ठूला विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थाले नेपाली बैंक

    400

    लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्दै आएका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । राजनीतिक संक्रमणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेका वेला बैंक तथा वित्तीय संस्था जलविद्युत् आयोजनामा उत्साहित भएर लगानी गर्न थालेका हुन् । राजनीतिक संक्रमणले लगानीका क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत लगानीको बाध्यकारी व्यवस्था, पर्याप्त लगानीयोग्य (तरलता) रकमलगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम बनाएको हो । नेपालकै बैंकबाट लगानी हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहित भइरहेका छन् । हाल स्वदेशी लगानीमै १ मेगावाटदेखि ४ हाल ५६ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन छन् । धेरै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने चरणमा छन् ।

    Nepali_Banks_in_Hydro

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि थप सहज हुने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘राम्रो प्रतिफल पाउने र आयोजना निर्माणमा स्थानीयले दु:ख नदिने सुनिश्चित भएमा जलविद्युत््मा लगानी बढ्ने देखिन्छ,’ विष्टले भने, ‘पुँजी पनि बढ्दै गएको र तरलता पनि पर्याप्त रहेकाले जलविद्युतजस्तो दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।’ अझै ४–५ वर्षपछि मात्रै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सक्षम हुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सशीन जोशीले बताए । ‘नेपाली बैंकहरूले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गरेका छन्, अब यो क्रम बढेर १ सय मेगावाटसम्म पुग्ला,’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जोशीले भने, ‘तर तत्कालै विदेशी लगानीविना ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने अवस्था देख्दिनँ ।’ नेपालका सबै किसिमका बैंक–वित्तीय संस्थामा निक्षेप छोटो अवधिको हुने तर जलविद्युत््मा लगानी दीर्घकालीन हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।

    स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजनामा ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लमजुङमा निर्माण हुने ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत्् आयोजनामा उनीहरूले ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नबिल बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमार्फत एभरेष्ट, ग्लोबल आइएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य, प्रभु, त्रिवेणी विकास, देव विकास बैंक, जलविद्युत्् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) र कर्मचारी सञ्चय कोष छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनामा १२ वर्षपछि लगानी गर्न सुरु गरिएको कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्ण आचार्यले बताए । कोषले अहिले विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका ४ आयोजनामा ऋण लगानी गरेको छ । कोषले ती आयोजनामा सञ्चयकर्तालाई स्वपुँजी (इक्विटी)मा सहभागी गराएको छ । अब ५० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले विदशी लगानी खोज्नुनपर्ने एचआइडिसिएलका सिइओ दीपक रौनियारले बताए । ‘आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता बढिरहेको छ,’ रौनियारले भने, ‘ठूला आयोजना निर्माणमा विगतमा जस्तो विदेशी लगानीकर्तालाई ताक्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।’

    जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न स्थापना भएको एचआइडिसिएलसँग १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । कम्पनीले प्रसारण लाइनसहित ११ जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । रकम भने खासै परिचालन हुन सकेको छैन । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट लगानी जुटाइरहेका छन् । लगानीको हैसियत नभएकाले पनि विगतमा जलविद्युत् आयोजना लाइसेन्स लिएकाले त्यस्ता लगानीकर्तालाई इक्विटी जुटाउन नै समस्या छ । अधिकांश प्रवद्र्धकले इक्विटी पनि बैंकबाटै ऋण लिएर जुटाइरहेका हुन्छन् । ‘लगानीका हैसियत नै नभएका पनि प्रवद्र्धक भन्दै हिँडिरहेका छन्, उनीहरू इक्विटी पनि जुटाउन सक्दैनन्,’ एक आयोजनाका लगानीकर्ताले भने, ‘आयोजनाको लागत अत्यन्त महँगो बनाएर अनियमित रूपमा कमाउने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा हाबी छ ।’ ४ सय ५६ को माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेको जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेका २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजनाका लागि स्वदेशी पुँजीमै लगानी जुटेपछि काम गर्न सकिने आत्मविश्वास बढाएको लगानीकर्ता बताउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि साना र मझौला परियोजना बनाउन सक्ने प्राविधिक र आर्थिक क्षमता हासिल गरिसकेको छ ।

    स्थानीय बासिन्दाको अवरोधबाट उत्पन्न जोखिमको अन्त्य र सरकारले बनाउने प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा बनाइदिएमा जलविद्युत््मा थप लगानी गर्न तयार रहेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय अवरोधले निर्माण अवरुद्ध हुँदा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्छ । सरकारले प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा विद्युत्् खेर जाने अवस्था छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता डुबिरहेका छन् । जलविद्युत्् क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋणभन्दा पनि प्रसारण लाइन मुख्य समस्याका रूपमा रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

    देखिने गरी सरकारको सहयोग भएन

    सशीन जोशी, सिइओ, नबिल बैंक

    जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीयस्तरमा हुने अवरोधलाई हटाउन सरकारले देखिने गरी सहयोग गरेको देखिएन । सरकारले स्थानीय समस्या समाधान गर्न सहयोग नगरिदिँदा आयोजनाको लागत र समय बढी आयोजना महँगो बन्ने अवस्था छ । स्थानीयले कतिपय पूरा नै गर्न नसकिने माग राखेर आयोजना निर्माण अवरोध गर्दासमेत समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग नगरेको देखिन्छ । स्थानीयले राखेका दृश्य–अदृश्य माग पूरा गर्न सामाजिक समस्या न्यूनीकरणका लागि आयोजनाले छुट्याएको बजेटले पनि नपुग्ने गुनासो आइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा रहेको अहिलेको अर्को समस्या प्रसारण लाइनको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिबद्धताअनुसार समयमै प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् जोड्न नसकिने अवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धक समस्यामा पर्छन् नै, ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि जोखिममा पर्छन् । त्यसैले प्राधिकरणका तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय सहुलियत र सुविधा पनि लगानीकर्ताले पाइरहेका छैनन् । जस्तो प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छ । तर, लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । सरकारले घोषणा गरेका सुविधा सजिलोसँग दिइएमा लगानीकर्ता थप उत्साहित हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गरेका छन् । आगामी दिनमा १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानीका लागि आँट गर्लान् । तर, त्यसभन्दा ठूला आयोजनाका लागि नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै ४–५ वर्ष लगानी जुटाउन सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।

    स्रोत: नयाँ पत्रिका