धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा स्थानीयबासीले दुई वटा टावर बनाउन नदिँदा मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । २०७६ सालदेखि नै धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका छन् । हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गरे पनि हाल आएर प्रसारणलाइनको काम नै रोकिएको हो ।
मस्र्याङ्दी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटरको प्रसारणलाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । पिपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ । प्रसारणलाइन बनेपछि मस्र्याङ्दी र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०÷७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाण्डौं ल्याउन सकिनेछ ।
हाल १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन २ सय २० केभी प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
एक वर्षअघिदेखि नै टावरको काम हुन नसक्दा आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अन्योलता बढेको छ । विवाद समाधान भएमा भने दुई महिनाभित्र टावर निर्माण सम्पन्न भैसक्ने आयोजना प्रमुख तारा प्रधानले जानकारी दिए ।
टावर निर्माणमा समस्या आएपछि स्थानीयका माग लिएर धादिङका जनप्रतिनिधिले आइतर मन्त्री पुनलाई भेटेका थिए । धादिङका सांसद भूमी त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेतप्रसाद पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले धादिङका जनता विकासविरोधी भएको सन्देश दिन नचाहेको भन्दै स्थानीयका समस्या समाधान गरिदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनले सबै जग्गा÷जमिन गुमाएकाहरुलाई सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने बताए ।
यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिए । स्थानीयका समस्याको विविधीकरण गरी समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताएका थिए । स्थानीयका मागपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेछन् । मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।
स्रोत : कारोबार
