकताबद्ध गर्न सकेन । फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा वैमनश्यता मात्रै पोखिएको देखिन्छ । यसबाट मुलुक कता गइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत पाइन्छ । संविधानसभाबाट उत्कृष्ट संविधान जारी भएको नेताले बताएका छन् । उनीहरूले खुसीयाली मनाउन सबैलाई आह्वान गरे । हामी सबैले घर–घरमा दीपावली गर्‍यौँ । संविधान जारी हुँदा पनि मुलुकले निकास त पाएन । संविधान–संविधान भन्दै सबै कुदिरहेका थिए । तर पनि लगानीकर्ता भने विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । संविधान आएको छ । संविधान नतिजामूखी बन्नुपर्छ । कागजमा राम्रो लेख्ने, दह्रो भाषण गर्ने, सबैले ट्वाल्ल परेर सुन्ने तर, नतिजा नहुने अवस्था रहनुहुँदैन । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा मेगावाट थपिनुपर्छ । ०४५ मा पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । तर, त्यतिवेला राजालाई लगाएको भन्ने व्याख्या गरियो । तर, यसबाट भारतले जहिले पनि नेपालमाथि छुरा हान्छ भन्ने कहिले पनि सोचिएन । त्यसलाई बिर्सियौँ । संविधान जारी भएपछि पुन: भारतले नाकाबन्दी लगाएर छुरा हानेको छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ । भारतसँग पिटिएका लागि निजी क्षेत्र पनि धेरै लागेको हो । पिटिए भएर धेरै राम्रो भयो भन्दै यस क्षेत्रमा लागेका सबैले प्रशंसा गरेका थिए । तर, संविधान आएपछि भारतले जुन किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ, यसबाट हामी निराश भएका छौँ । यसबाट सबै झस्यांग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पिटिए अगाडि बढाउन भारतीय राजदूतलगायत दूतावासका अधिकारीसँग धेरै लबिङ गरेका थियौँ । पछिल्ला दिनका भारतका क्रियाकलापले सबैलाई निराश बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत्को आदान–प्रदान गर्न बनाइएको प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत् भारतले काटिदियो भने के हुन्छ ? काट्दैन भन्ने आधार के छ ? संविधान निर्माणमा अन्तिम चरणमा भएका र जारी भइसकेपछिका भारतीय क्रियाकलाप हेर्दा भारतले आगामी दिनमा पनि धोका दिन्छ भन्ने प्रष्टैसँग देखिन्छ । यसको मतलब पिटिए अगाडि बढ्दैन, अरू केही पनि हुँदैन भन्ने होइन । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको नेतृत्वमा तहमा रहेकाले अहिले पिटिए अगाडि नै बढ्दैन भन्ने सोच्न पनि सक्दिन । आगामी दिनमा भारतबाट हुन सक्ने सम्भावित धोकाप्रति समयमै सचेत भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकाले यसमा विद्युत्का सबै मुद्दालाई समेट्न सम्भव हुँदैन । र, लेख्न पनि हुँदैन ।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय संरचनाबीच स्रोत र कर बाँडफाँडका विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा समेटिएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक प्रदेशलाई राजश्वको आवश्यकता बढी हुन्छ । हिजो यस्तो अवस्था थिएन । जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी केन्द्रले संकलन गरी जिल्लामा बाँडफाँड हुँदै आएको छ । केन्द्रबाट रोयल्टी प्राप्त हुने भएकाले जिल्लाहरू पनि सोहीअनुसार काम गर्दै आएका थिए । राज्यले खर्च जुटाउन स्थानीय रूपमा पनि केही कर लगाउन सक्छ । आयोजना छिटो बनेमा यसबाट रोयल्टी चाँडो पाइन सक्ने भएकाले प्रदेशले जलविद्युत्लाई झन् माया गर्न सक्छन् । एक दिन निर्माण ढिला भयो भने मेरो यति रोयल्टी गुम्छ भन्ने हिसाबले आयोजनालाई माया गर्छ । निर्माण हुँदा पनि मेरो प्रदेशको आयोजना भन्ने हुन्छ । प्रदेशले आयोजनालाई माया त गर्ला तर पनि करमा अझै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रदेश चल्ने मुख्य आधार भनेको कर नै हो । त्यसैले जेमा पनि कर लगाइदिँदा आयोजना लगानीयोग्य नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्वीकृतिको विषयले आगामी दिनमा समस्या आउन सक्छ । स्थानीय स्रोत र साधनमा स्थानीयवासीको अधिकार र अग्राधिकारको कुरा उठेको छ । अधिकार हुनुपर्छ, तर अग्राधिकरका बारेमा पछि बन्ने कानुनबाट प्रष्ट पारिनुपर्छ । अहिलेको संविधानमा उत्तरदायित्वभन्दा पनि अधिकारको बढी व्यवस्था गरिएको छ । पछि यही अधिकारको भूमरीमा जलविद्युत् आयोजना पर्छन् कि भन्ने डर छ । ठूला र साना आयोजना सञ्चालनमा पनि सचेत हुनुपर्छ । अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन एक/डेड वर्ष लाग्छ । जनशक्ति, क्षमताको कारण देखाउँदै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको सरोकारवाला निकायले भनिरहेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा संघीयता लागू भइसकेपछि यस्ता काम गर्ने कार्यालय प्रदेश तथा जिल्लामा कहिले खुल्लान् ? कर्मचारीको कहिले व्यवस्था होला ? जलविद्युत् आयोजनाले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन पनि धेरै समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो गोलमटोल चक्करमा फस्न सक्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा आयोजना, लगानीकर्ता र समग्रमा मुलक नै प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । साना आयोजना प्रदेश र ठूला केन्द्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धीसँगै ठूला आयोजना पनि विस्तारै दिन सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षा पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । भारतबाट जुन दिनदेखि तेल आउन बन्द भयो, त्यही दिनबाट ऊर्जा सुरक्षामा लाग्नुपर्ने हो । शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आइरहेको छ । अन्य मुलुकबाट ल्याउने विकल्पमा हामीले कहिले पनि चेष्टा गरेनौँ । तीन/चारवटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भन्यौँ, तर गफ र भाषणमै सीमित भयौँ । केही जलाशययुक्त आयोजना लगानीयोग्य नभएको भनिरहेका छौँ । मुलुकको आवश्यकता भएमा जे पनि सम्भाव्य हुन्छ । अहिले हामीसँग बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थ केही पनि छैन । यस्तो बेहाल अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । समस्या समाधानका लागि अहिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छन् । सबै आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन निर्णय तुरुन्त गरिनुपर्छ । सबै आयोजना ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले आकर्षक रहेकोले सरकारले तीनवटै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले नियन्त्रक भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने होइन कि जलविद्युत् आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिदिनुपर्छ । ऊर्जा सुरक्षामा आपूर्ति, ट्रान्जिट र विविधीकरण पर्दछन् । ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति हुन सक्छ या सक्दैन ? ऊर्जा प्राप्त गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै भर परिएको छ या अन्य विकल्प पनि अवलम्बन गरिएको छ ? यस्ता विषय ऊर्जा सुरक्षामा पर्छन् । नेपालमा इन्धनको स्रोतमा विविधीकरण हुन सकेको छैन । हामी पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै बढी भर पर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको मात्रै भरमा पर्नुभएन रणनीतिक रूपमा अन्य मुलुकसँगको विकल्पमा पनि सोच्न ढिला भइसकेको छ । चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न विकल्पमा सोचिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालसँग ४/५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अवस्था भएमा यस प्रकारका दबाबबाट डराउनुपर्ने छैन ।

स्रोत: नया पत्रिका