‘हेजिङ’ नहुँदा अपर त्रिशूलीको लगानी जुटेन

    307

    डब्लुटिओमा दक्षिण कोरियाको नेपालप्रति गुनासो

    २०७५ पौष ८ आइतबार 

    मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियाले अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)मा ढिलाइ भएकोप्रति विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)मा गुनासो गरेको छ । डब्ल्यूटीओमा हालै सम्पन्न नेपालको व्यापार नीति समीक्षा (टिपिआर)मा अपर त्रिशूलीमा भएको ढिलाइप्रति कोरियाले गुनासो गरेको हो ।

    नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ । सो आयोजनामा कोरियाली कम्पनी साउद कोरिया इस्ट पावर कर्पोरेसनको मुख्य लगानी छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको दुई वर्ष र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन ।

    आफ्ना कम्पनीको लगानी रहेको आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन ढिलाइ भएकोप्रति कोरियाले चासो देखाएको हो ।  कम्पनीले विद्युत् विकासको लागि २०६४ मै अनुमतिपत्र लिएको थियो । तर, पिडिए भने अनुमतिपत्र जारी भएको एक दशकपछि १४ पुस २०७३ मा भएको हो ।

    पिडिए भएको झन्डै एक वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीसँग डलरमा पिपिए गरेको थियो । तर, डलरमा पिपिए भए पनि विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्ने कोष (हेजिङ फन्ड) नहुँदा कम्पनीले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेको कोरियाले जनाएको छ ।

    ‘२ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ आयोजना निर्माणका लागि कोरिया इस्ट पावर कर्पोरेसनले कोरियाली कम्पनी र आइएफसीसँग साझेदारी गरेको छ, आयोजनासँग विद्युत् प्राधिरकणले विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नेगरी पिपिए पनि गरेको छ,’ कोरियाले डब्लुटिओमा भन्यो, ‘तर, सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीले हेज फन्डको लागत वा प्रिमियम बुझाउने भनिएको छ, हेजिङ हुन नसक्दा आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन ।’ प्राधिकरणले आयोजनासँग ३० मिलियनदेखि ५० मिलियन डलर रकम हेजिङ प्रिमियमका रूपमा मागिरहेको र यही हेजिङ दायित्वका कारण आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन ढिलाइ भएको कोरियाले डब्लुटिओमा बताएको छ ।

    विद्युत् प्राधिरकणले अपर त्रिशूली–१ सँग अधितकम दश वर्ष वा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु दिन (सिओडी)देखि ऋण चुक्ता अवधि (पे–ब्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पिपिए गरेको छ । उक्त अवधि सकिएपछि बाँकी पिपिए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ ।

     कस्तो छ आयोजना ? 
    २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ६० अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा कोरियन कम्पनीहरू, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली साझेदारको लगानी रहनेछ । अपर त्रिशूली–१ रन अफ रिभर आयोजना भए पनि यसले स्टोरेज आयोजनाको जस्तै काम गर्नेछ । ‘क्यु ५०’ डिजाइन गरिएको यस आयोजनाले हिउँदमा पनि १ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । काठमाडौंबाट नजिक रहेको र हिउँदमा पनि क्षमताको ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले यो योजनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । आयोजनाले नेपाल सरकारलाई करलगायत विभिन्न माध्यमबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (२ सय मिलियन डलर) योगदान दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

    ‘लगानी बोर्ड एकल बिन्दु भएन’
    दक्षिण कोरियाले डब्लुटिओमा सम्पन्न नेपालको व्यापार नीति समीक्षामा नेपालमा विदेशी लगानीका लागि एकल बिन्दु सेवा (वान स्टप) नीति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) भए पनि लगानीकर्ताहरू सरकारका अन्य संस्था उद्योग विभाग, श्रम विभाग, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा समेत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कोरियाले जनाएको छ । ‘अहिले पनि लगानीकर्ताले चारभन्दा बढी सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ कोरियाले डब्लुटिओमा भन्यो । कोरियाले नेपाललाई विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन गर्नसमेत सुझाब दिएको छ ।

    ‘हेज फन्ड’ स्थापना गर्न सुझाब
    डब्लुटिओमा आयोजित व्यापार नीति समीक्षाकै अवसरमा कोरियाले नेपाललाई ‘हेज फन्ड’ स्थापना गर्नसमेत सुझाब दिएको छ । विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नेपालले लगानीमैत्री हेजिङ फन्ड स्थापना गर्नुपर्ने कोरियाको सुझाब छ । ‘नेपालको जिडिपीमा विदेशी लगानीका परियोजनाले ०.४ प्रतिशत मात्रै योगदान दिएका छन् जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो, अन्य विकासशील मुलुकको जिडिपीमा एफडिआई प्रोजेक्टको योगदान २.४ प्रतिशत रहेको छ,’ कोरियाले डब्लुटिओमा भनेको थियो, ‘नेपाललाई पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न लगानीमैत्री हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न आवश्यकता छ ।’ सरकारले हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फण्डको कार्यविधि अझै आउन सकेको छैन । यसले ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

    कृष्ण रिजाल

    स्रोत:नयाँपत्रीका