उर्जामन्त्रीको गुरुयोजना : प्रसारण तथा वितरणलाइन

    150

    काठमाडौं। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि प्रसारण तथा वितरणलाइनको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

    आइतवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक १३२ केभी देखि ४०० केभीसम्मका छ हजार आठ सय ६७ किलोमिटर प्रासारणलाइन तथा साना ठूला क्षमताका गरि १०३ वटा सवस्टेसन निर्माणको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। गुरुयोजनामा १३२ केभीको दुई हजार पाँच सय १५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने योजना छ। २२० केभीको एक हजार एक सय ६० किलोमिटर र ४०० केभीको तीन हजार एक सय ९२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउने योजना छ।

    गुरुयोजनामा चीनतर्फ २ र भारततर्फ ६ वटा अर्न्तदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।त्यस्तै ४००/१३२ केभीको २९ वटा सवस्टेसन बनाउने योजना छ। त्यसैगरि ४००/२२० केभीको ११ वटा,   २२०/ १३२ केभीको १९ वटा र १३२ केभीको ४४ वटा सवस्टेसन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

    उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले देशभर विद्युत उत्पादन हुने करिडोरमा हव स्टेसन पनि तोकिदिएको छ।पाँच वटा क्षेत्र छुट्टयाउदै कम्पनीले सबै क्षेत्रमा १/१ वटा हवस्टेशन तोकेको छ। पश्चिममा महाकाली, सेती र कर्णाली करिडोरका लागि अत्तरिया र डडेलधुरा हवस्टेशन कायम गरिएको छ।

    त्यसैगरि क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत भेरी करिडोरका लागि फ्लबारी र मैनतडालाई हवस्टेसन बनाउने गुरुयोजनामा  अगाडी सारिएको छ।क्षेत्रनम्बर ३ अन्तर्गत कालिगण्डगी मर्स्याङ्दी करिडोरका लागि बुटवल र भरतपुर हव स्टेसन तोकिएको छ। क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत त्रिशुली चिलिमे तथा खिम्ती तामाकोशी करिडोरका लागि खिम्ती ढल्केबर र हेटौडा हव स्टेसन तोकिएको छ।

    त्यसैगरि क्षेत्र नम्बर ५ अन्तर्गत कोशी र अरुण करिडोरका लागि इनरुवा र मिर्चैया हवस्टेसन तोकिएको छ।गुरुयोजनामा ३० हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण तथा वितरणको लागि योजना बनाइएको छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा तीन खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने सवस्टेसन निर्माणमा दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

    स्वदेश भित्रै यती ठूलो पँजी नभएकोले विदेशी ऋण तथा अनुदान लिएर गुरुयोजना अघि बढाइने मन्त्री पुनले बताए। गुरुयोजना  बनिसकेपछि निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन नभएको भनेर आयोजना रोक्नुनपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

    अव हवस्टेशन सम्म आयोजना आफैले प्रसाणलाइन निर्माण गरेर पनि उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था नरहने घिसिङले दावी गरे।१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र दोहोरो अकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना अनुसार गुरुयोजना तयार भएको मन्त्री पुनले बताए।

    Source: Bizmandu