सम्भव छ दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ?
–१ सय ४ वर्षमा नेपालले बनाएका विद्युत आयोजनाहरूबाट हाल जम्मा ७ सय ५८.८ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ ।
–१० वर्षमा कसरी थप १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ तर, असम्भव भने छैन ।
–मुलुकमा हाल जति जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्, तिनको क्षमता २ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी छ ।
–भारतसित पीटीए भई व्यापारिक रूपमा कारोबारसमेत सुरु भइसकेपछि अब नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीले भारतको ठूलो बजार पाएको छ ।
–सरकारले स्थानीय अवरोधको समस्या हटाउन आयोजना अवरोध पुर्याउनेमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर थुन्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
–बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय लगानीमा बन्न लागेको आयोजना अहिले तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको सिकार भइरहेको छ ।
सरकारले दुई वर्षभित्रै मुलुकलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाउने र १० वर्षभत्र थप १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकको अवधारणासहितको कार्ययोजना पारित गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसमा आगामी वर्षभित्र उपभोक्तालाई ठूलो राहत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्रै स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । मुलुकलाई दुई वर्षमै उज्यालो बनाउने, १० वर्षमा ६/७ हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना साकार होला त भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १ सय ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । भारतमा उपनिवेश शासन चलाइरहेको बेलायतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सहयोगमा नेपालले वि.सं. १९६८ सालमा फर्पिङमा ५ सय किलोवाट जलविद्युत आयोजना बनाएर राजधानीमा बिजुली बालेको थियो । त्यति बेला एसियाका कमै मुलुकमा मात्र जलविद्युत आयोजना बनेका थिए ।
यति लामो इतिहास भए पनि १ सय ४ वर्षमा नेपालले बनाएका विद्युत आयोजनाहरूबाट हाल जम्मा ७ सय ५८.८ मेगावाट (५४ मेगावाटको तापीय विद्युत आयोजनाबाहेक) मात्र उत्पादन हुन्छ । कुलेखानी पहिलो र दोस्रो गरी ९२ मेगावाटबाहेक सबै रन अफ रिभर (नदीमा प्रवाह हुने पानीमा आधारित) आयोजना हुन्, जसबाट हिउँदयाममा विद्युत उत्पादन घटेर २ सय २८ मेगावाटसम्म पुग्छ । जबकि मुलुकमा हिउँदयाममा विद्युतको माग १३ सयभन्दा बढी छ । १ सय ४ वर्षमा जम्मा ७ सय ५८.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने मुलुकले अबको १० वर्षमा कसरी थप १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ । तर, असम्भव भने छैन । किनकि मुलुकमा हाल जतिवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्, तिनको क्षमता २ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । विद्युत प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता झन्डै हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको क्षमता १३ सय मेगावाट छ ।
निर्माणाधीन सबै आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका हुन् । यस्ता आयोजनाबाट वर्षामा धेरै र हिउँदमा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यसले मुलुकमा एउटा चिन्ता बढाइसकेको थियो । अबको दुई वर्षमै मुलुकमा वर्षायाममा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा कम हुने आँकलन छ । वर्षामा बिजुली खेर जाने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न लगानीकर्ताका प्रस्तावित आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न मानिरहेको थिएन । त्यसले गर्दा रन अझ रिभर आयोजनामा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने परिस्थिति बनेको थियो ।
सरकारले भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरिसकेको छ । सो सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच औपचारिक रूपमा विद्युतको व्यापारिक कारोबार सुरु भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट १२ सय मेगावाट बिजुली भारतमा आयात र निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच भैरहवा–गोरखपुरसहित ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार सम्झौताका कारण दुई वर्षपछि वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न सकिने वातावरण बनेको छ । बिजुली बिक्ने निश्चित भएपछि अब प्राधिकरण विद्युत खरिद सम्झौता गर्न तर्सिनुनपर्ने वातावरण बनेको छ । अब लगानीकर्ताहरूको विद्युत खरिद सम्झौता नहोला कि भन्ने चिन्तासमेत हटेको छ ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुमा हिजो नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि बजारको ग्यारेन्टी थिएन । बिजुलीका लागि नेपालको आन्तरिक बजार सानो छ । भारतसित पीटीए भई व्यापारिक रूपमा कारोबारसमेत सुरु भइसकेपछि अब नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीले भारतको ठूलो बजार पाएको छ । अब लगानीकर्ताले नेपाली बजारमात्र निर्भर हुनुनपर्ने भएको छ । भारतमा बिजुलीको ठूलो माग छ । भारतले अहिले सबभन्दा बढी कोइलाबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । एकातिर कोइलाले वातावरण दुषित बनाइरहेको छ भने अर्कातिर खानी रित्तिंदै गएकाले भारतले बिजुलीका लागि कोइलाको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । तसर्थ भारत नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको भरपर्दो बजार हो । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुनुमा बजार एउटा ठूलो कारण थियो । अब बजार नपाउने समस्याको अन्त्य भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको दोस्रो ठूलो कारण स्थानीयबासीको अवरोध हो । एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्नासाथ लगानीकर्तासित स्थानीयबासीले असम्भव माग राख्ने र पूरा नभए कामै गर्न नदिने समस्या छ, यसले गर्दा धेरै लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । आयोजना अध्ययन गरिसकेका कतिपय लगानीकर्ताले स्थानीय अवरोधकै कारण विद्युत आयोजनाबाट हात झिकेका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारले स्थानीय अवरोधको समस्या हटाउन कार्ययोजनामा आयोजनामा अवरोध पुर्याउनेमाथ सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर थुन्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसलाई कानुनी रूप दिन सरकारले तत्काल विधेयक संसदमा लगेर पारित गराउनुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कानुन बनायो भनेमात्र स्थानीय अवरोधको जुन समस्या छ, त्यो अन्त्य हुनेछ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने र विस्थापित हुने स्थानीयबासीलाई सरकार या लगानीकर्ताले उचित क्षतिपूर्ति दिने र पुनर्बास गराउने नीतिगत ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । यो ग्यारेन्टी गर्दा पनि स्थानीयबासीका नाममा हुने अवरोधलाई विकास विरोधी अपराधका रूपमा लिएर कानुनी कारबाही गर्ने हो भनेमात्र जलविद्युत आयोजनाहरूमा देखिइरहेको स्थानीय अवरोध हट्छ ।
आफूलाई तथाकथित राष्ट्रवादी भन्ने कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीसमेत जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी, त्यसमा पनि भारतीय लगानीको विरोध गरिरहेका छन् । भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन ‘परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)’ समेत गरिसकेको छ । बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय लगानीमा बन्न लागेको आयोजना अहिले तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको शिकार भइरहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा छ कि छैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी विकासमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ ।
यस्तो राजनीतिलाई कानुनमा नै विकास विरोधी अपराधका रूपमा व्याख्या गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तबमात्र मुलुकमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरतामात्र होइन नीतिगत अस्थिरताका कारण समेत विदेशी लगानीकर्ता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । दलहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटै खालको रणनीति अख्तियार गरी नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्ने हो विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् । सबै दलको एउटै खालको नीति हुने हो भने राजनीतिक अस्थिरताले समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्दैन ।
आयोजनास्थलसम्म सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूमा लागत महँगो पर्ने स्थिति छ, नाफा नहुने आयोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । तसर्थ मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सरकार आफैंले जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्ने सडक र प्रसारण लाइन बनाइदिने हो भने विद्युत आयोजनाको लागत स्वत: घट्छ । बढी नाफा हुने र प्रतिस्पर्धी दरमा प्राधिकरणलाई बेच्न या भारतमा निर्यात गर्न सकिने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् ।
जलविद्युतको विकास गर्न सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना सकारात्मक र उत्साहजनक छ । सरकारले यसअघि पनि पटकपटक ऊर्जा संकटकाल भन्दै यस्तै उत्साहजनक महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर, योजना कार्यान्वयन नै नभई तुहिएर गए । यसपटक पनि तुहिने हो कि भन्ने आशंका छ । मुलुकमा ऊर्जा संकट र भारतसित बिजुलीमा निर्भरता यति धेरै बढिसकेको छ कि सरकारसित यो कार्ययोजना अघि बढाउनुको विकल्पै छैन । तसर्थ सरकार, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दल तथा स्थायी सरकार मानिने प्रशासनयन्त्र प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने यो कार्ययोजनालाई सफल बनाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बैंकको अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशत
कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न प्राधिकरणले विदेशी लगानीका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई पे–ब्याक पिरियड अर्थात् बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज चुक्ता नभएसम्म अमेरिकी डलरम विद्युत खरिद गरिदिने, १ प्रतिशत वातावरण कर हटाउनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकहरूले जम्मा कुल कर्जाको २.४९ प्रतिशतमात्र जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका छन् । यो नीतिका कारण जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले स्वदेशी बैंकबाटै सहजै प्रतिस्पर्धी दरमा ऋण पाउन सक्ने भएका छन् ।
प्रकाशित:कान्तिपुर कतारबाट –फाल्गुन १६, २०७२
