सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य प्रगति विवरणअनुसार निर्माणाधीन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएकोे छ। अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिको समस्या बल्झिँदै आएको भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया सबैभन्दा बढ्ता जटिलतामा फसेको छ। सिन्धुलीमा छवटा टावर निर्माण हुन नसक्दा विगत १५ वर्ष पहिले सुरु भएको आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकले समस्या समाधानका लागि दर्जनाैँ पटक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण सो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर विवाद देखिएको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। कुल २२० किलोभोल्ट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको र चालु आवबाटै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भक्तपुरमा ८५ वटा टावर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ। कुल २८ किमी लामो सो परियोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
बुटवल–कोहलपुर खण्ड पूरा
सरकारले बुटवल–कोहलपुर १३२ किलोभोल्ट दोस्रो सर्किटको निर्माण सम्पन्न गरेको छ। कुल २११ किमीमध्ये कोहलपुर, कुसुमखण्ड (४९ किमी), कुसुम लमहीखण्ड (४७ किमी), लमही–शिवपुर खण्ड (५१ किमी) र शिवपुर बुटवलखण्ड (६४ किमी)कोसमेत निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
त्यसैगरी मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनका लागि बाणभञ्ज्याङदेखि तनहुँको चर्को चोकसम्मको सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको र चालु आवबाटै निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ भने कालीगण्डकी काेरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुश्मा–बर्दघाटखण्डको समेत प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएको छ। थप कार्य चालु आवमा नै सुरु गरिने छ।
विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेरमात्रै विद्युत् भार कटौतीलाई हटाउन नसकिने ध्येयका साथ प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई विशेष जोड दिइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
