Interview with Shailendra Guragain by Karobar

Mr. Shailendra Guragain
 Vice-President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)

शैलेन्द्र गुरागार्इं
उपाध्यक्षः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)
Shailendra Guragainरसियाबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर स्वदेश फर्केपछि जलविद्युत् विकासमा लागेका शैलेन्द्र गुरागाईंले ३ वटा आयोजना निर्माण गरिसकेका छन् । केही गरौं भन्ने भावना लिएर गुरागाईं नेपाल फर्केका थिए । त्यसबेला रुसको राजनीतिक अस्थिरताले पनि उनलाई नेपाल फर्कन बाध्य बनायो । नेपाल फर्केपछि गुरागाईं ३ मेगावाट क्षमताको पिलुवा जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ताका रूपमा आबद्ध भए । त्यसपछि संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको हेवाखोला र लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरीखोला आयोजना उनले निर्माण गरिसकेका छन् ।
हाल उनी निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनक संस्था (इपान) को उपाध्यक्षमा चयन भएका छन् । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पहल गर्न इपान गएको गुरागाईं बताउँछन् । विभिन्न कारणले २ दर्जन आयोजना रुग्ण भई बैंकलाई कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा पुगेकाले सरकारले ती आयोजनाको उद्धार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् विकासमा देखिएका समस्या र समधानमा केन्द्रित रहेर गुरागाईसँग विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्का र संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

रसियाबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर नेपाल आएपछि जलविद्युत्मा के देखेर लगानी गर्नुभयो ?
रुसमा सानातिना व्यवसाय गरेर बसेका हामी नेपालीहरू देशमै फर्किएर केही गरौं भन्ने भावना विकास भयो । हामी नेपाल फर्कनुमा रुसमा राजनीतिक अस्थिरता पनि एक कारण थियो । सर्वप्रथम म अरुण भ्यालीमा एक लगानीकर्ताका रूपमा आबद्ध भएँ । त्यसपछि संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको हेमाखोला र लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरीखोला आयोजना सम्पन्न गरेका छौं । नेपालीलाई विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार हुन्छ । यसर्थ नेपालमै केही गर्ने अवसर भए यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित भएको हो । सानो योगदानले पनि देश र आफ्नो लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आसयका साथ नै हामीले यी आयोजना सम्पन्न गरेका हौं । यसैगरी सबैले काम गर्दा देश र आफ्नो लागि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । अन्य जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको छु ।
तपाईं अहिले इपानको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्र आफूलाई समस्या परेको बताउँदै आएको छ, अब इपानले यी समस्या समाधान गर्न कसरी काम गर्छ ?
इपान जलविद्युत् विकासमा लागेका हामीजस्तै मित्रहरूले एकआपसको दुःखसुख साटासाट गर्ने र यसका लागि नीतिगत लबिङ गर्ने थलो मात्रै हो । यो संस्थाको अहिलेसम्मको हैसियत यही हो । राज्यबाट जलविद्युत् विकासमा अधिकारप्राप्त हामीजस्ता संस्था र व्यक्तिले नै काम गर्ने हो । अहिलेसम्म राज्यले एउटै घडेरीमा फरक–फरक व्यक्तिलाई फरक–फरक डिजाइनको घर बनाउने जिम्मा दिएजस्तो देखिन्छ । तर बनाउन तिरचाहिँ कोही लागेका छैनन् । कसको आयोजना र दृष्ट्रिकोण नराम्रो भन्ने छैन, तर काम केही भएको छैन । जस्तो, २० वटा आयोजनालाई २० प्रतिशत बराबरको सहुलियत दिने भनिए पनि ७ वटालाई मात्र दिइयो, अरूलाई दिइएन । सरकारले भ्याटमा १ करोड सहुलियत दिने भनी समिति गठन गरेर पनि कार्यान्वयन गरेन । लगानी बोर्डमार्फत ठूला आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेर पनि एउटा लगानीकर्तासँग हुन सकेको छैन । नेपालीलाई उद्यमी बनाउने भने पनि ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको सीमा राख्यो । कुनै पनि कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू भएन । कुरा गर्न जाँदा सबै सकारात्मक, तर काम केही नहुने अवस्था छ । २० प्रतिशत सहुलियतको कुराबारे बुझ्न जाँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को पेटबोलीमा लेखिएको, त्यसैले ७ वटालाई मात्र भयो भन्ने जवाफ आयो । अरूलाई किन नहुने भन्नेबारे बुझ्न सकिएन ।
यहाँले घूस खुवाउनेले पाए नखुवाउनेले पाएनन् भन्न खोज्नुभएको ?
म आधिकारिक रूपमा सीधै त्यसो भन्न सक्दिनँ । मुख्य मुद्दा नभएकाले अरूलाई दिन नसकिएको भन्ने जवाफ पाएँ ।
इपानले पहल नगरेर नपाएको हो कि ?
हामीले सक्दो पहल गरेका छौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामीले पहल गर्ने हो ।  जलविद्युत् विकासमा केही क्याटागोरी छन्, तिनलाई छुट्टयाउनुपर्छ । पहिलो, निर्माण भइसकेका आयोजनाहरू, जुन रुग्ण उद्योगमा परिवर्तन भएका छन् र बैंकको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । यी आयोजनाले बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ, किनभने, ३० वर्षपछि यी आयोजना राज्यकै स्वामित्वमा जान्छन् । विकासकर्ताको स्थायी सम्पत्ति होइनन् । यी आयोजनाका विकासकर्ता अहिले निरुत्साहित छन् र अरू आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । दोस्रो, निर्माणमा गएका आयोजनाहरूमा पनि समस्या छ । पीपीए गर्दाताका कुनै सामानको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यही सामानको मूल्य बढेर १ सय रूपैयाँ पुगेको छ । ३० प्रतिशत त्यसै पनि मूल्यवृद्धि भइसकेको छ र सरकारले यो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । किनभने, निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि भोलि सरकारकै स्वामित्वमा जाने हो । प्रतिफल १६ प्रतिशत रहेकामा अहिले १० प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले गर्दा विकासकर्ताले २० वर्षसम्म पेब्याक गर्नुपर्ने भएको छ ।
सामानको मूल्य सधैं एकनास हुँदैन, पछि बढ्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूजस्तो लगानीकर्तालाई थाहा भएन र ? त्यतिखेर केही नसोच्ने र अहिले क्षतिपूर्ति माग्ने तर्क जायज छ ?
अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि काबुबाहिर छ, जसलाई सुरुमै कसैले पनि आंकलन गर्दैन । राम्रो वातावरण बन्ला र आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आयोजनामा लगानी गर्ने हो । काबुबाहिरको परिस्थितिमा राज्यले नहेरे लगानी भित्रिँदैन र अरू आयोजना बनाउने लगानी आउँदैन । अहिले विश्वका धेरै देशमा आर्थिक संकटमा परेका वित्तीय संस्थालाई सरकारले उद्दार गरिरहेको छ । नेपालभित्रै पनि यस्ता केही काम भएका छन् । मैले दिनैपर्छ भनेको छैन, तर काबु बाहिरको परिस्थितिमा राज्यले हेर्नुपर्छ भनेको मात्र हुँ । राज्यले सहजीकरणका लागि काम गर्नुपर्छ । कुखुरामा विभिन्न रोग लागेर व्यवसाय चौपट हुँदा राज्यले हेरेको छ, जबकि त्यसरी दिने कुरा कहीँ लेखिएको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन । बैंकमा भएको पैसा हामी नागरिककै हो र लगानी गरेको पैसा फिर्ता नहुँदा हाम्रै लगानी जोखिममा पर्ने हो । मैले यही अर्थमा निर्माणाधीन आयोजनाका लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हुँ । यसका लागि सरकारले संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ ।
कस्तो संयन्त्र बनाउने ?
जलविद्युत् आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको ब्याज सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर र रोयल्टीमा अनुदान या अन्य कुनै सहजीकरणको बाटो हुनुपर्छ । सीधै पैसा दिने भनेको होइन । ३५ वर्षेको साँटो नेपाली प्रवद्र्धकलाई ५० वर्षको लाइसेन्स अवधी दिनुपर्छ । फेरि यो कुरा विद्युत् ऐनमा उल्लेख छ । तर राज्यले सहजीकरणको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
तपार्इँजस्ता जलविद्युत् लगानीकर्ताले विभिन्न मुद्दामा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने हो भने कसरी देशमा जलविद्युत् विकास हुन्छ त ?
सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि उचित निर्णय नगर्ने र गरेका निर्णय पनि लागू नगर्ने हो भने जलविद्युत् विकास हुँदैन । हामीले बार्गेनिङ गरेकै छैनौं । निर्माणाधीन आयोजनाको ‘२० प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । भ्याट र लाइसेन्सको कुरामा किन सरकार खुल्ला हृदयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन ? त्यसैले सरकारले ढाँट कुराले जलविद्युत् विकास हुँदैन ।
अहिले विद्युत् विकासमा सरकार बाधक बनेकै हो त ?
सरकार बाधक बनेको भन्दा पनि गरेका निर्णय लागू गरेन । समस्या यही हो । देशलाई निकास दिने नाममा राजनीतिक शक्तिहरूबीच हुने सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी ठ्याक्कै कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखियो । कतिपय कुरा नदेखेर पनि हुनसक्छ । १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए छेलोखेलो हुन्छ भन्नेजस्ता प्रक्षेपण गरेर बस्नुहुँदैन । योभन्दा गलत कुरा केही हुँदैन । टुकीलाई हटाउने प्रक्षेपणमात्र गरिएको छ । अबुधावीको एउटा विमानस्थलमा मात्रै ६० मेगावट विद्युत् खपत हुन्छ । हामी टुकीयुगभन्दा माथि नजाने कुरा हो यो । बढी ऊर्जाको कुरा पनि हास्यास्पद छ । औद्योगिकीकरण र व्यवसाय बढ्दै जाँदा विद्युत्माग पनि बढ्दै जान्छ । केहीले यो कुरा बुझेका छैनन् । नागरिकको विकसित जीवनसँग विद्युत् खपत सोझै जोडिन्छ । बढीकै कुरा गर्ने हो भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले तामाकोसी आयोजना आउनासाथ विद्युत् माग पूरा हुने बताएर अरू आयोजनासँग पीपीए गर्न मानेको छैन, के अवस्था यही हो ?
टुकी विस्थापन गर्नमात्रै बिजुली पर्याप्त हुन्छ । सडकमा बत्ती नबाल्ने, विमानस्थललाई आधुनिकीकरण नगर्ने र उद्योगधन्दा खोल्दै नखोल्ने हो भने त अहिले नै बिजुली पुग्छ ।
सरकारले पनि त तपार्इँले उल्लेख गरेका क्षेत्रमा बिजुलीको हिसाब–किताब गरेरै सन् २०१७ सम्म विद्युत् आपूर्ति सहज हुने प्रक्षेपण गरेको होला नि, के त्यहाँ यसरी सोच्नसक्ने विज्ञहरू छैनन् र ?
विश्वमा प्रतिव्यक्ति हुने विद्युत् खपतलाई हेरेर देशको विकास भए नभएको भनिन्छ । भारतमा, बंगलादेश र भुटानकै उदाहरण हेरे पुग्छ । यसर्थ, प्राधिकरणको टुकी विस्थापनको हिसाब–किताब यथार्थ होइन । यो आंकलनले टुकी विस्थापनभन्दा बढी अर्थ राख्दैन । जबकि, अहिले सुत्ने ओछ्यानसमेत विद्युतीय प्रविधिमा विकास भइसकेको छ ।
सन् २०१७ मा तपार्इँले भनेजस्तै अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गर्ने हैसियतमा पुग्न त अहिलेसम्म विद्युत् कटौती समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने होइन र ?
सरकार विद्युत् कटौती गर्ने अभियानमै छ । तर, हरेक मन्त्री र सचिव फेरिनासाथ आउने नयाँ–नयाँ घोषणाले विद्युत् कटौती समाधान हुँदैन । अघिल्लो अधिकारीले गरेको काम नहेर्ने र आफूले सोचेको कुराको मात्रै बयान गर्दा कुनै पनि काम कार्यान्वयन भएन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको निर्णयसमेत कार्यान्वनयमा नजाने प्रवृत्ति देखियो । व्यक्तिपिच्छे हुने स्वार्थको द्वन्द्वले यो समस्या देखियो ।
सरकारी पदाधिकारीमा स्वार्थ सिर्जना गर्ने काम पनि त विकासकर्ता अर्थात निजी क्षेत्रले नै गरेको होइन र ?
राजनीतिक नियुक्तिमा हुने निर्णय र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रले यो समस्या देखिएको हो ।
नयाँ मन्त्री, सचिव र पदाधिकारी आउनासाथ कोट समाउन जाने निजी क्षेत्रको प्रवृत्तिचाहिँ विकासमैत्री हो त ?
त्यो मैले पनि देखेको छु । छिटपुट रूपमा बाध्यताका रूपमा भएका कुरालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रले सरकारी पदाधिकारीको कोट समातेर काम गराउनुपर्ने अवस्था वा स्कुलिङ भएकोले कसैले यस्तो नकाम गरे होलान् । तर मजस्तै इमान्दारिताका साथ काम गर्ने धेरै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, हामीले समस्याकै बीचमा पनि काम गरिरहेका छौं र कुनै पनि काम गराउन आजसम्म कसैको कोटको फेरो समाउन जानुपरेको छैन ।
अमेरिकी डलरमा पीपीए नहुँदा लगानी नआएको भन्ने दाबी गरिन्छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
पुँजी तरल हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । नाफा हुने वातावरण भए लगानी आउँछ । नेपालमा लगानी गरे नाफा हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभए लगानी आउँदैन । नाफा हुने देखिए जसरी पनि पुँजी आउँछ । यहाँ गरे नाफा हुन्छ भन्नासाथ लगानीकर्ता आफैं आउँछन् । चिलिमेको सेयर किन्नलाई नेसनल हाइड्रोको सेयर किन बेचिन्छ ? भनेर सोच्दा ठ्याक्कै लगानी र प्रतिफलको कुरा बुझ्न सकिन्छ । चिलिमेमा नाफा छ तर नेसनलको छैन । त्यसैले, यही अवस्थामा पुँजी आउँदैन । बाहिर जान नसक्ने र अलिअलि पुँजी भएका हामीजस्ता लगानीकर्ताको प्रयासले मात्र बजारमा अलिअलि पुँजी देखिएको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी आउने वातावरण कसरी तयार गर्ने त ?
चीनमा निवेदन दिएको ७ देखि १० भित्र कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न  सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएपछि सहजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले लाइसेन्स लिएकालाई निश्चित समयभित्र आयोजना बनाए यो सुविधा दिन्छु भन्नुपर्छ । किन नबनाएको भनि सोध्ने मात्र होइन । प्रतिफल, नाफा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नभएको वा राज्यले गर्न नसकेको काम पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लाइसेन्स ओगट्नेका कुरा मात्र सुनेर हुँदैन । तसर्थ नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
डलरको पीपीएको कुरा छ, यो यथार्थ होइन । रसिया र चीनका मेरा साथीहरू मैले आयोजनाको काम सुरु गरे लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई मैले अमेरिकी डलर दिँदैमा लगानी आउँदैन । रुसको लगानीकर्तालाई रुवलमा र चीनको लगानीकर्तालाई युयानमा भुक्तानी गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । सम्बन्धित लगानीकर्ताले चाहेको करेन्सीमा पीपीए गर्नुपर्छ, डलरमा मात्र होइन । डलर पनि कन्भर्टेबल हो । तर अरू मुद्रामा पनि पीपीए गर्नुपर्छ । यसका लागि संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । प्रतिफल निश्चित भए सबैले लगानी गर्छन् ।
अहिले प्रशारणलाइनको समस्या छ, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिने कुरा पनि गरेको छ, के निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न तयार छ ?
मेरो विचारमा प्रसारणलाइन राज्यकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ । सडक निर्माणको ठेक्का दिए जसरी या बुट ऐनअनुसार पछि पुन ः राज्यकै स्वामित्वमा आउने गरी निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि हुन्छ । निर्माण खुला गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । केही लगानीकर्तालाई बनाउन दिएको भए र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको भए काम सुरु भइसक्थ्यो । सहजीकरण गर्ने हो भने म पनि दुईवटा कोरिडरमा प्रसारणलाईन बनाउन इच्छुक छु । तर राज्यसँग म जस्ता लगानीकर्तालाई परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । विभिन्न मन्त्रीले आफ्नो घोषणापत्रमा दर्शाएका कुराले जलविद्युत् विकास हुँदैन । जिम्मेवारी लिएकाले इच्छाशक्ति देखाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
ठूला ३ दलको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र विद्युत् कटौती अन्त्य गर्ने उल्लेख छ, के यो लक्ष्य पूरा होला त ?
विभिन्न आवधिक लक्ष्यमा ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने कुरा थ्रेसहोल्डजस्तो भएको छ । ३ वर्ष भनेपछि आफू २ वर्षमात्रै सरकारमा बस्ने र त्यसपछि काम गर्नै नपर्ने अवस्था आउँछ । यसअघि गरेका निर्णय मात्रै भटाभट कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । यी काम भए ३ वर्षभित्र जलविद्युत् विकासमा अरू आयाम पनि थपिन सक्छ । तर, राज्यले ठूलो छाती बनाएर आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
निरन्तर बार्गेनिङ गरिरहेको निजीक्षेत्रले चाहिँ अब के गर्ने ?
राज्यले सहजीकरण गरे जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र आफैं सक्रिय हुन्छ । पुँजी तरल हुन्छ र राज्यले लगानीको खाडल बनाए निजी क्षेत्र त्यसमा लगानीभरि विकास गर्न तयार छ । नेपालको मात्र नभई नामै नसुनेका विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् । यसका लागि राज्यले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ । भारतमा १६ प्रतिशत प्रतिफल दिए हाम्रोमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिनुपर्छ । चीनमा १२ दिए हामीले १३ दिन सक्नुपर्छ । केही समयका लागि  वस्तुनिष्ठ भएर सोचे राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ ।

Source : Karobar Daily