आयोजना अघि नबढे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने सरोकारवालाको चेतावनी, आयोजना १२ सय मेगावाटमै बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
जेठ २१,२०७६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्षमता नघटाइने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा बोल्दै मन्त्री पुनले १२ सय मेगावाटको बनाउन जग्गा अघिग्रहणको काम भइरहेको बताए । आयोजनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८ सय मेगावाट क्षमतामा अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा सांसद तथा सरोकार समितिका पदाधिकारीले जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा उनले आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा विभिन्न ठाउँमा चर्चा चले पनि क्षमता नघटाइने बताए । ‘आयोजनाको क्षमता घटाइनेबारे विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न मिडियामा चर्चा चलेको यथार्थ नै हो,’ उनले भने, ‘तर, ऊर्जा मन्त्रालय यो आयोजनाको क्षमता घटाउने पक्षमा छैन । १२ सय मेगावाटकै क्षमतामा आयोजना बनाउने गरी जग्गा अघिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण र वितरण सक्ने तयारीमा छ ।’ बजार क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा स्थानीयले प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सरकार) हच्किएको उनले स्वीकार गरे ।
२४ सय रोपनी मुआब्जा निर्धारण बाँकी
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट ९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरेको थियो । बाँकी मुआब्जा वितरण र निर्धारण गर्न बाँकी क्षेत्रको समेत मुआब्जा निर्धारण यसै वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको मन्त्री पुनले बताए । ‘अझै १ महिनाभन्दा बढी समय छ, मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ, यसका लागि स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला समितिका पदाधिकारी र स्थानीय प्रभावित सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री पुनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वैशाखसम्म १२ हजार २ सय ४६ जग्गाधनीको ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । उक्त जग्गाका लागि २५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफल आवश्यक छ । अब १३ हजार ८ सय १८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने उनले बताए । त्यस्तै, आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रका २ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । आयोजनाका लागि बजार क्षेत्रमा २ हजार ६ सय रोपनी जग्गा आवश्यक परे पनि मुख्य बजारको भने डेढ सय रोपनी जग्गा रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ५७ लाख ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए ।
टुंगिएन मोडालिटी
मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज ०७५ को बैठकले चाइना गेजुवा ग्रुपअफ कम्पनिजसँग बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकासको सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन र आयोजना आफैंले बनाउने गेजुवाको इच्छाअनुसार मन्त्रालयले ३ पटकसम्म गेजुवाको टोलीसँग वार्ता गर्यो । ०७५ को पुससम्म चलेको ३ चरणको वार्ताले आयोजना विकासका लागि एउटा ‘फ्रेमवर्क’ पनि तयार पार्यो । उक्त फ्रेमवर्कअनुसार अघि बढ्नेबारे मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र सिजिजिसीले आफ्नो बोर्डबाट सहिमति लिने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि चाइना गेजुवा औपचारिक रूपमा मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार तीन चरणको वार्तापछि चाइना गेजुवा सम्पर्कमै आएको छैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘आयोजना त बनाउने, तर अब कसरी र कसले बनाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय लिनुपर्ने भएको छ ।’ छलफलपछि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजनाको क्षमता तलमाथि नगरी १२ सय मेगावाटमै बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले आयोजनाका लागि अघिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा तुरुन्त निर्धारण गरी वितरण गर्न निर्देशन दिइन् ।
चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ
आयोजना प्रभावित सरोकार समितिका पदाधिकारीले आयोजनाको क्षमता घटाए बन्नै नदिने चेतावनी दिएका छन् । साथै उनीहरूले आयोजना निर्माण मोडालिटीबारे चाँडो टुंगोमा नपुगे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने बताए । ‘पहिला थातथलो डुबाउन दिन्नौँ भन्दा सरकारले राष्ट्रकै समृद्धिको आयोजना भने, हामी थातथलो छोड्न सहमत भयौँ,’ उनीहरूले भने, ‘अहिले क्षमता घटाउने, जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण नगर्ने, निर्माण मोडालिटी नै टुंगो नलगाउने हर्कत देखाइरहेको छ ।’
सांसदको प्रश्न– किन अघि बढेन आयोजना ?
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आयोजना अघि नबढ्नुको कारण र क्षमता घटाउन लागेको विषयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे, रामचन्द्र राई, इन्दु कँडरिया, दीपा गुरुङ, रामप्रित पासवान, राजकुमार कुँवर, कोमल वलीलगायतले स्थानीयले थातथलो त्याग्न तयार हुँदा पनि सरकारले देखाएको उदासीनता दुःखदायी भएको बताए । पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटीले तत्काल बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासका लागि थप जग्गा अधिग्रहण, रिङ रोडसम्म पुग्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गरे । साथै, निर्माण मोडालिटी टुंग्याएर निर्माणमा तत्काल जानसमेत उनको माग थियो ।
स्रोत:नयाँ पत्रीका
