भारत सरकारले नेपालसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका पीटीएविपरित भएको भन्दै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाए पनि उही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यविधि पठाएको छ ।
१० महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको भनिएको प्रतिक्रियाबारे कुनै उत्तर नफर्काएको भारतले उही प्रावधानलाई राखेर कार्यविधि पठाएपछि यसलाई जलविद्युत्प्रति भारतको अनुदार नीति र नेपाल सरकारको कमजोर पहलकदमीको रुपमा लिइएको छ । भारत सरकारले नेपालसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) विपरीत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले ल्याएको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका पीटीएविपरित भएको भन्दै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रतिक्रिया पठाए पनि उही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यविधि पठाएको छ ।
१० महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको भनिएको प्रतिक्रियाबारे कुनै उत्तर नफर्काएको भारतले उही प्रावधानलाई राखेर कार्यविधि पठाएपछि यसलाई जलविद्युत्प्रति भारतको अनुदार नीति र नेपाल सरकारको कमजोर पहलकदमीको रुपमा लिइएको छ । एक वर्षअघि भारतको विद्युत् मन्त्रालयले ल्याएकोे निर्देशिकामा नेपाल लगायतका छिमेकी देशमा उत्पादित बिजुली भारतले आयात गर्न सरकार वा भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतमा बिजुली बेच्न इच्छुक देशका ‘लाइसेन्स होल्डर’ कम्पनीमा समेत भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशतसम्म स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । यी लगायतका प्रावधान दुई देशबीच भएको सम्झौता तथा सार्क राष्ट्रहरूबीच खुला बजारको अवधारणाविपरित भएको भन्दै नेपाललगायतले देशले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, भारत सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकेको सेन्टर इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सीईए)को डिजेनेटेड अथोरिटी (डीए)ले पठाएको कार्यविधिमा सरकारको कुनै सुझाव नसमेटी निर्देशिका अनुसार नै कार्यविधि पठाए पनि हालसम्म कार्यविधिबारे सरकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे निर्देशिकालाई भारत सरकारले अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको र अन्तिम रुप दिएपछि कार्यविधिमा परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् । “विद्युत् मन्त्रालयको केन्द्रीय नियमन आयोगले अन्तिम रुप दिन बाँकी छ, निर्देशिकामा संशोधन भएपछि कार्यविधि संशोधन भइहाल्छ, यसको खास अर्थ छैन,” उनले भने, “हामीले पठाएको प्रतिक्रियाको आधारमा संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ ।”गत चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पीटीए उल्लेख भएअनुसार नै नेपाल र भारतका सबै व्यापारी, उत्पादक र बिक्रेतालाई बिनाभेदभाव विद्युत्् आदानप्रदान गर्न दिइनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको जनाएको थियो । १४ फेब्रुअरी २०१७ मा नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले निर्देशिका पुनरावलोकन गरेर औपचारिक धारणा बताउने बताएको र सोही आधारमा निर्देशिका पीटीए सम्झौताअनुरुप नदेखिएको र परिमार्जनको आवश्यकता उल्लेख गर्दै पठएको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ । तर, निर्देशिकाबारे छलफल गर्न नेपालमा आएका भारतीय अधिकारीहरूले भने हालसम्म सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नआएको उल्लेख गरेको जलविद्युत्का प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले औपचारिक रुपमा निर्देशिका पीटीएविपरित भएको र विद्युत् आदानप्रदान गर्न खुला भएको उल्लेख गर्दै विरोध जनाएपछि भारतीय अधिकारीहरू नेपाल नै आएर इप्पानका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी, जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कांग्रेस नेता गगन थापा लगायतलाई भेटेर निर्देशिकाबारे विरोध नगर्न आग्रह समेत गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भारतलाई पीटीएबमोजिम संशोधन गर्न सुझाव दिए पनि ती भारतीय अधिकारीहरूले हालसम्म सरकारले निर्देशिकाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको उल्लेख गर्दै निर्देशिकाबारे विरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । “नेपाल र भारतबीच जलविद्युत्बारे कुनै छलफल गर्नुपरे सचिवस्तरीय समिति छ तर हालसम्म कुनै पनि बैठकमा यसबारे छलफल नहुनु र एजेण्डा नबन्नुले सरकारको पहलकदमी कमजोर देखिएको छ,” जलविद्युत्का एक प्रवद्र्धकले भने, “यदि सरकारले साँच्चै प्रतिक्रिया पठाएको हो भने भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले केही संशोधन गर्न लागिएकोले कार्यविधि तत्काल नपठाउन भन्न सक्थ्यो ।”सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र स्वदेशमा आत्मनिर्भर भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतलाई बेचेर आर्बौं कमाउने लक्ष्य राखे पनि निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा भारतबाहेक अन्य देशबाट लगानी ल्याउने र ठूला आयोजना बनाउन कठिन देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष एवं जलविद्युत् विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान निर्देशिकाका प्रावधान नहटाए विद्युत् निर्यात गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । “निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार विद्युत् निर्यात असम्भव छ, निर्देशिकामा परिमार्जन आवश्यक छ,” उनले भने, “सार्क राष्ट्रभित्र खुल्ला आदानप्रसाद हुनुपर्नेमा यस्तो प्रावधान परिमार्जन नभए निर्यातमा ठूलो समस्या पर्ने निश्चित छ ।”
