Energy Ministry formed a committee to solve the problem looking after the bad state of the four (Upper Trisuli 3A HEP, Chameliya Hydroelectric Project, , Kulekhani Hydropower Project III, Raughat HEP )under construction project developed by Nepal Electricity Authority
काठमाडौँ, असार ९ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था खराब भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनाको समस्या समाधानका लागि एक समिति गठन गरेको छ ।
निर्माण सुरु भएको लामो समय भइसक्दासमेत ठोस प्रगति हुन नसकेको र लागत मात्रै बढिरहेको भन्दै मन्त्रालयले समितिमार्फत समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना पेस गर्न र समस्या समाधान गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको र समितिलाई आयोजना के कति कारणले अगाडि बढ्न सकेन, समस्याहरू कहाँकहाँ छन्, समाधानको उपयुक्त विधि के हुन सक्छ भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक दिनेश घिमिरे, ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिवत्रय प्रह्लाद सापकोटा, चतुर्भुज ज्ञवाली र ओमबहादुर सोडारीलगायत हुनुहुन्छ ।
प्राधिकरणले हाल त्रिशूली थ्री ए, चमेलिया, राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो निर्माण गरिरहेको छ । साठी मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
विसं २०६३ मा सुरु भएको चमेलिया २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो आयोजना अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।सुरुको लागत रु नौ अर्ब रहेको सो आयोजनाको लागत बढेर हाल रु १४ अर्ब पुगिसकेको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रतिमेगावाट रु ४६ करोड बराबर पर्ने देखिन्छ । समान्यतयाः एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न रु १६ करोड लाग्छ । तर सो आयोजनाको अझै लागत बढ्ने बताइएको छ ।
यस्तै २०६८ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको हालत पनि उस्तै रहेको छ । सुरुमा लागत रु दुई अर्ब ४३ करोड रहेको थियो । तर हालसम्म सो आयोजनाको लागत रु तीन अर्ब २५ करोड पुगिसकेको छ । अझै लागत बढ्ने र आयोजना सम्पन्न हुन एक वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कुल ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना २०७० जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
चिनियाँ ठेकेदारले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको दबाबका कारण सो प्रस्ताव असफल भएको थियो । प्राधिकरण समेत आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लगभग दुई वर्ष थप लाग्ने देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाटको निर्माण नै कहिले सुरु हुने हो केही निश्चित हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चारवटै आयोजनाको अवस्था खराब भएपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको लागत पनि बढ्ने, मुलुक सधैँ अन्धकारमा रहने अवस्था देखिएपछि समस्या समाधानको लागि पहल थालिएको हो । मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक छिटै बोलाएर समस्यामा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको प्रयत्न गर्ने बताएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्दा उसको क्षमता र योग्यताको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
निर्माण प्रक्रियामा रहेका आयोजना पूरा हुन नसक्दा प्राधिकरणले थप नयाँ आयोजना समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले योग्य आयोजना छानेर लागतसहितको प्रस्ताव पेस गरिए रकमको कुनै अभाव हुन नदिने बताएपनि प्राधिकरणसँग कुनै पनि आयोजना तयारी हालतमा छैन ।
विभिन्न कारणले सधैँ घाटामा गएको प्राधिकरणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन पनि निर्माण प्रक्रियामा रहेका आयोजनालाई समयमै सक्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।
Source : RSS
