नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले भयावह अवस्थामा रहेको ब्यापार घाटा न्यून गर्ने एकमात्र उपाय जलविद्युत्को निर्यात नै रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद्मा बजेटमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले कम्तीमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना अगाडि बढाइ व्यापार घाटा न्यून गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । चालू आर्थिक वर्षमा ब्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय बजेटको कुल आकार र व्यापार घाटा बराबरी हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । हाल नेपालको बार्षिक बजेट १३ खर्बको रहेको छ ।
“२०६१-६२ मा कुल व्यापारमा वस्तु आयातको अंश ७१.८ र निर्यातको अंश २८.२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा वस्तु आयातको अंश ९३.५ र निर्यातको अंश ६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले हामी करिब–करिब सत् प्रतिशत परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेका छौँ । यसको उपचार सानोतिनो ओखतीमुलोले हुने सम्भावना छैन,” सांसद चौधरीले संसद्मा भने, “यसका लागि ‘ठूलै शल्यक्रिया’को खाँचो रहेको तथ्यहरूले देखाइरहेका छन् ।”
‘फयाक्ट्री अफ द वल्र्ड’का रुपमा चिनिने भारत र चीनका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको अनुभव सुनाउँदै सांसद चौधरीले भने, “हामीसँगको विकल्प भनेको जलविद्युत्को निर्यात नै हो । कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने हो भने भारतसँगको ब्यापार घाटा सन्तुलनमा आउनेछ ।”
निजी क्षेत्रले सफलतापूर्व अगाडि बढाइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्÷उर्जा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, हवाई एवं यातायात र रियल स्टेटलगायतका क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै लगानी प्रवद्र्धन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको र कुल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनमा ३२ प्रतिशतको योगदान रहेको तथ्य जानकारी गराउँदै सांसद चौधरीले भने, “यी क्षेत्रमा विकृति छन् भने त्यसलाई हटाउँ तर विकृतिका नाममा यसबाट निजी क्षेत्रको भूमिका न्यून गर्नेतर्फ सोच्नुहुँदैन ।”
सांसद चौधरीले बजेटले करका दरहरूमा गरेको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू झस्किने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिएको बताए । “आज प्रतिस्पर्धी करका दरहरू कायम गरी लगानी आकर्षित गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर, हामी भने करका दर बढाएका छौं । यसबाट लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति आकर्षित हुँदैनन् कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने ।
भारतको औसत कर जीडीपीको १८ प्रतिशत छ । नेपालमा करका दरहरूमा वृद्धि गरिएपछि ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपाल लगानीकर्ताको छनौटमा नपर्न सक्ने चिन्ता रहेको उनले बताए ।
उनले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि हाम्रो शासकीय क्षमता र सुशासनको अवस्था खराब रहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । औसत कुल सरकारी बजेटको खर्चमा पुँजीगत बजेटको अंश करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहनु दुखद रहेको भन्दै उनले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे ।
सांसद चौधरीले निजी क्षेत्रका उत्पादन बढाउनका लागि केही निर्यातजन्य वस्तुमा नगद अनुदान, केही आयात प्रतिस्थापन गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केही चुनिएका वस्तुमा भन्सार बढाएर बजारको संरक्षण गर्ने सरकारले लिएको नीति एउटा ‘पोलिसी डिपाचर’ भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिने बताए ।
प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र निर्माण गर्ने सोच सकारात्मक रहेको भन्दै उनले तर यो काम कहिले सम्पन्न हुनेछ भनेर आशंका व्यक्त गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको स्रोत जुटाउन लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणले एकै वर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत ऋण १४ हजारले बढ्ने विश्लेषण उनले प्रस्तुत गरे ।
स्रोत:कारोबार
