नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिने जलविद्युत् आयोजनाबारे आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले शैक्षिक प्रयोजनको शोधग्रन्थमा उल्लेख गरेको ८३ हजार मेगावाटलाई हालसम्म आधिकारिक मानिँदै आएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले बल्ल नेपालको जलविद्युत् क्षमताबारे सरकारी स्तरबाट अध्ययन अघि बढाएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि विश्वकै धनी देशभित्र पर्ने अनि जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय ५ बर्से इतिहास भए पनि बल्ल अध्ययन सुरु गरिएको हो । अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले १ लाख ३० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एक अध्ययनले ४२ हजार मेगावाट मात्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादनको क्षमता रहेको उल्लेख छ । विद्युत् विकास विभागबाट लिएको लाइसेन्सको अवस्था हेर्ने हो भने १ लाख मेगावाटभन्दा बढी छ भन्ने देखिन्छ । यसका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको जलविद्युत् कति उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन अझै हुन सकेको छैन ।

नेपाल संघीयतामा गएपछि कुन प्रदेशमा कति उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ, तर यसको आधिकारिक तथ्यांक कसैले दिन सकेको छैन । नेपालको संविधानले प्रदेशको विभाजन गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रचुरतालाई हेर्ने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।

के छ संविधानमा ?

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाको लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहे लगानीको प्रकृति र आकारका आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

ठूला आयोजनाको लाइसेन्सदेखि सबै प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारमा हुने तथा साना आयोजना मात्र संघ÷राज्यबाट अघि बढ्ने, लाभ बाँडफाँडबारे केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट निर्णय हुने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना प्रदेशका आधारमा अघि बढाउनेलगायत संविधानमा उल्लेख छ ।

उत्पादन र सम्भावना

मुलुकभर कति जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने यकिन अध्ययन हालसम्म भएको छैन । विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन र प्राप्ति, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, विभिन्न समयमा सरकार र दातृ निकायमा गरिएको छुट्टाछुट्टै अध्ययनका आधारमा मात्र जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता ६० हजार मेगावाटभन्दा माथि हुने अनुमान छ ।

हालै ऊर्जा मन्त्रालयले सात प्रदेशमा ६० जलाशययुक्त आयोजना रहेको र यी आयोजनालाई असर नपर्ने गरी मात्र पूर्वाधार कार्य अघि बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । यसका साथै हालसम्म निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न तथा विभिन्न अध्ययनका आधारमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत्को सम्भावना प्रदेश नम्बर ७ मा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा देखिएको छ ।

बागलुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, लमजुङ, मनाङ मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वत जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर ४ मा ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनासमेत गरी १२ हजार मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान छ । आँधीखोला, बुुढीगण्डकी, कालीगण्डकी–१ र २, सप्तगण्डकी, सेती, त्रिशूल गंगा, अपर सेती, उत्तरगंगालगायतका चर्चित जलाशययुक्त आयोजना यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । निर्माण सम्पन्न नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कालीगण्डकी, त्यसपछिको ठूलो आयोजना मध्यमस्र्याङ्दी र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछन् ।

बझाङ, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला पर्ने प्रदेश नम्बर ७ मा ११ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित कम्तीमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यहाँ प्रदेश नम्बर ४ र ७ को आधा–आधा मान्ने हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीतर्फ ५ हजार ४ सय, नेपालतर्फ ३२ सय ४० मेगावाट पर्ने पञ्चेश्वर, ९ सय ६६ मेगावाटको सेती एसआर ६, ७ सय ५० मेगावाटका चर्चित जलाशययुक्तलगायतका ठूला आयोजना पनि यसै क्षेत्रभित्र पर्दछन् । कर्णाली चिसापानी प्रदेश नम्बर ५ मा पनि पर्दछ ।

झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुंगा जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर १ मा ७ हजार ३ सय मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनासहित कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको अनुमान छ । यस क्षेत्रमा तमोर–१ र ३, दूधकोसी, सुनकोसी–१, अपर माईलगायतका आयोजना पर्दछन् ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ, दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बाँके र बर्दिया जिल्ला समेटिने प्रदेश नम्बर ५ मा ८ हजार उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान छ । यस क्षेत्रमा कर्णाली चिसापानीको आधा अर्थात् ५ हजार ४ सय मेगावाटका साथै शारदा बबई बहुउद्देश्यीय, नौमुरे, भालुवाङ, लोअर बडीगार्ड, मादी रोल्पा, उत्तरगंगा जलाशयलगायत आयोजना यस क्षेत्रमा छन् ।

काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर, चितवनलगायतका जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर ३ मा ६५ सय जलाशययुक्त आयोजनासहित ११ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ११ सय १० मगावाटको सुनकोसी दोस्रो, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रोका साथै खिम्ती शिवालय, इन्द्रावती, कोखाजार, सप्तगण्डकी, लामटाङ, तामाकोसी–३ र ४ लगायतका जलाशययुक्त आयोजना यसै क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोटी, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेतलगायतका जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर ६ मा ४३ सय जलाशययुक्त आयोजनासहित ६ हजार मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमता भएको अनुमान गरिएको छ । यसका भेरी–३ ‘ए’ र ‘बी’, ४ र ५, नलसिंहगाड, लोहारे, शारदा, बबई जलाशयलगायतका आयोजना यस क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटिएको प्रदेश नम्बर २ मा २ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान छ । यस क्षेत्रमा सुनकोसी कमला ड्राइभर्सन र बाग्मती बहुउद्देश्यीय जलाशय बनाउन सकिने सम्भावना मात्र छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सातै प्रदेशका प्रस्तावित, अध्ययनका क्रममा रहेका र निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई असर पर्ने गरी प्रस्तावित ठाउँमा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार नबनाउन पनि सबै विकास मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश सडक, आवासलगायतका पूर्वाधार आयोजना नदी नजिकबाट बन्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता कमजोर नहोस् भनेर यस्तो पत्र ऊर्जाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको हो ।

सात प्रदेशमा नौ आयोजना

निर्माणाधीनबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालयले एक÷एक आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ मा ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर, ३ मा ५ सय ५३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ४ मा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे र ९० मेगावाटको शारदा बबई, ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड तथा प्रदेश नम्बर ७ मा नेपाल र भारतमा आधा–आधाका कारण ६४ सय ८० मध्ये ३२ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने कुनै जलाशययुक्त आयोजना बन्ने सम्भावना छैन । यी आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

प्रदेश जलविद्युत् क्षमता (मेगावाट)

१. १०,०००

२. २००

३. ११,०००

४. १२,०००

५. ८,०००

६.  ६,०००

७. १५,०००

@ राजधानी