लगानी बोर्डले ५५० मेगावाटको सौर्य (सोलार) सहित तीन परियोजनाको अध्ययनका लागि अनुमति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्डको ३८ औ बैठकले सो अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । फिलिपिन्सको ग्रीनर्जी सोलुसनले सातवटै प्रदेशमा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने गरी लगानी बोर्डले प्रस्ताव बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डका उपसचिव राजु गुरागाईका अनुसार, ४८ अर्ब २४ करोड बराबरको लागत अनुमान गरिएको परियोजना सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ ।
कम्पनीले प्रदेश–१ को सुनसरीमा १ सय मेगावाट, प्रदेश–२ को सर्लाहीमा १ सय, प्रदेश–३ को चितवनमा १ सय, प्रदेश–४ को तनहुँमा ५०, प्रदेश–५ को नवलपरासीमा ५०, प्रदेश–६ को जुम्लामा १ सय र प्रदेश–७ को दिपायलमा ५० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
बोर्डले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी फ्लास फ्राइड लजिष्टीक कम्पनीलाई वीरगञ्ज र भैरहवामा ६ अर्ब ५१ करोड अनुमानित लगान रहेको प्राइभेट फ्राइट टर्निमल एण्ड बल्क ह्याण्डलिङ निर्माण परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी लुम्बिनीमा वल्र्ड बुद्धिष्ट एक्जिविसन पार्क निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव कम्पनी सिल्क रोड इन्टरनेशनल होल्डिङ कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा गरिएको पीपीपी तथा लगानी नियमावली २०७६ को मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका लागि ठूला परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
स्रोत : कारोबार
