Hydropower Development : Nepal & Bhutan

    490

    जलविद्युत्को विकास : भुटान र हामी

    फाल्गुन ९, २०७२- जलस्रोतमा दोस्रो धनी हामी दैनिक १३ घण्टाको लोडसेडिङबाट केही मात्रामा भए पनि राहत पाउने झिनो आस छ, सरकारले ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेपछि । हुन त यस्ताखालका ऊर्जा संकटको प्रयोग विगतका सरकारहरूले पनि भाषणमा र कागजमै भए पनि नगरेका होइनन्, तैपनि यो तत्परताको भने स्वागत गर्नैपर्छ ।  सन् १९११ देखि ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको हाम्रो ऊर्जा विकासको यात्रा सन् २०१६ मा आइपुग्दा जम्मा ७५० मेगावाट पुगेछ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हाम्रो जलविद्युत् क्षमता करिब ८३,००० मेगावाट रहेको दाबी गरिन्छ ।

    जलविद्युत् हरेक राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिका लागि अपरिहार्य वस्तु भएकामा हाम्रो सम्भाव्यता भएर पनि यसको यथोचित विकास गर्न नसकेकामा विभिन्न राजनीतिक दल, जलमाफिया, पेट्रोल–माफिया लगायतलाई दोष लगाउन त सकिएला, तर त्यस्ता दुष्प्रचारलाई विश्वास गरेर जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध पुर्‍याउने हामी पनि दोषमुक्तचाहिँ छैनौँ ।

    यस आलेखको उद्देश्य भने हाम्रो जलविद्युत्को तीतो विगतमाथि छलफल नगरी हाम्रो जस्तो भूबनोट भएको भुटानले कसरी छोटो समयमै जलविद्युत्बाट आफूलाई दक्षिण एसियामै सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न गइरहेको छ र हामी पनि कसरी हाम्रो अपार जलस्रोतलाई चाँडोभन्दा चाँडो सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ । 

    प्राविधिक र आर्थिक रूपले कुल २४,००० मेगावाटको मात्र सम्भाव्यता रहेको भुटानको जलविद्युत्को यात्रा सन् १९८८ मा भारत सरकारको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण सहयोगमा निर्मित ३६० मेगावाटको चुखा जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएछ । चुखापश्चात् ६० मेगावाटको कुरिचु, ६४ मेगावाटको बासुचु र १,००० मेगावाटको ताला हुँदै हालसम्म भुटान करिब १,६०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेछ । उसले उत्पादनको झन्डै ७२ प्रतिशत बिजुली छिमेकी देश भारतमा निर्यात गर्छ । 

    जलविद्युत्को आम्दानीले भुटानको राष्ट्रिय राजस्वको झन्डै ३० प्रतिशत ओगटेको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै २० प्रतिशतले योगदान पुर्‍याउँछ । भारत मात्रै एकल बजार भएको भुटानले आफ्नो बिजुलीलाई अर्को छिमेकी देश बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न २०१४ को ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी कोअपरेसन’ को कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ ।

    साथै जलविद्युत् निर्माणमा सुरुका वर्षमा भारतीय लगाानीमा मात्रै निर्भर भुटानले पछिल्लो समय भारतीय दबाबका बाबजुद अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत भित्र्याइसकेको रहेछ । यसबाट जलविद्युत्को व्यापारबाट आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएपछि भारतको मात्रै दबाबमा नबस्ने र आफ्नो जलविद्युत् विकासका लागि स्वतन्त्र हँुदै गएको आत्मविश्वास पछिल्लो समय भुटानमा महसुस गरिन्छ ।

     

    बढ्दो विद्युत्को माग पछिल्लो समय आयातीत कोइलाबाट परिपूर्ति गरिरहेको भारतले भने रित्तिँदै गएका कोइलाखानीबाट आफ्नो दीर्घकालको विद्युत् आवश्यकता जलविद्युत्ले मात्र पूरा गर्ने कुरा बुझिसकेको छ । सायद त्यसैले उसले भुटानसँगको दौत्य सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको विषय त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री भएपश्चात् पहिलो विदेश भ्रमण भुटानबाटै गरेबाट पनि थाहा हुन्छ । 

    पछिल्लो समय भुटानले सन् २०२० सम्ममा १०,५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि भारतीय बजारसमेत सुनिश्चित गरिसकेको छ । उक्त लक्ष्यको सुरुवात सन् २००६ मा भुटान र भारत सरकारबीच ५,००० मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौताबाट भएको देखिन्छ ।

    आफ्नो वर्षौंदेखि खेर गइरहेको अपार जलस्रोतका लागि सीमापारि असीमित बजार सुनिश्चित देखेपछि भुटानले भारतलाई सन् २००९ मा ५,००० मेगावाट विद्युत् व्यापारलाई १०,००० मेगावाटमा बढाउन अनुरोध गर्‍यो र २००६ को सम्झौतालाई परिमार्जन गर्‍यो । दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा छवटा उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइनसमेत निर्माण गरिसकेका छन् ।

    जलविद्युत्बाट सम्पन्नता

    भुटानमा अहिले करिब ९८ प्रतिशत घरपरिवारले जलविद्युत्मा पहुँच पाएका छन् र मुख्य कुरा त भुटान ‘लोडसेडिङ’ मुक्त छ । जलविद्युत्को आम्दानीले त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत ओगटेको छ । पेट्रोललगायत इन्धनका लागि भारतसँग पूर्ण निर्भर भुटानले जलविद्युत् उत्पादनपछि इन्धन आयात गर्दा हुने व्यापार घाटालाई बिजुलीको आम्दानीले सन्तुलन गरेको छ ।

    अन्य उद्योगधन्दा करिब शून्यमा रहेको भुटानले सन् १९८८ मा चुखा जलविद्युत् निर्माणसँगै सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेपश्चात् हाल सिमेन्टका लागि आत्मनिर्भर हुँदै देशभित्र निर्माणाधीन सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि सिमेन्टको माग पूर्ति गर्न सक्षम भइसकेको छ । बिजुली बेचेर प्राप्त आम्दानीले भुटानले सिमेन्टसँगै स्टिल उद्योगसमेत स्थापना गर्‍यो र हाल आएर स्टिलका लागि समेत भुटान करिब आत्मनिर्भर हुन गएको छ । 

    पेट्रोललगायत इन्धनका लागि भारतसँगको निर्भरता कम गर्न भुटान सरकारले बिजुलीबाट चल्ने साधन सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको छ । विद्युतीय साधनहरू सञ्चालनमा आएपश्चात् जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएर बढीभन्दा बढी उद्योगधन्दा स्वदेशमै स्थापना गरेर विद्युत्को निर्यात बिस्तारै घटाउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । मुख्यतया सन् २०१८ पछि सञ्चालनमा आउने विद्युत् परियोजनालाई ध्यान दिएर भुटानले आफ्नो आन्तरिक खपत बढाउने योजना बनाइरहेको छ । 

    हाम्रो अवस्था

    छिमेकी सानो मुलक भुटानले सन् २०२० सम्ममा १०,५०० मेगावाट बिजुली निकाल्ने निश्चित हुँदा हाम्रो त्यही समयभित्र २,००० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनेमा शंका छ । तर पनि त्यति साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । भुटानको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न उसको राजनीतिक व्यवस्था र जनसंख्याले सहज बनाएको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।

    राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नागरिकका मौलिक हकअधिकारको खासै मान्यता राखिँदैन तर हामी भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक हकलाई उच्च सम्मान गर्दै विकास आयोजना अगाडि बढाइरहेका छौं, जसले नागरिकको जीवनमा दीर्घकालसम्म प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तथापि हाम्रा केही गम्भीर त्रुटिलाई तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने भने देखिन्छ ।

    जस्तो कि हाम्रामा राष्ट्रवादको अपव्याख्या यसरी भएको छ कि कुनै पनि भारतीय लगाानीकर्तालाई नेपालबाट तुरुन्तै धपाउनु राष्ट्रवादको परिचायक ठान्ने समुदाय पनि ठुलै छ । सायद यही कारणले होला, कुनै पनि सरकार नेपालमा भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न दिने जोखिम उठाउन चाहँदैन ।

    यसको परिणामस्वरूप हामीले हाम्रो बिजुलीका लागि सबैभन्दा नजिक र सहज भारतीय बजारलाई सुनिश्चित गर्नै सकेनौँ । जस्तो कि भुटानले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न ६ वटा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन बनाइसक्दा हामीले एउटा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन विगत चार वर्षदेखि अझै सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । 

    राष्ट्रियताको नयाँ बहस त भुटानमा पनि सुरु नभएको होइन । भुटान सरकारको माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरू पनि भुटानमा सन् २०१३ को आमनिर्वाचनताका भारतले सहुलियतमा दिँदै आएको ग्यास र मट्टीतेलको आपूर्तिमा अचानक कटौती गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेलाई चुनावमा हराइएको चर्चा गर्छन् र बढ्दो भारतीय प्रभावबारे अनौपचारिक छलफलमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । उनीहरू आफू जलविद्युत् उत्पादन गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सके मात्र आफ्नो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताबारे कडा रूपले प्रस्तुत हुनेमा विश्वस्त छन् । 

    यता हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले भने हाम्रो जलविद्युत् निर्माणमा भारतको चासोलाई छलफलमा कहिल्यै ल्याएनन् । भारतको विगतदेखिको चाहना भने हरेक जलविद्युत् आयोजना ‘जी टु जी मोडल’ मा संयुक्त रूपमा निर्माण गरौं भन्ने रहँदै आएको छ भने हामी त्यो प्रस्तावप्रति सधैं सशंकित भइरहेका छौं । तर हामीले किन ‘जी टु जी मोडल’ ठीक होइन र हाम्रो जलविद्युत् निर्माणको कुनचाहिँ मोडेल उत्तम होला भन्नेतर्फ कहिल्यै बहस गरेनौं । बहसहरू भारतीय प्रस्तावको आलोचना गर्नमै सीमित रहे । यस मानेमा हामी हाम्रो अपार जलस्रोतबाट जलविद्युत् उत्पादन गरेर कसरी र कहाँ बिक्री गर्ने भन्नेतर्फ कहिल्यै छलफल नगरी आफ्नो आन्तरिक सीमित मागलाई मात्र पूरा गर्नेतर्फ लाग्यौँ । 

    पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले कैयौँ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् विकासकर्तासँग विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै रहिआएको छ । बढ्दो विद्युत् मागलाई हाम्रो भूबनोटका कारण प्राय: सबै जलविद्युत् आयोजनाको स्वरूप ‘रन अफ द रिभर’ हुने भएकाले बर्खा याममा मात्र बिजुलीको माग पूर्ति हुने र हिउँदमा भने मागको आधा पनि पूर्ति नहुने भएकाले लोडसेडिङलाई सहज रूपमा स्विकार्‍याैं।

    सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएपछि अब हाम्रो बिजुलीले भारतीय बजार पाउनेमा लगभग निश्चित भएको छ । तर हाम्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र स्वदेशकै प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुन नसक्दा र भएका प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति हुन नसक्दा बिजुली बेचेर आम्दानी गर्ने कुरा त परै छाडौं, हालको १३ घण्टे लोडसेडिङसमेत सन् २०१८ सम्म अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन । 

    त्यस्तै हाम्रामा आयोजना निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, आयोजनामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध समूहहरूबाट हुने अवरोध र जग्गा प्राप्तिमा हुने झमेलाले आयोजना समयमा पूरा नहुने मात्रै होइन, आयोजना विकासकर्तालाई समेत निरुत्साहित बनाएको छ ।

    आयोजना विकास सम्झौता भइसकेर निर्माण प्रक्रियातर्फ जान लागेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रियताका नाममा बारम्बार आक्रमण गर्ने काम अझै रोकिएको छैन । करिब चार महिनाअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसमा विप्लव समूह सम्बद्ध माओवादीले आगो लगाइदिए भने त्यही समूहले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता जीएमआरको कार्यालयमा पटकपटक हाते बमहरू प्रहार गरिसकेको छ ।

    आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य भएको तथ्यलाई मनन गर्ने हो भने हाल भएकै लगाानीकर्तालाई उचित संरक्षण गर्न नसक्ने भए कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने होला ? सबै दल, नीतिनिर्माता र आम नागरिकले सोच्न ढिलो भइसकेको छ । 

    हाल भारतले भुटानबाट अति सस्तो (करिब नेरु ३ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ४ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिट) मा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । हुन त यति सस्तोमा बिजुली बिक्री गर्दा समेत भुटानीहरूलाई खासै पछुतो छैन । केही अघि भुटानमा अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरूले एउटै कुरा भने– सस्तैमा बिजुली बेचे पनि हामीलाई फाइदै छ, किनभने बिजुली सस्तोमा नबेच्ने भनेर विद्युत् उत्पादन नै नगर्ने हो भने त हाम्रा नदी वर्षौंदेखि यसरी नै बगिरहेका छन् र बगि नै रहनेछन् । 

    भुटानको जलविद्युत् विकासले हामीलाई भने पक्कै चुनौती थपेको छ, किनभने हाम्रो बिजुलीको बजार पनि तत्कालका लागि भारतै हो र हाम्रो बिजुलीले भारतमा कोइलाको मूल्यसँगै भुटानको जलविद्युत्को मूल्यसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ हामीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ढिलाइ गर्‍यौं भने त बजारै पाउन गाह्रो देखिन्छ र हाम्रो अपार जलस्रोतको विषय कोठेगफमै सीमित हुने जोखिमसमेत छ ।

    स्रोत: कान्तिपुर