खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा हाइड्रोपावर र सिँचाइ आयोजनाबीच विवाद चर्किएको छ। दूधकोसी पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्ने ६.५ मेगावाटको रावाखोला जलविद्युत आयोजना र रावाबेसी गाउँपालिका–६ हौंचुरस्थित हौंचुर गरा सिँचाइ आयोजनाबीच विवाद चुलिएको हो।
जलविद्युत् आयोजना र सिँचाइ आयोजनाले एकअर्कालाई आ–आफ्नो अवरोध ठान्दा आयोजनाको काम सुरु नहुँदै विवादमा फसेको हो। जलविद्युत् आयोजनासँगको विवादका कारण हौंचुर गरा सिँचाइ आयोजनाको काम अनिश्चित बनेको छ। सिँचाइ आयोजनाको बोलपत्र (ठेक्का) आह्वान भएपछि जलविद्युत् आयोजनालाई असर पर्ने भन्दै दूधकोसी पावर कम्पनीले सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन निवेदन दिएको छ।
हौंचुरबेसीको सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सिँचाइ योजनाका लागि बोलपत्र आह्वानको म्याद दोस्रोपल्ट थप गर्दा समेत विवाद हल हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय खोटाङका प्रमुख मेघराज ज्ञवालीले बताए।
हौंचुरमा सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना कुवेत फन्ड (आइएसआइपी–केएफएइडी) अन्तर्गत ५ करोड ४ लाखको हौंचुर गरा सिँचाइ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो। २०७६ सालमा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारिएको सिँचाइ योजनाको काम २०७९ साल असारसम्ममा पूरा गर्नुपर्ने म्याद छ। आयोजनाका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले गत चैत ३१ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जलविद्युत् आयोजना र सिँचाइ आयोजनाको मुहान रावाखोला हो। जलविद्युत् आयोजनाको मुहान सिँचाइको भन्दा केही माथि रहेको बताइएको छ। सिँचाइले जलविद्युत् आयोजनालाई असर गर्ने दूधकोसी पावर कम्पनीको दाबी छ।
कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गराएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति लिएसँगै उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको तथा बोलपत्र आह्वान भइसकेको अवस्थामा वडा कार्यालय हौंचुरबाट गत वैशाख २७ गते र रावाबेसी गाउँपालिकाबाट सोही दिन सिँचाइ योजनाले जलविद्युत् असर पर्ने/नपर्ने सत्यतथ्य पत्ता नलागेसम्मका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन सिफारिस गरेपछि लगातार ठेक्काको म्याद थपगर्नु परेको डिभिजन कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले बताए। दुई आयोजनाबीच चुलिएको विवाद समाधानमा भने हालसम्म कसैको पहल कदमी देखिएको छैन।
वडा कार्यालय हौंचुर र गाउँपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा जलविद्युत्लाई पर्ने असरबारे सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय, छलफल र परामर्श गरी ७ दिनभित्र सत्यतथ्य जानकारी दिन डिभिजन कार्यालयले वैशाख २९ गते उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यहीबीचमा जेठ ६ गते वडा कार्यालय हौंचुरले सिँचाइ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन डिभिजनमा पत्राचार गर्यो। तर डिभिजन कार्यालयमा वडाको पत्र आएको भोलिपल्टै जलविद्युत् आयोजनाले गाउँपालिकालाई सिँचाइ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो। विवाद लम्बिँदै गएपछि सिँचाइ उपभोक्ता समितिले ठेक्काको म्याद ७ दिन थप गरिदिन भन्दै जेठ २० गते डिभिजनसमक्ष माग गरेको प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
२०३८ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०३९ सालमा पूरा भएको सिँचाइ योजनाले ओगटेको जग्गालाई २०४१ सालमा नापी नक्सामा कायम गरिएको उपभोक्ता समितिको दाबी छ। यो सिँचाइ योजना नयाँ योजना नभई पुरानो कुलोलाई प्रणालीमा सुधार गर्न मात्र लागिएको सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लिलाध्वज केसी बताउँछन्। २०७० सालमा विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएको दूधकोसी पावर कम्पनीले दशकअघिको पुरानो सिँचाइ योजनामा अवरोध सिर्जना गरेको अध्यक्ष केसीले बताए। सिँचाइ कुलो स्थगन फुकुवाको माग गर्दै जेठ ९ गते गाउँपालिकासमक्ष माग गरेको उपभोक्ता समितिले जेठ १६ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
दूधकोसी पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष प्रेम लामाले भने नाम निसानै नभएको कुलोको कुरा निकालेर कराडौंको लगानी फसिसकेको जलविद्युत् आयोजनामा विवाद झिक्ने काम गरिएको बताए। जलविद्युत् आयोजनालाई बिगार्ने नियत देखिएकाले जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामध्ये कुनै एउटा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ। जेठ १८ गते गाउँपालिकामा भएको बैठकमा पनि सिँचाइ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोक्का राख्ने निर्णय भएको रावाबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाले बताए।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रावाखोलाबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिइसकिएको भन्दै गत चैत ६ गते जलविद्युत् आयोजनालाई असर पर्ने गरी कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चैत १२ गते जलविद्युत् आयोजनालाई असर पर्ने/नपर्ने विषयमा डिभिजन कार्यालयसँग विवरण माग गरेको थियो। त्यसकै आधारमा उपभोक्ता समितिको चैत १८ गते बसेको बैठकको निर्णय, चैत १९ गतेको वडा कार्यालय हौंचुर र चैत २० गते रावाबेसी गाउँपालिकाले जलविद्युत् आयोजनालाई असर नपर्ने भन्दै सिँचाइ योजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस पठाएपछि डिभिजन कार्यालयले बोलपत्रको सूचना निकालेको जनाइएको छ।
स्रोत : नागरिक
