सरकारको प्राथमिकतामा १७ जल विद्युत आयोजना तर, बजेट अभाव

    248

    सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३÷७४ मा ऊर्जा क्षेत्रका १७ आयोजनालाई प्रमुख रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत  प्राधिकरणले केही निर्माणाधिन र केही नयाँ आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको हो । ती आयोजनाका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ ।

    आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । तर बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई नै बजेट सीमा बराबरको रकम आवश्यकपर्ने भएकाले थप बजेट जरुरी पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको माग छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाएको तर लामो समयसम्म विवादको घेरामा रहेको थानकोट चाँपागाँउ भक्तपुर प्रसारण लाइन र एक सय ३२ केभी क्षमताका अन्य प्रसारण लाइन आगामी आवमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनका लागि ६० करोड रुपैयाँ र अन्य एक ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनका लागि  १२ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सरकार आफैँले व्यवस्था गर्ने छ भने नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइनेछ ।

    त्यस्तै चमेलिया र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसगरी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययनका लागि ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । नलसिंहगाड, उत्तर गङ्गा, सुनकोसी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन तथा निर्माण सुरु गर्ने र शीघ्र सम्पन्न गरिने सरकारी योजाना रहेको छ । त्यस्तै तनहुँमा आयोजनास्थल रहेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन  ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । दोलखामा आयोजनास्थल रहेको तामाकोसी पाँचाँै र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनालाई पनि आगामी आवमा अगाडि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।

    त्यस्तै नेपाल भारत–विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना, पुनःनवीकरणीय तथा क्षमता विस्तार आयोजना र जलविद्युत सुदृढीकरण आयोजना पनि प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्रमा  पूर्णरुपमा विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको अवस्थामा प्रस्तावित कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र सबै समस्या समाधान गरिने सरकारी योजना रहेको छ ।

    त्यस्तै सरकारले जनतालाई जलविद्युत आयोजनामा शेयर सुनिश्चित हुने गरी जनताको लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । स्थानीय निकायको अग्रसरता एवम् नेतृत्वमा स्थानीयस्तरका सामुदायिक एवम् सहकारी संस्थाको लगानीमा स्थानीयस्तरमा नै वितरण हुने गरी तीन मेगावाटसम्मको आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला तथा आकर्षक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालगायतमा लगानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न शेयर लगानीमध्ये ५१ प्रतिशत सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्था र ४९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारबाट भित्रने विप्रेषण, सबै नेपाली जनताबाट शेयर लगानीको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।

    रासस