विद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन् । साढे १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६१ हजार नागरिकमात्रै विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन् । ११ लाख ३९ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र दियालोकै भरमा रात कटाउन बाध्य रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचबाहिर थिए । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि ५ प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो योजनाले कति नागरिक विद्युत्को पहुँचमा पुगे, अत्तोपत्तो छैन । कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ, जसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि सुरु गरेको छ ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्दै छन् । दुई वर्षअघिदेखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु भए पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
पाँच जिल्लामा पुगेन राष्ट्रिय प्रसारणलाइन
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामात्रै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएका छन् भने पाँच जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन कहिले पुग्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो कर्णालीलाई राहत हुने सोचेका कर्णालीवासीले उनको बहिगर्मनपछि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन आउने आशा नै मारिसकेको जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत बताउँछन् । विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहँुदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको समेत महतको गुनासो छ ।
कर्णालीका ३३ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्ती बालिरहेका छन् । जसमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा साना जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८.४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४.९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।
विगतमा टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीमा विस्तारै विद्युतीकरण हुन थाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा विद्युत्को विकास नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
कुन जिल्लामा कति पहुँच ?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६, दैलेखमा २७.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।
यस्तै, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका छन् ।
जुम्लामा दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछिको दोस्रो ठूलो सहर जुम्लामा दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी समय नियमित लोडसेडिङ हुने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको उपस्थितिपश्चात् लोडसेडिङ अन्त्य होला भन्ने सोचेका जुम्ली नागरिक दैनिक १५ घण्टा अँध्यारो खेप्न बाध्य छन् ।
पानीको बहाव घट्दा विद्युत् उत्पादन पनि घटेकाले आपूर्तिअनुसार बत्ती सप्लाइ गर्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पोण्डेले बताए । उनले भने, “जुम्ला, खलंगाका उपभोक्तालाई करिब एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ । तर, उत्पादन २ सय २० किलोवाट मात्रै छ । बीचमा जेनेरेटरबाटै भए पनि नियमित्त बत्ती दिएका थियांै । अहिले इन्धन सकिँदा लोडसेडिङ बढेको हो ।”
राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तारका लागि जुम्लामा पोल गाडिसकिएको र राजनीतिक स्तरबाट पहल भए चाँडै प्रसारणलाइन आउन सक्ने उनको भनाइ छ । खलंगामा बत्ती अनियमित हुँदा होटल व्यवसायी, इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी मारमा परेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरू पनि ठप्प भएका छन् ।
स्रोत : कारोबार
