लोडसेडिङका बेला निरन्तर विद्युत् पाउने भएपछि उद्योगहरू ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्न राजी भए । प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुगे पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ ।
कार्तिक १४, २०७६
काठमाडौँ — चरम लोडसेडिङका बेला विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गरेको थियो । लोडसेडिङको अवस्थामा निश्चित मापदण्डका आधारमा निरन्तर विद्युत् पाउने भएपछि उद्योगहरू करिब ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्न राजी भए ।
यससम्बन्धी नियमावली जारी भई यो व्यवस्था लागू भयो । तर, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुगे पनि उद्योगले ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायमै छ । २०७३ मा जारी विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीको व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा प्राधिकरणले उक्त मापदण्डअनुसार विद्युत् लाइन जडान गरेका उद्योगीहरूले बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा परेका हुन् ।
तत्कालीन अवस्थामा बढी शुल्क लिने नियमावली विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिमा प्राधिकरणले जारी गरेको थियो । अब प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले यो नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत निर्णयका कारण महँगो शुल्क कायमै हुँदा उत्पादन लागत बढी परिरहेको र त्यसको असर उपभोक्तामा पुगेको उद्योगीहरू बताउँछन् । लोडसेडिङ सकिए पनि महँगो शुल्क नहट्दा ठूला उद्योगहरू समस्यामा परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । ‘हामीले शुल्क घटाउन प्राधिकरणलाई लिखित अनुरोध गरेका थियौं,’ उनले भने । तर, यसको सुनुवाइ भएको छैन ।
‘उद्योगलाई विद्युत् शुल्क महँगो हुँदा हाम्रो उत्पादनको लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘केही उद्योगलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको भन्दै महँगो शुल्ककोे बिल आउँछ । त्यही विद्युत् केही उद्योगले भने सामान्य शुल्कमै पाइरहेका छन् ।’
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ६६ केभी र ३३ प्रसारण लाइनबाट डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकका लागि फरकफरक शुल्क तोकेको छ । ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकले प्रतिकेभी प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । याबाहेक प्रतियुनिट शुल्क फरकफरक समयका लागि फरकफरक दर तोकिएको छ । बेलुकी ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ ५० पैसा, राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
साधारण ग्राहकले ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिँदा ५ देखि ११ बजेसम्म ९ रुपैयाँ ३० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ७ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । साथै डिमान्ट शुल्कबापत प्रतिमहिना प्रतिकेभीए २४० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ ।
राज्यको नीतिका कारण उद्योगहरूबीच विभेद भएको उद्योगीको भनाइ छ । ‘एउटै बजारमा उद्योगलाई फरकफरक शुल्क लगाइएपछि कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?’ उनले भने ।
ठूला उद्योगका लागि विद्युत् महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ भएको उनको तर्क छ । ‘कच्चा पदार्थ महँगो परेपछि लागत महँगो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा लिइएको शुल्क तत्काल घटाउनुपर्छ ।’ कुनै उद्योगसँग महँगो शुल्क र कसैसँग साधारण शुल्क लिँदा बजारको प्रतिस्पर्धा बिग्रने मोरको तर्कमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाको पनि सहमति छ । ‘केही सिमेन्ट उद्योगले साधारण महसुल तिरेर २४ सै घण्टा विद्युत् पाइरहेका छन् । केही उद्योगले त्यही विद्युत् उपयोग गर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै सामग्रीको मूल्य फरकफरक तिर्नुपरेपछि कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत सरकारले लिएको शुल्कले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिबोरा ३०–३५ रुपैयाँ लागत बढेको उनको दाबी छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा अहिले पनि अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेका अन्य उद्योगको पनि यही अनुपातमा लागत बढी पर्न गइरहेको छ । ‘हामी भने नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट कसरी विदेश निर्यात गर्ने भन्ने सोचमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विद्युत् महँगो बनाएर हतोत्साहित गर्दै छ ।’
सिमेन्ट उत्पादकहरूले विद्युत्को महँगो शुल्कको विरोध गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको थापाको भनाइ छ । ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने सोचमा पनि छौं,’ उनले भने, ‘अरूलाई पटकपटक भन्दा केही समाधान भएन, अब प्रधानमन्त्रीले हेरिदिनुको विकल्प छैन ।’ पुराना महसुलको विवाद पुनरावलोकन समितिले टुंग्याउने भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएबापत उद्योगसँग लिने गरिएको महसुल अब घट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार हामीलाई हुन्न, हामीले सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेकाले अब महसुल घट्ने गरी सिफारिस गर्छौं ।’ आयोगले आफूले गर्ने कामको निर्देशिका नबनाइसकेकाले यो अवधिमा प्राधिकरणले महसुलसम्बन्धी सिफारिस गर्न नसकेको उनले बताए । ‘अब चाँडै नै सञ्चालक समितिको बैठकबाट महसुलबारे निर्णय गरी आयोगमा पेस गर्छौं,’ उनले भने, ‘अब उद्योगलाई दिने विद्युत्को महसुल घट्छ ।’
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग र प्राधिकरणबीच महसुलको विषयमा विवाद जारी छ । केही वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगले पनि सामान्य महसुल मात्रै तिरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले माघयता छुट बिल भन्दै पुरानो महसुल उठाउन उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । उद्योगीहरूले प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीअनुसार आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल तिर्नु नपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत्को खपत गर्ने गरी ३३ केभी र ११ केभी लाइनबाट विद्युत् लिनेलाई डेडिकेटेड र ट्रंक भनी परिभाषित गरेको छ । यस्ता लाइन लिन चाहनेले प्राधिकरणमा निवेदन दिई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने प्रावधान छ । केही उद्योगीले भने आफूले दैनिक २० घण्टा विद्युत् उपयोग नगरेको र प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
स्रोत:कान्तिपुर
