२०७५ पौष १० मंगलबार/काठमाडाैं
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खरिदमा तोकिएको ‘टेक अर पे’को १० वर्षे सीमा हटाइने बताएका छन् । मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भारतले आफ्नो क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका परिमार्जन गरेर नेपालको विद्युत्का लागि बजार खुला गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो सीमा आवश्यक नरहेको बताए ।
केही दिनअघि मात्र प्राधिकरणले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यकै आधारमा ‘टेक अर पे’ प्रावधान अपनाउने निर्णय प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट गराएका थिए । १५ हजार मेगावाटको ३५ प्रतिशतले हुन आउने ५ हजार २ सय ५० मेगावाट रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनालाई टेक अर पे दिने सीमा छ ।
त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनामा पनि सोही परिमाणको सीमा निर्धारण गरिएको छ । बाँकी ३० प्रतिशतले हुन आउने ४ हजार ५ सय मेगावाट पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ दिने सीमा छ । यसअघि ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानअनुसार भएका पिपिएलाई पनि उनले ‘टेक अर पे’मा संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
तर, आइतबार भारतले आफ्नो निर्देशिका परिमार्जन गरेपछि विद्युत् बजार सुनिश्चित भएको भन्दै जलविद्युत्मा लगानी बढाउन यस्तो सीमा हटाइने उनले बताए । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब भारतले नेपालबाट उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्दा आफ्नो लगानी हुनुपर्ने सर्त हटाएको छ । अब भारतीय बजार तथा तेस्रो मुलुकको बजारमा नेपाली विद्युत् निर्यात गर्न सहज हुने भएको छ । त्यस्तै, विद्युत् निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारण लाइन तथा छुट्टै लाइन बनाउनसमेत दिने व्यवस्था गरिएको छ । भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक नभई व्यापारिक वस्तुका रूपमा स्वीकार गरेका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
तत्काल नेपालले आयातीत विद्युत् प्रतिस्थापन गर्न भारतसँगको इनर्जी बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवसर आएको छ । हिउँदमा हुने ऊर्जा अभावलाई हटाउन जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूमा लगानी बढाउन आग्रह गर्छु ।’
विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक मंगलबार
नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ । मंगलबारदेखि हुने बैठकमा सहभागी हुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार दिल्ली प्रस्थान गर्ने भएको छ । बुधबारसम्म चल्ने बैठकमा इनर्जी बैंकिङ, न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
बैठकमा विद्युत् आदान–प्रदानलगायत विषयमा छलफल हुने र बाँकी रहेका विषय ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि वर्षाको विद्युत् भारतमा पठाएर इनर्जी बैंकिङ गराउने सोचमा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक मंगलबारदेखि हुन लागेको र त्यसमा नेपालको चासो विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बैठक नियमित कार्यसूचीका आधारमा नै तय भएको बताए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
