आश्विन ५, २०७७
काठमाडौँ : विद्युत् नियमन आयोग ऐन सक्रिय भएयता १ सय २६ आयोजनासँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को वैधतामाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । आयोग ऐन सक्रिय भएपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतिबिना आयोजनासँग पीपीए गरेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले भदौ २९ गते प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रले अनुमति लिएर अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने चरणका २ हजार ६ सय ७ मेगावाटका १ सय २६ आयोजनाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । इप्पानले पीपीए भएका आयोजनामा २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानीको चरणमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । २०७४ साल भदौमा संसदबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएर मंसीरदेखि स्वत सक्रिय भए पनि २०७६ वैशाखमा मात्र आयोगका पदाधिकारी चयन भएका थिए । सो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएको वैद्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको छ ।
