दमौली: तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पूरक वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो ।
तनहुँ जलविद्युत्सँग यसअघि १२७ मेगावाटको मात्र उत्पादन अनुमतिपत्र थियो । कम्पनीले आयोजनोको थप अध्ययन गरी क्षमता १४० मेगावाट पु¥याएको थियो । तर, अनुमतिपत्र भने पुरानै क्षमताको थियो ।
अध्ययनअनुसार क्षमताको अनुमतिपत्र लिन पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन सकेर कम्पनीले मन्त्रालयमा विवरण पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन स्वीकृत भएकाले कम्पनीले अब १४० मेगावाटकै अनुमति पाउनेछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर केही समयमै अनुमति लिने तयारी भइरहेको हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले बताए ।
आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भने ढिलाइ भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीका विषयमा अन्तिम स्वीकृत दिन ढिलाइ गर्दा कामअघि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले तीन महिनाअघि नै सबै विवरणसहितको कागजात एडीबी र जाइका पठाएको थियो । मंसिरदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने योजना रहे पनि अन्तिम स्वीकृत नआउँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुने भएको छ ।
तल्लो सेतीको क्षमता १०५ मेगावाट
१४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बढाएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले अध्ययन गर्न लागेको तल्लो सेतीको क्षमता १०५ मेगावाट पु-याइएको छ ।
कम्पनीले यसअघि ९२ मेगावाट क्षमतामा अध्ययन अनुमतिपत्र लिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । हाइड्रोलोजी र ‘टोपो म्याप’ का आधारमा क्षमता बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
गण्डकी नदी बेसिनको गुरुयोजनामा आयोजनाको क्षमता १२७ मेगावाट उल्लेख छ । सरकारले सोही क्षमतामा अध्ययन तथा निर्माण गर्न कम्पनीलाई सुझाव दिएको छ । विभागमा आवश्यक सबै कागजात पेस गरेकाले केही दिनभित्रै अनुमतिपत्र जारी हुने बताइएको छ । आयोजना तनहुँको छिपछिपे, धरमपानी र कोटामा पर्छ । कम्पनीले गत असार ६ गते अनुमतिपत्र लिन विभागमा आवेदन दिएको थियो ।
माथिल्लो सेतीको विद्युत्गृह हुँदै टेलरेस (पानी निकास सुरुङ) बाट निस्केको पानी उपयोग गरी आयोजना निर्माण हुनेछ । माथिल्लो सेतीको लागत महँगो भएकाले क्यासकेडका रूपमा तल्लो सेती निर्माण गर्दा लागत कम हुने कम्पनीको तर्क छ ।
कम्पनीका अनुसार आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (स्वपुँजीमा गरेको लगानीको प्रतिफल) करिब २० प्रतिशत हुनेछ । यसो हुँदा माथिल्लो सेतीको महँगो लागत पनि यसले समेट्न सक्छ । कम्पनीले आयोजनामा स्थानीयका लागि सेयरसमेत छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
स्रोत:कारोबार
