कर्मचारीको विद्युत् कम्पनीलाई सामान्य प्रशासनको सहमति

    47

    असोज १४, काठमाडौं (अस) । निजामती कर्मचारीको लगानीमा स्थापना हुन लागेको निजामती कर्मचारी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी स्थापनाको सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘कम्पनी स्थापनाका लागि सहमति दिएका छौं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले अभियानसँग भने । गत बिहीवार नै सहमतिसहितको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि उनले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छ ।
    ‘सहमतिको पत्र आउनसाथ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछौ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले भने अधिकृत पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी १ अर्ब र तत्काल चुक्ता पूँजी २२ करोड रुपैयाँ रहने गरी सो कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रत्येक कर्मचारीबाट वार्षिक रूपमा न्यूनतम १ महीनाको तलबबराबरको दरले हुन आउने रकम लगानी गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिइएको छ । कर्मचारीबाट शेयरबापतको रकम सङ्कलन गरिने तयारी गरिएको छ । कर्मचारीले न्यूनतम सय र अधिकतम २५ हजार कित्ता शेयर कित्र सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    कम्पनीले पहिलो चरणमा ३ वर्षभित्रमा २०–३० मेगावाटको र दोस्रो चरणमा ५ वर्षभित्रमा ७०–८० मेगावाटको आयोजना निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा हालको ऊर्जासङ्कट समाधानका लागि निजामती कर्मचारीको लगानीमा अयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो ।

    प्रस्तुति: अभियान