एक वर्षदेखि बन्द पीपीए
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यअनुसार नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) को माथिल्लो सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट पूरा भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । २०७२ सालमा १० वर्षमा १० हजारको मेगावाट लक्ष्यलाई परिमार्जन गरी १५ हजार बनाएपछिको सीमा बढाइएको थियो तर त्यो सीमा पनि पूरा भएको कारण निजी प्रवद्र्धकहरूले एक वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाएका छैनन् ।
कतिपय आयोजनाहरूले लिऊ वा तिर (टेक अर पे) मा सीमा पुगेको भन्दै बन्द गरिएपछि वाध्य भएर टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) मा पीपीए गरिरहेका छन् भने केही आयोजनाहरू टेक अर पे पीपीए कुरिरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले सरकारले पीपीए रोकेर लगानीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट समेत जनाईरहेका छन् । निरन्तर रूपमा टेक अर पे पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रले माग गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आरओआर पीपीएको सीमा बढाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । “निजी क्षेत्रको मागको आधारमा आरओआर पीपीएको सीमा बढाउनका लागि छलफल अघि बढाएका छौं,” मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने, “हाम्रो १० वर्षभित्र ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको सीमा राखेका थियौ, त्यो उत्पादन हुन नसक्ने देखिएकोले त्यसलाई घटाएर कसरी आरओआरको सीमा बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिररहेका छौं ।”
मन्त्रालयले पिकिङ आरओआर (अर्धजलाशय) मा रहेको ३० प्रतिशत अर्थात ४५ सय मेगावाटको अधिकत्तम सीमा छ भने जलाशययुक्त आयोजनाको अधिकत्तम सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाटको सीमा बनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएका लागि निवेदन दिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको क्षमता ५२ सय मेगावाट छ भने १७ सय मेगावाट बराबरका आयोजना कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसकेका छन् । यीमध्ये अधिकांश आरओआर प्रकृतिको आयोजना छन् । हालसम्म पिकिङ आरओआर भएका आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाट भने जलाशयको भने १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो मात्र छ ।
दुई वर्षअघिको सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट घोषणा गरेकोमा ८ वर्ष बाँकी रहेपनि कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढ्ने अवस्था नरहेकोले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले त्यसबाट पछाडी हटेर तत्कालका लागि आरओआरको सीमा बढाउन लागेको छ । हालै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का नव निर्वाचित अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहितको नयाँ कार्य समितिसँगको भेटघाटमा ऊर्जा मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सरकारले किन्ने बताउँदै खेर जान नदिने बताएका थिए । उनले आरओआरको सीमा बढाउने पनि बताएका थिए । “हामीसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्रीज्यूले आरओआरको सीमा बढाउने र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका सबै बिजुली सरकारले किन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ,” इप्पान अध्यक्ष आचार्यले भने, “छिट्टै सीमा बढेर टेक अर पे पीपीएले निरन्तरता पाउने छ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौं ।”
सरकारले सीमा नबढाएर यी सबै आयोजनाहरूले टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्ने बाध्यता हुने र यसो गर्दा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै पनि बैंकहरूले आयोजनामा लगानी नगर्ने कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी आयोजना बन्न नसक्ने निजी प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । इनर्जी टेबलमा १० प्रतिशतसम्म इनर्जी खरिद नगर्ने सर्त राख्ने, टेक एण्ड पेमा लैजाने भन्दै उनीहरूले यही अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानी नहुने र यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले सीमा बढाएपनि त्यसले आफूहरूको माग अझै सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिलेनै पीपीएको आवेदन दिएका र लाइनमा रहेका आयोजनाहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्न पनि अहिले ३५ प्रतिशत रहेको सीमालाई बढाएर ५० प्रतिशत बनाउँदा पनि नपुग्ने भएकोले कि यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने कि लक्ष्यनै बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । इप्पानका पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे अहिलेको सीमालाई ५० प्रतिशत पु-याउँदा पनि पीपीएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने र दोब्बर पु¥याउन जलाशय र अर्ध जलाशय दुवैको सीमा घटाएर अहिलेलाई कम्तीमा दोब्बर पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत्् व्यापार लगायतका धेरै अवसरहरू आएको भन्दै सरकारका अधिकारीहरूले एक वर्षदेखिनै सीमा बढाउने बताउँदै आएपनि बल्ल छलफल अघि बढाएको छ । मन्त्री पुनले भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग भएका अधिकांश भेटघाटमा जलविद्युत्का लागि ठूलो बजार रहेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले जति पनि बिजुली किन्ने बताइरहँदा पीपीए गर्ने वातावरण नबने सबै किसिमका लगानीमा ठूलो प्रभाव पर्ने र निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको बुझाई छ ।
भीम गौतम
स्रोत : कारोबार
