KATHMANDU: After the restoration of 25 MW electricity, the current power outage is expected to come down soon, said Nepal Electricity Authority (NEA) officials today.

Nepal’s power woes had worsened after India had cut down power supply by 30 MW since January 3.

“The Load Dispatch Centre will bring the new schedule in one or two days,” said NEA’s Spokesperson Sher Singh Bhat.

Meanwhile, Prime Minister Baburam Bhattarai today claimed that the load shedding hours have been minimised by two hours effective from today via a tweet message. He has also promised not to exceed the limitation of 12 hours load shedding per day.

PM has recently opened his twitter account to assuage the youth on exceeding the daily power outage. In his latest tweet, he said attempts were afoot to import 70 MW electricity from India.

When asked about the possibility of importing more electricity from the southern neighbour, the NEA officials, however, said no formal decision has been made yet.

PM has been criticised from all the corners after his pledge to limit load shedding hours had crossed 12 hours on Friday.

Meanwhile, NEA officials said they were unsure about limiting the power outage to 10-12 hours against the increased energy demand in the dry months ahead.

Decreased power import coupled with shrinkage of water level had pressed the LDC officials to cut down the power supply last week.

Source : The Himalayan Times

——————————————————————————————————————————————————————-

लोडसेडिङ दुई घण्टा घट्यो – दैनिक १२ घण्टा मात्र

काठमाडौं, ९ माघ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंगलबार रातिदेखि अनौपचारिक रूपमा लोडसेडिङ घटाएर १२ घण्टामा झारेको छ । भारतबाट २५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात बढेपछि  प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाएको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत आजदेखि लोडसेडिङ दुई घण्टा घटाउने घोषणा गरेको थिए । प्रधानमन्त्रीले अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ अब दैनिक १२ घण्टाबाट नबढाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले भारतबाट थप बिजुली आयात र कुलेखानी आयोजना बढी समय चलाएर लोडसेडिङ घटाएको छ । भारतले सम्झौताअनुसार थप बिजुली नदिएपछि प्राधिकरणले गत शनिबारदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ बढाएर दैनिक १४ घण्टा  पु¥याएको थियो ।
“भारतबाट केही बिजुली थप भएपछि आज रातिदेखि नै अनौपचारिक रूपमा लोडसेडिङ दुई घण्टा घटाएका छौं,”  प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका प्रबन्धक भुवनकुमार क्षेत्रीले कारोबारसँग भने, “भारतबाट थप बिजुली आयात निरन्तर भए लोडसेडिङ १२ घण्टाबाट बढ्दैन ।” उनले रामनगर–गण्डकबाट २५ मेगावाट बिजुली आयात गरी बुटवल क्षेत्रमा तथा जलेश्वर, राजविराज र सिरहा नाकाबाट थप बिजुली आयात भएपछि पूर्व क्षेत्रमा लोडसेडिङ घटेको उनको भनाइ छ ।
हाल भारतबाट १ सय ३५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ । आगामी १९ तारिखदेखि विद्युत् आपूर्ति बढाएर १ सय ८० मेगावाटसम्म पु¥याउने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको उनले बताए ।
प्रवन्धक क्षेत्रीका अनुसार प्रसारणप्रणालीमा हाल ५ सय ७० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति कम छ । माग १ हजार मेगावाट हारहारीमा छ भने प्राधिकरणले भारतबाट समेत गरी कुल ४ सय ३० मेगावाट आपूर्ति गरिरहेको छ ।
बिहार इलेक्ट्रिसिटी वोर्डले कटौती गरेको बिजुली  आगामी १९ गतेदेखि  पुनः आपूर्ति बढाउने प्रतिबद्धता विहार बोर्डले गरेको प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका प्रमुख राजेश्वरमान सुल्पियाले बताए । भारतको विहार र उत्तरप्रदेश राज्य आफै ऊर्जा संकटमा परेकाले पनि सम्झौताअनुसार बिजुली आयात हुन नसकेको सुल्पियाको भनाइ छ । उनका अनुसार विहारमा मात्रै १ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली माग भएकोमा ९ सय मेगावाट हारहारीमा आपूर्ति भइरहेको छ ।
गत मंसिरको अन्तिम साता प्राधिकरण र बिहार वोर्डबीच पुस १७ गतेदेखि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ १६ पैसा (५ रुपैयाँ १० पैसा भारु) मा थप ७० मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार भारतबाट ७० समेत गरी कुल १ सय ८० मेगावाट बिजुली आयात हुनुपर्ने थियो ।  प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो वर्ष लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सिमित गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । लोडसेडिङ १२ घण्टामा सीमित गर्न भारतबाट थप बिजुली आयातका साथै डिजेलप्लान्ट ल्याउने तयारी प्राधिकरणको थियो । भारतबाट पनि थप बिजुली आयात हुन सकेको छैन भने विद्युत् प्राधिकरणले डिजेलप्लान्ट बोलपत्र रद्द गरिसकको छ । सरकारले ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनासमेत असफल भएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ, जसअनुसार तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालनलाई २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयातका लागि २ अर्ब ६० करोड दिने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्ने छ ।

प्रस्तुति: कारोवार