स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ऊर्जासम्बन्धी आयोजनालाई दोहोरो कर भार नपर्ने गरी तर्जुमा गर्न अनुरोध गरेको छ।
‘जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनको चरणमा रहेका ऊर्जा आयोजनाले संघीय सरकारको विद्युत् ऐन तथा नियमावली, आयकर ऐन, आर्थिक विधेयकमा तोकिए बमोजिम तथा विद्युत् विकाससँग सम्बन्धित अन्य निकायले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर, दस्तुर, महसुल तथा रोयल्टी सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्दै आइरहेका छन्,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले ऊर्जा आयोजना विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा दोहोरो कर भार नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं।’
अध्यक्ष आचार्यले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार निश्चित आम्दानी भएका ऊर्जा आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भएको आठदेखि १० वर्षपछि मात्रै प्रतिफल दिने भन्दै अतिरिक्त आर्थिक भार नथोपर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रदेश आर्थिक ऐनहरूले बन्धकी लिखत रजिस्ट्रेसन गर्दा थैली अंकको एक प्रतिशतको दरले रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक, वित्तीय संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धकी वा दृष्टिबन्धकी लिखतको रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा थैली अंकको आधारमा रजिस्ट्रेसन शुल्क बढीमा एक लाख रूपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ।
‘विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिने भएकोले विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको हकमा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको उक्त दर लाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘दृष्टिबन्धकी लगायत बन्धकी लिखतको रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने भनिएको एक प्रतिशत शुल्क दुनियादारीको ऋण कर्जा कारोबारमा प्रयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ। तर प्रदेश आर्थिक ऐनले सो कुरा स्पष्ट नखुलाएको र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको हकमा कुनै छुट्टै रजिस्ट्रेसन दस्तुरको दररेट नतोकेको हुँदा थैली अंकको एक प्रतिशत नै लाग्ने देखिन्छ।’
इप्पानले विदेशी बैंक, वित्तीय सस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा गर्ने ऋण लगानीलाई सहज बनाउन सबै प्रदेश आर्थिक ऐनमा विदेशी ऋणको थैली अंकको ०.०००१ प्रतिशतका दरले रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। इप्पानले दिएको सुझावमा विद्यत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण विलम्ब हुनुको मुख्य कारण जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद सल्टाउने योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, विद्युत् विकाससम्बन्धी अनुसन्धानमूलक, सूचनामूलक तथा सचेतानामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ। इप्पानले विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका तर्फबाट निर्माण हुने ग्रिड सबस्टेसनसम्म पुग्न चाहिने पहुँचमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ) आदिको सहज उपलब्धता र सामग्रीमा कर तथा रोयल्टी छुट दिन माग गरेको छ।
इप्पानले स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन अहिले प्रदेश सरकारले एक स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा खाना पकाउने कामका लागि इन्डक्सन चुलोले एलपिजी ग्यासमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ।
सातै प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन हुने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता, नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्रोत : नागरिक
