कार्तिक १४, २०७६
प्रदेश–२ को सरकारले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचना गएपछि एक मेगावाटसम्मको ऊर्जा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि प्रदेश सरकारलाई हालसम्म नतोकेपछि प्रदेश–२ सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाबारे नीति निर्माण अघि बढाएको हो ।
दुई सय मेगावाटसम्मको नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले संसदमा विद्येयक पेश गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनालले जानकारी दिए । “नवीकरणीय ऊर्जालाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउँदैछ, यसका लागि प्रदेश सभामा विधेयकसमेत पठाइसकेका छौं,” उनले भने, “यसबारे आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।”
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाएर निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ लगानीकर्ता आकर्षण गर्नका लागि २० वर्षसम्म कर छुट, लिजमा जग्गा व्यवस्थापन, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छोटो अवधिमै दिने व्यवस्था गरिसकेको बताउँदै प्रदेश–२ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउने गरी नीति ल्याउन लागेको बताउँछन् ।
प्रदेश–२ का प्रत्येक जिल्लामा २५ मेगावाट सम्मको सौर्य (सोलार) ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी यसको अध्ययन पनि सरकारले गरिरहेको छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्न विद्येयकमा विद्युत् बोर्डको परिकल्पना पनि गरिएको छ । प्रदेश–२ मा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना न्यून भएकोले सबैभन्दा बढी सोलार र वायोग्याँस प्रविधिका साथै सुधारिएको चुल्होलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको छ । प्रदेश–२ का धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा र सप्तरी जिल्लाबाट दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेका अनुसार, प्रदेश सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि चार करोड छुट्याएपनि ज्ञान, सीप र प्रविधिबारे जानकार नभएकोले खर्च गर्न नसकेको र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका साथै डीएफआईडीको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्थित विकास अघि बढाइएको छ । “नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने लक्ष्य छ, नीति नभएको र यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग नपाएकोले छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन, नीति आएपछि लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्छ,” उनी भन्छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश–२ का लागि आवश्यक विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने लक्ष्य त राखेको छ तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । कुन दरमा लगानीकर्ताहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ग्रीड व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लागतमा प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने लगायतका अन्योल भने प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । केन्द्रीय सरकारले हालसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसकेको, क्षेत्रात्रिकार पनि स्पष्ट नपारेको कारण पनि अन्योल बढेको उनीहरू बताउँछन् ।
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
