ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा बाधा नपुग्ने दाबी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र जलविद्युत् विज्ञहरूले नेपालमो अधिकतम जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई कमजोर गर्ने निर्देशिका ल्याइएको भन्दै विरोध गरेपछि विज्ञप्तिनै जारी गरेर यस्तो दाबी गरेको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्देशिकाले जलस्रोतको उपयोगमा अन्यथा नभई थप टेवा पुग्न जाने विश्वास मन्त्रालयको रहेको उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादनको स्रोतको उपयोग, विद्युत् बजारको उपलब्धता र लगानीको अधिकत्रम प्रतिफल समेतलाई आधार मानी आयोजनाको उत्तम लाभ लागतका आधारमा क्षमता निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा विद्युत् नियमावली २०५० ले आयोजनाको जडित क्षमताको आधारमा अनुमतिपत्र व्यवस्था गरेको र सो अनुसार एकरुप र पारदर्शी तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि हाइड्रोलोजिक टाइम सिरिज डाटाको क्यू–४५ लाई प्रारम्भिक आधार मानिने व्यवस्था निर्देशिका २०७३ (पहिलो शंसोधन) मा नै गरिएको उल्लेख छ । आयोजना अध्ययनको क्रममा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका आधारमा प्रवद्र्धकहरूको ठहर एवं निवेदन अनुरुप अनुमतिपत्रको संशोधन गरिनेत था सोही क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था कायमै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विद्युत् आयोजनाको नुमतिपत्रसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७५ मा क्यू ४५ लाई डिजाइनको आधार बनाइएको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन घटाउन सरकारको गलत कदमको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । अधिकांश देशले क्यू २० र सोभन्दा कममा जलविद्युत् आयोजना डिजाइन गर्ने गरिएको भएपनि नेपालमा पानीको अधिकत्तम उपयोग गर्नुभन्दा पहिला क्यू ४० लाई बढाएर क्यू ४५ बनाई जलविद्युत् उत्पादन कम गराउने गरी सरकारले निर्णय गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
स्रोत:कारोबार
