माग सम्बोधन नगरे कडा कदम चाल्छौंः स्थानीयबासी
२०७५ माघ १७ बिहीबार
काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्यूत् आयोजनाका लागि २०४५ सालमा अधिकरण गरेको जग्गाभन्दा हाल लगत कट्टा गर्दा बढी अधिकरण गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । आव २०४४–४५ सालमा मुआब्जा वितरण गर्दाभन्दा आयोजनाले लापरबाहीपूर्ण रुपमा धेरै जग्गा लिएको आरोप लागेको हो ।
हाल आयोजना प्रवेशद्वारमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा नपाउने स्थानीयबासीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । मुआब्जा वितरण गरिएको भन्दा अलग ठाँउबाट सडकको रुट परिवर्तन गरि सडक निर्माण भैरहेको हुँदा त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्न दाबी गरिएको छ ।
२०५० सालको नापीबाट स्थानीय जग्गाधनी कायम गरिएको हुँदा ३० मिटरभित्र पर्ने जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएका घरहरुको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि माग स्थानीयको छ ।
अरुण तेस्रो जलविधुत आयोजनाअन्तर्गत प्रवेशमार्ग छ्याङकुटीदेखि विधुत गृहसम्मको जग्गाको पुरानै रेटमा मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको दाबी छ ।
अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले छुट भएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।
१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा संखुवासभामा निमार्णाधिन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा स्थानीय जनतालाई सुकम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै आरोपसमितिले लगाएको हो ।
अरुण सरोकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. इन्द्रमणि राईका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिकरण गर्दा सरकारले अनिवार्य उचित मुआब्जा–क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको अवस्थामा आफुहरुलाई मुआब्जा नदिनु अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
२०४४÷४५ सालमा मुआब्जा बितरण गर्दा सरकारको लापरवाहीले गर्दा छुट भएको जग्गाको मुआब्जा आफुहरुले पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । २०७३ सालमा जि.प्र.का.ले वितरण गरेकोे मुआब्जा दर रेटमै बाँकीले पनि पाउनुपर्ने स्थानीयको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले लागत कट्टा गरिएको भन्दा बढि जग्गाको क्षति भएको छ, सरकारले अहिले मुआब्जाको नयाँ नजिर (दर)कायम गरेकाले स्थानीइलाई त्यो मान्य नहुने दाबी गरे ।
आफूहरुले जलविद्युत परियोजनाको नाममा पैतृक सम्पत्ति पनि गुमाउँदै गएको उनले गुनासो पोखे ।
स्थानीयलाई आयोजनाले सुचनाको अधिकारबाट बञ्चित गरेको उनको दाबी छ । आयोजनामा स्थानीयहरुको शून्य सहभागीता रहेको छ भने कामदार, कर्मचारी तथा ठेक्कपट्टाका काम पनि भारतीय कम्पनीले गर्दे आएका छन् । यस्तोमा स्थानीयलाई सहभागिता नभएको उनको आरोप छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित गाँउपालिकाका बासिन्दाहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर न्युनतम सहुलियत मुल्यमा पाउनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।
आफ्ना कानुनसम्बत् मागहरुको सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आफुहरुले लगानी बोर्डलाई बेला–बेलामा मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि बोर्डका पदाधिकारीहरुले नसुनेको उनको आरोप छ ।
स्थानीयले आफूहरुले यो समस्या सामाधानको लागि विभिन्न समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्दापनि माग सम्बोधन नभएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयले प्रतिधुरी ६० युनिट बिजुली प्रदान गर्नुपर्ने, उत्पादन हुने ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने निःशुल्क २१ प्रतिशत र रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ७.५ प्रतिशत गरि जम्मा २९.४ प्रतिशत विद्युत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा कुल २९.४ बाट हुन आउने १५ प्रतिशत विद्युत ४ वटै प्रभावित गाँउपालिकाहरुलाई छुट्याउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
स्रोत:बाह्रखरी
