अरूण तेस्राे शिलान्यासमा उर्जामन्त्री ‘आउट’

    187

    घटना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी काठमाडौं अवतरण गरिसके पछिको हो। शुक्रबार बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा मोदीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने रात्रीभोजको अन्तिम तयारी भइसकेको थियो।

    रात्रीभोज अगाडिका सबै तालिका पूर्व निर्धारितै थिए। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीकाे संयुक्त कार्यक्रम थियाे- अरुण तेस्रो शिलान्यास। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार समयमै दुवै देशका प्रधानमन्त्री कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित भए। इलेक्ट्रिक स्वीच थिचेर ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना शिलान्यास गरे। त्यसपछि ओली–मोदीले अंकमाल गरे।

    दुई देशका नेताले अरुण तेस्रो नेपालको विकास र समृद्धिमा कोशेढुंगा हुने दाबी गरिरहँदा प्रफुल्ल देखिएका थिए। यति नै बेला उपस्थित सञ्चारकर्मीले विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीतर्फ आँखा दौडाए। त्यहाँ उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, जलस्रोत सचिव सञ्जय शर्मासहित नेपाल र भारतका उर्जा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी एवं दुवै देशका सञ्चारकर्मीको वाक्लो उपस्थिति थियो।

    नेपालका तर्फबाट दुई पक्षीय वार्तामा बसेका उर्जा मन्त्रालयका २१ अधिकारी र भारतको तर्फबाट सहभागी ११ जना अधिकारी देखिनु स्वभाविकै भयो। तर अस्वभाविक यो भयो कि कार्यक्रममा उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन कतै देखिएनन्।

    होटल द्वारिकाजमै भएको दुईपक्षीय बैठकमा पनि पुन बोलाइएनन्

    होटल द्वारिकाजमै भएको दुईपक्षीय बैठकमा पनि पुन बोलाइएनन्

    उनी विदेश गएका थिएनन्। बिरामी भएर अस्पतालको बास पनि भएकाे थिएन। के गडबड भएर विभागीय मन्त्री अनुपस्थित भए त?

    ‘मन्त्रीज्यूलाई सो कार्यक्रमको निम्ता थिएन। त्यसैले नजानु भएको हो’, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विभागीय मन्त्री नबोलाइनुका पछाडि मन्त्रालयलाई माइनस गर्ने लगानी बाेर्डकाे गैरकानुनी बद्नियत रहेकाे छ।’

    बोर्ड—मन्त्रालय क्षेत्राधिकार विवाद
    अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा विभागीय मन्त्रीलाई निम्ता नगरिनुका पछाडि मन्त्रालय–लगानी बोर्डबीचको विवाद प्रमुख कारण देखिएको छ। बोर्डले भारत सरकार लगानीको कम्पनी सतलजलाई मोदी आउनु एक साता अगाडि वैशाख २० गते बिहीबार ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको थियो। २०६८ सालमा गठन भएको बोर्डले ५०० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको यो नै पहिलो हो।

    विद्युत ऐन २०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमति दिने अधिकार उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा निहीत गरेको छ। तर अरुण तेस्रोलाई लगानी बोर्डले उत्पादन अनुमति दिएपछि क्षेत्राधिकार विवाद चुलिएको हो।

    अरूण तेस्राे शिलान्यास समाराेहमा अाेली-माेदी

    अरूण तेस्राे शिलान्यास समाराेहमा अाेली-माेदी

    लगानी बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारी छन्। एमाले निकट उनलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले बोर्डमा ल्याएका हुन्। पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङका अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर भएर अवकास पाएका व्यक्ति हुन्। उनकाे हिमचिम बाेर्ड अध्यक्ष समेत रहेका अाेलीसँग राम्राे छ। त्यही सम्बन्धका आधारमा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर बोर्डले गैरकानुनी रुपमा उर्जालाई माइनस गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। ‘त्यसैकाे अाडमा बाेर्डले विभागीय मन्त्री अावश्यक पर्ने ठाउँमा सचिव वा सहसचिव बाेलाएर प्रक्रिया अघि बढाउने गरिरहेकाे छ’, स्राेतले भन्याे।

    कानुनअनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र: बाेर्ड

    ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला र १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने पूर्वाधार आयोजनामा छोटो र छिटो बाटोबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि ८ वर्ष अगाडि लगानी बोर्ड गठन भएकाे हाे। त्यसयता बोर्डले राष्ट्रिय गौरवका १४ वटा आयोजनाको जिम्मा पायाे। तर ती मध्ये एउटै आयोजना पनि बोर्डमार्फत अघि बढ्न सकेका छैनन्। सेनाले निर्माण जिम्मा पाएकाे फास्ट ट्रयाक भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अघि बढिरहेकाे छ। दाेस्राे अन्तरार्ष्टिय विमानस्थल एवं त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल सुधारकाे काम पर्यटन मन्त्रालय अाफैँ अन्तर्गत राखेर अघि बढाइरहेकाे छ।

    जलविद्युत याेजना कार्यान्वयनका लागि बाेर्डकाे जनशक्ति पर्याप्त नहुने हुँदा उर्जाले हेर्नेपर्ने स्थिति छ। अरूण तेस्राेकाे विस्तृत प्राविधिक काम पनि उर्जाबाटै भइरहेकाे छ। ‘कानुनी मात्र हाेइन काम हामीले गर्ने तर अनुमपतित्र बाेर्डले दिने भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पनि मिल्दाे छैन’, उर्जा स्राेतले भन्याे।

    अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमति कानुनको उल्लंघन नभएको बोर्डको दाबी छ। ‘हामीले कानुनसम्मत हिसाबले अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलजलाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेका हौं’, आयोजनास्थल संखुवासभाबाट टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै बोर्ड प्रवक्ता उक्तमभक्त वाग्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ अनुसार हामीले उत्पादन अनुमति पत्र दिएका हौं।’

    उक्त दफामा ‘बोर्डले स्वीकृत गरेको परियोजना कार्यान्वयन गर्न कानुनबमोजिमको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। बोर्डले यो वाक्यांशकाे व्याख्या गर्दै अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रलाइ संकेत गरिएकाे भन्ने दाबी गर्दै अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेकाे हाे। स्राेतका अनुसार यही दफालाइ टेकेर बाेर्डले ९०० मेगावाटकाे माथिल्लाे कर्णालीकाे उत्पादन अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी जिएमअारलाइ दिने तयारी गरिरहेकाे छ।

    स्रोत:नेपाल खबर