स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग भएका अधिकांश भेटघाटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत्का लागि ठूलो बजार रहेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरिरहन्छन् । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भैसकेको, बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० हजारसम्ममा नौ हजार मेगावाट किन्ने प्रस्ताव गरेको तथा चीनसँग पनि ऊर्जामा सहकार्यका लागि समझदारी भइसकेकोले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले जति पनि बिजुली किन्ने बताइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा सकिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग भएका अधिकांश भेटघाटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत्का लागि ठूलो बजार रहेको भन्दै नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरिरहन्छन् । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भैसकेको, बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० हजारसम्ममा नौ हजार मेगावाट किन्ने प्रस्ताव गरेको तथा चीनसँग पनि ऊर्जामा सहकार्यका लागि समझदारी भइसकेकोले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले जति पनि बिजुली किन्ने बताइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा सकिएको छ । टेक अर पे को सीमा सकिएसँगै प्राधिकरणले आरओआर आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव मानिने टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) पीपीए गर्ने भएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट लक्ष्य राखिएकोमा यसमध्ये आरओआरको माथिल्लो सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट राखिएमो सो पूरा भएसँगै विद्युत् प्राधिकरणले टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्ने भएको छ । कालिका कन्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ८.३ मेगावाटको अपर दरौदीसँगै सीमा सकिएको छ । दरौदीको समेत ५.४४२ मेगावाट टेक अर पे मा पीपीए भनेपनि ५२५० मेगावाट कटेकोले बाँकी २.८५८ भने टेक एण्ड पेमा पीपीए हुने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आरओआरको सीमा सकिएकोले अब टेक एण्ड पेमा पीपीए हुने जानकारी दिए । “सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मानेर त्यसमध्ये ३५ प्रतिशतसम्मको आरओआर सीमा राखेको र सोही अनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेकोले सो अनुसारको सीमा पुगेकोले अब टेक एण्ड पेमा पीपीए हुन्छ,” उनले भने ।प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको आरओआरमा सीमा पुगेपनि पिकिङ आरओआर (अर्धजलाशय) मा रहेको ३० प्रतिशत अर्थात ४५ सय मेगावाटको अधिकत्तम सीमामध्ये हालसम्म ९१० मेगावाट मात्र पीपीए र १०९० मेगावाटका ७ परियोजना पाइपलाइनमा छन् भने बाँकी २५ सय मेगावाटको टेक अर पे मा पीपीए हुने सम्भावना छ । त्यसैगरी जलाशययुक्त आयोजनाको अधिकत्तम सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाट रहेकोमा हालसम्म १४० मेगावाट मात्र पीपीए भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा भने ठूलो क्षमतामा टेक अर पे मा पीपीए हुने सम्भावना छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ४१६७ मेगावाट बराबरका १३३ आरओआर आयोजनाहरू पीपीएको चरणमा छन् । सरकारले सीमा नबढाएर यी सबै आयोजनाहरूले टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्ने बाध्यता छ । टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्दा बैंकहरूले आयोजनामा लगानी नगर्ने कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी आयोजना बन्न नसक्ने निजी प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । “ऊर्जामन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले टेक अर पे मा पीपीए गर्छु भन्दै आउनु भएको छ, तर टेक एण्ड पेमा गर्ने भनेको उनीहरूको भनाई एउटा र गराई अर्कै छ भनेर देखिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शेलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “अझ इनर्जी टेबलमा १० प्रतिशतसम्म इनर्जी खरिद नगर्ने सर्त राख्ने, टेक एण्ड पेमा लैजाने, यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य छ, यसले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न चाहेको छैन भन्ने देखाउँछ ।”टेक एण्ड पे पीपीएले जलविद्युत् आयोजना नबन्ने र यसका लागि अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लगायतका आर्थिक समृद्धिको सरकारको सपना असफल हुने उनको तर्क छ । “कि विद्युत् प्राधिकरणको सट्टा सरकारले विद्युत् खरिद गर्ने निकाय खडा गरेर स्वदेशी तथा विदेशीमा बेच्न संयन्त्र बनाउनुप¥यो, नत्र जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्छु भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।”जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएकामध्ये अधिकांश आरओआर आयोजना छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युत् प्रवद्र्धकको सबै बिजुली किन्नका लागि अबको विकल्पबारे छलफल अघि बढेको जनाएको छ । “टेक अर पे’ मै पीपीए गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ, सीमा पुग्यो भनेर विद्युत् खरिदमै रोक लगाएर यसमा अल्झने कुरा भएन, यसको समस्या समाधान गर्ने गर्नका विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने, “छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् व्यापार लगायतका धेरै अवसरहरू आएका छन्, यसमा सीमा बढाउनुपर्छ, यसलाई कसरी फुकाउने भनेर छलफल गरी टुंगो लगाउँछौ ।”२०७२ साल फागुनमा सरकारले ल्याएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्यअनुसार ३० प्रतिशत आरओआरको सीमा पुगेलगत्तै टेक एण्ड पे मा पीपीए सुरु गरेको थियो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि यस्तो पीपीए अवरोधक रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सरकारले फेरि १० वर्षमा १५ हजार मगावाटको लक्ष्य निर्धारण गरेर सीमा तोकेको थियो । त्यो सीमा पूरा भएपनि फेरि विद्युत् खरिदमा समस्या देखिएको छ ।
स्रोत : कारोबार
