हिउँदलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन चुनौती

    276

    काठमाडौ: ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै महेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी हिउँदमा उद्योगधन्दासमेतलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरे ।

    अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको लोकप्रियताबाट लोभिएका मन्त्री शाहीका लागि केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि सर्वसाधारणका घरमा मात्र लोडसेडिङमुक्त बनाएर पुग्दैन, उद्योगधन्दालाई पनि ऊर्जा २४ सै घन्टा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

    गत हिउँदमा बिहान र बेलुका उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङ गराएर सर्वसाधारणका लागि मुक्त गरिएकोमा आगामी हिउँदमा मन्त्रीले भनेजस्तै उद्योगधन्दालाई समेत लोडसेडिङमुक्त गराउनु निकै ठूलो चुनौती छ ।

    वर्षौदेखि लोडसेडिङको भयावह समस्या भोगिरहेका बेला गत हिउँद लोडसेडिङमुक्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित पूर्व ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा पनि लोकप्रिय भएका थिए । तर, अहिलेका ऊर्जामन्त्री शाहीलाई लोकप्रिय बन्न त्यति सजिलो देखिँदैन । प्राधिकरणका अनुसार आगामी हिउँदमा पिक आवरमा १५ सय ५० मेगावाट बराबरको माग पुग्नेछ तर त्यो माग पूरा गर्नै कठिन छ ।

    भारतबाट ५ सय ५० मेगावाटसम्म आयात गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ भने प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी ६ सय मेगावाट बराबरमात्र उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको यो तथ्यांक हेर्दासमेत आगामी हिउँद उद्योगधन्दासहित सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन कठिन छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी आगामी हिउँदको आधारमा आपूर्ति गर्न कठिनाइ देखिए पनि प्राधिकरणले सबै किसिमको प्रयास गर्ने बताउँछन् । “भारतबाट ५ सय मेगावाट बराबर आयात गर्न सकियो भने पनि पिक आवरको मागलाई आपूर्ति दिन ठूलो कठिनाइ छ,” उनी भन्छन्, “आगामी हिउँदमा झण्डै चार सय मेगावाट बराबर लोडसेडिङ देखिन्छ, यो विद्युत् अभाव पूरा गर्न सबै किसिमको प्रयास हुन्छ ।”

    गत हिउँदमा ३ सय ९९ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेको विद्युत् प्राधिकरणले यस बर्ष झण्डै १ सय ५० मेगावाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालै भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रसाद समितिको बैठकले हिउँदको लागि तीन नाकाबाट १ सय १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने टुंगो लगाएको छ । कटैया–कुशाहा र रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५०/५० मेगावाट लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे )मा आधारित रहेर आयात गर्ने र त्यसको मूल्य प्रतियुनिट ८.८८ रूपैयाँ तय गरिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

    –माग १५५०, उपलब्धता ११ सय मेगावाट
    –५५० मेगावाट आयात गर्न कठिन
    –ढल्केबर सवस्टेसन निर्माण भएन
    –अस्थायी ट्रान्सफर्मर जीर्ण
    –माग घटाउन समस्या

    नेपालको प्रस्तावबमोजिम भारत धनगढी–पलिया ३३ केभी लाइनबाट थप १० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न समेत सहमत भएको छ । तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार दुवै प्रसारण लाइनको भारततर्फको कार्य सम्पन्न गरेर ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

    विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ४५ मेगावाट आयात गरिएकोमा यसको म्याद आगामी अगष्टमा सकिन लागेको छ । २२० केभीको ढल्केबर सवस्टेशन छिटो बन्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनुरोधमा प्रतियुनिट ३.६० पैसा भारतीय रूपैयाँमा आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो तर ढल्केबर सबस्टेसन नबन्दा अब मूल्य कति हुने हो भन्ने अन्योल छ ।

    त्यसैगरी हाल सबस्टेसन नबनेको कारणले १०० एमभीएका दुई पूराना ट्रान्सफर्मर राखेर आयात गरेकोमा जीर्ण ट्रान्सफर्मरबाट थप विद्युत् आयात गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । १ हजार ५ सय ५० मेगावाट हुने मागलाई घटाउने दाउ प्राधिकरणको छ ।

    भारतबाट लीड बल्ब किनेर १ सय ५० मेगावाटसम्म घटाउने सकिने प्राधिकरणको योजना भएपनि यसमा उत्पन्न अन्योलले हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने २५ मेगावाटको सोलार प्यानल जडान गर्ने योजनामा पनि अन्योल छ । आगामी हिउँदमा विद्युत् बढी खपत गर्ने उपकरणहरू पिक आवरमा  सञ्चालन नगर्नका लागि व्यापक जनचेतना जगाएर मागलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि प्राधिकरणको छ ।

    “हिउँदलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न धेरै चुनौती छ, गत बर्ष पनि चुनौती थियो,” विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, “माग बढ्दै गएकोले यसलाई आपूर्ति गर्नका लागि समस्या छ तर अहिले त्यसका लागि सबै ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।”

    प्राधिकरणका अनुसार, पिक आवरको डिमाण्डमा बिहान त्यसको ८० प्रतिशत र दिउँसो ६० प्रतिशत मात्र हुन्छ । दिउँसो बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरू चार्ज गरी पिक आवरमा विद्युत् बचत गर्नका लागि जनचेतना जगाउने योजना प्राधिकरणको छ ।

    अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको माग तथा आयात, आन्तरिक उत्पादन र आपुर्तिको प्रक्षेपणलाई विश्लेषण गर्दा आगामी हिउँदमा सर्वसाधारणसँगै उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङमुक्त गराउन ठूलो कठिनाइ देखिएको छ ।

    गत बर्ष सबैभन्दा बढी १४ सय ४४ मेगावाटसम्म माग भएको र यो बर्ष ८ प्रतिशत बराबर माग बढ्ने प्रक्षेपण छ, यसको आधारमा माग १५ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ तर हिउँदमा हुने आन्तरिक उत्पादन र आयात गरी ११ सय मेगावाट मात्र पुग्ने देखिएको छ ।

    स्रोत:कारोबार