NEA Trade union disagreed with Transmission Grid Company

प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा ट्रेड युनियनको असहमति

काठमाडौं, १० चैत

TRL_Bigविद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्न लागेको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।

प्राधिकरणमा क्रियाशील कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी, राप्रपाका ट्रेड युनियनले कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया नरोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूले राज्य पुनर्संरचना हुन लागेकाले सोहीअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएकाले तत्काल कम्पनी स्थापनाको औचित्य नभएको जनाएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी स्थापनामा सहमति जुटाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक, ट्रेड युनियनलगायतसँग सोमबार छलफल गरेको थियो । ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेकाले पनि कम्पनी स्थापना आवश्यक भएको बताए ।
‘प्राधिकरणको हालको प्रसारण लाइनको सम्पत्ति मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पछि टुंग्याउँदै जान्छौँ, कम्पनी स्थापनालाई सहयोग गर्नुहोस्,’ सचिव क्षेत्रीले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भएको कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्रसारण प्रणाली निर्माण, विकास, विस्तार, स्तरवृद्धि र सञ्चालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, वातावरण, भूमिसुधार, गृह, वन र सञ्चारमन्त्रालयको लगानी रहनेछ ।

कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले गर्दै आएको प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन यसैमार्फत हुनेछ । कम्पनीमा पनि प्राधिकरणका प्रसारणकै कर्मचारीले काम गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीमा रहने सञ्चालक नपठाएकाले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसक्दा दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले कम्पनी स्थापनाको सैद्धान्तिक विषयमा असहमति नरहेको बताए । ‘हतारमा कम्पनी गठन गर्नुभन्दा पनि ट्रेड युनियनले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरी अगाडि बढेमा आगामी दिनमा सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

एमाले निकटको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले विनाछलफल र सहमति कम्पनी स्थापना गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिए । ‘कम्पनी स्थापनाबारे सरोकारवाला प्राधिकरण तथा त्यसका कर्मचारी, विज्ञलगायतसँग छलफल भएको छैन, विनाछलफल र सहमति कम्पनी स्थापना गरिए मान्य हुँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले गलत समय र नियतका साथ कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । ‘सम्पत्ति मूल्यांकन, कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही नगरी हतारमा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ टोली गठन गरी त्यसले दिने सुझाबका आधारमा मात्रै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

एकीकृत माओवादी निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले विदेशी दाता र जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगट्नेको स्वार्थमा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको आरोप लगाए । ‘सरकारी निकायले असहयोग गरेकाले प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको हो, तर प्राधिकरणलाई दोष देखाएर दाता र लाइसेन्स होल्ड गर्नेसँग मिलेर कमिसनको लोभमा कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको छ,’ शाहीको आरोप छ ।

छलफलमा नेत्रविक्रम चन्द माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सीताराम थापाले मात्रै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारले प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ०६७ मा नै गरेको थियो । सरकारले चालू आव ०७१/७२ को बजेटमार्फत प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका ३ छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । प्रसारण एकाइलाई ऊर्जा व्यापार गर्नसमेत सक्षम कम्पनीका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

: नयाँ पत्रिका