नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास १०८ वर्ष भए पनि हालसम्म १ हजार ७४ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा गण्डकी प्रदेशले लिएको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्भेक्षणका अनुसार १०७४ मेगावाटमध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको उत्पादन ४ सय ८१ मेगावाट रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ को शून्य रहेको छ । सर्भेक्षण अनुसार, प्रदेश–१ मा १६२.३ मेगावाट, प्रदेश–३ मा ३६२.२ मेगावाट, प्रदेश–५ मा २१.२ मेगावाट, कर्णालीमा ७.१ मेगावाट र सुदूरपश्चिममा ४०.१ मेगावाट रहेको छ ।
चालू वर्षको फागुनसम्ममा कुल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । सर्भेक्षण अनुसार प्रदेश–३ मा सबैभन्दा बढी ९०.३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा २७.०३ प्रतिशत छ । त्यसैगरी प्रदेश–१ मा ७५.९०, प्रदेश–२ मा ७९.७७, गण्डकीमा ८७.३९, प्रदेश–५ मा ८१.०३ र सुदूरपश्चिममा ५८.९ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
सर्भेक्षणका अनुसार चालू वर्षको फागुनसम्ममा १८ हजार १ सय ९४ मेगावाटका २८४ ठूला र १७ साना जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको छ भने सर्भेक्षण, उत्पादन, निर्माणलगायतका गरी विभिन्न अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनाको क्षमता २९ हजार ५ सय ८७ मेगावाट छ ।
सर्भेक्षणले फागुनसम्ममा कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरेको देखाएको छ । सर्भेक्षणअनुसार, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा ३०.६ मेगावाट तथा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट २६.५ मेगावाट उत्पादन भई ऊर्जाको प्रयोग गरिएको /छ । गतवर्ष भारतबाट २५८१ मेगावाट आवर विद्युत् आयात गरेकोमा चालूवर्षको ८ महिना अर्थात फागुनसम्ममा १८३४.८७ गिगावाट आवर बराबरको विद्युत् आयात भएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।
स्रोत :कारोबार
