विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा निर्माण सुरु गरिसकेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा परिणत गरी कर्मचारीलाई सेयर दिलाउन चलखेल सुरु भएको छ। चलखेलमा परामर्शदाता वापकोसले पनि साथ दिएको खुलेको छ।
प्रक्रिया छोट्याएर सक्दो चाँडो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ‘ऊर्जा संकट कार्ययोजना’ पारित गरेका बेला निर्माण सुरु भइसकेको राहुघाटलाई कम्पनी मोडेलमा परिणत गरी आयोजनाको क्षमता ३२ बाट ४० मेगावाट पुर्याउने, एउटै ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउने, प्राधिकरण कर्मचारीलाई सेयर दिने प्रस्ताव आएको छ। यसो गर्दा लागत २० प्रतिशत वृद्धि हुने, निर्माण अवधि बढ्ने र थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने हुँदा प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको छैन।
‘अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तावबारे छलफल हुनेछ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले यसै भन्न सकिन्न।’यसअघि आपूmहरूको सेयर नरहेको प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको माथिल्लो त्रिशुली थ्री एको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने सरकारी निर्णय कर्मचारीकै विरोधका कारण असफल भएको थियो।
प्राधिकरण आपूmले निर्माणका लागि लाइसेन्स पाएका आयोजना कम्पनी मोडेलमा परिणत गरी कर्मचारीले सेयर हत्याउँदै आएका छन्। सेयर लिएपछि आपूmले भनेजति विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर पाइने, कर्मचारीले नै आयोजनामा हालिमुहाली गर्ने, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था खस्किने तर यस्ता सहायक कम्पनीको सेयरको बजारभाउ भने वृद्धि भएर कर्मचारी मोटाउँदै आएका छन्।
राहुघाटलाई कम्पनी मोडेलमा पारित गरी आयोजनाको क्षमता ३२ बाट ४० मेगावाट पुर्याउन प्रस्ताव
‘प्राधिकरण दुब्लाउने तर सेयर लिएर कर्मचारी मोटाउने भएपछि यो ऐननियमविपरीत हुन्छ,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने।तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट) को लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिँदा ‘प्राधिकरणका कर्मचारीले सेयर हाल्न नपाउने’ सर्त राखेका थिए।
राहुघाटको सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी आइभीआरसीएलले काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेठ २४ मा सिभिलतर्पmको सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेकेदारले मुद्दामामिला गरी यसलाई अड्काएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले मुद्दाको किनारा लगाएको थियो । त्यसपछि सिभिलको ठेक्काका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा उल्टै आयोजनालाई एउटै प्याकेज बनाई इपीसी मोडेलमा कम्पनीमार्पmत कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजपत्रमा उल्लेख छ।
आयोजनाको प्रस्तावमा पूर्वयोग्यतामा छनोटमा परिसकेका इलेक्ट्रो-मेकानिकल र हाइड्रो-मेकानिकल लटलाई रद्द गरी एउटै प्याकेज बनाउने उल्लेख छ। यसरी एउटै प्याकेज बनाउँदा यसको थप वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने, निर्माण कार्य लम्बिने र लागतसमेत लम्बिने आयोजना अधिकारी बताउँछन्।
ठेक्का रद्द हुनुअघि यसको लागत आठ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। यो सन् २०१६ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। ‘इपिसीमा जाँदा यसको लागत घटीमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।
नेपाल-भारतबीच २०६४ भदौ २८ मा नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (सहुलियतपूर्ण ऋण) दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअन्तर्गत राहुघाटको सिभिल निर्माण र परामर्शमा तीन करोड १० लाख डलर खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो।
यसपछि २०६७ कात्तिक १८ मा सिभिलको निर्माण सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि २०६८ फागुन ४ मा भारतको टाटा कन्सलट्यान्ट र लार्सन एन्ड टर्बाेको सहकार्यमा वापकोसलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो।
यसको इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणमा भने २०६८ असोज १७ मा नेपाल-भारतबीच भएको २५ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट तीन करोड ७० लाख डलर खर्च गर्ने प्रबन्ध भइसकेको छ।
वित्तीय बन्दोबस्ती भइसकेपछि आयोजनाले त्यतिबेला इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल लटको पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव आह्वान गरी परेका प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर पूर्वयोग्य कम्पनीको सूची प्रकाशित गरिसकेको छ।
‘अब क्षमता बढाउँदा र निर्माणको मोडेल परिवर्तन गर्दा भारतीय एक्जिम बैंक, भारत सरकारदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म सहमति लिनुपर्ने हुन्छ,’ आयोजनाका ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै खेल कर्मचारीका सेयरका लागि हो। आयोजना छिटो बनोस् भन्ने नियतले होइन।’
स्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट्
