28/12/2012 : Prime Minister Baburam Bhattarai has laid the foundation stone of 25 Megawatt Upper Madi Hydroelectric Project at Sindujare VDC in Kaski on Friday morning. Madi Power Private Limited has obtained a Generation license for development of Upper Madi HEP on 10th May,2010 for 35 years. Project has done power purchases agreement with Nepal Electricity Authority on 6th September, 2009.
Construction of Upper Madi Khola project begins
Construction of the 25-MW Upper Madi Khola Hydropower Project has formally begun. Prime Minister Baburam Bhattarai on Friday laid the foundation stone for the project.
China International Water and Electric Corporation (CWEC), a subsidiary of the China Three Gorges Corporation, will invest 80 percent of the cost, while Bijaya Babu Malla, executive chairman of Madi Power Ltd, has put in 20 percent. The project is worth Rs 5.28 billion.
According to Malla, Chinese contractor Sino Hydro will build the project with target to complete within the next 28 months. “Sino Hydro has been awarded the project under the engineering project construction (EPC) contract system,” he said.
China’s Sidhi Consultancy, Sanghai, has undertaken the technical work on the project. According to Malla, the project will focus on the development of the local area by focusing on sectors like education, health, employment and skill-oriented trainings for locals.
Around 200 ropanies of land has already been acquired for the project, while provisions of road construction, technical equipment, explosives and working visas for Chinese nationals have been made. On the occasion, PM Bhattarai vowed every support, including security, for the ‘historic project’.
“As the government has prioritised investment in the hydropower sector with the announcement of the Nepal Investment Year, the project needs support from all,” said Bhatarai. He also requested the locals to not obstruct the project, saying the project would eventually contribute to the development of the area.
The Prime Minister also directed the local administration to set up a security post at the project site, if needed. He said as the Three Gorges Corporation was also interested in developing the 750-MW West Seti project, any obstruction of this project would discourage the company to investment in Nepal.
Source : NEF
——————————————————————————————————————————————————————
२८ महिनाभित्र २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी
सिल्दुजुरे (कास्की), पुस १४ – मुलुकले चर्को लोडसेडिङ झेलिरहेका बेला कास्कीमा २५ मेगावाटको ‘माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण सुरु भएको छ। चीनको थ्री गर्जेज र नेपाली निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको यो आयोजना आगामी २८ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज कास्कीको उत्तरी गाविस सिल्दुजुरेको साचुस्थित मादी नदी किनारमा आयोजना शिलान्यास गरे। कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने उपस्थित भएनन्।
आयोजना प्रभावित सिल्दुजुरे, नामार्जुन, थुमाकोडाँडा, पार्चे र कालिका गाविसका बासिन्दाले सरोकार समिति गठन गरी माग पूरा नभएसम्म आयोजना अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले शिलान्यास भए पनि सनिबारबाट कुनै काम गर्न नदिने बताएका छन्।
समितिका सह-सचिव पसबहादुर बास्तोलाले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको मागप्रति बेवास्ता गरेकाले विरोधमा उत्रनु परेको बताए। उनले काउरेडाँडादेखि सोदासम्मको करिब २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, पाँचै गाविसका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि एकमुष्ट ८ करोड रुपियाँ दिनुपर्ने, कुल लागतको २.५ प्रतिशत खर्च स्थानीय विकासमा लगाउनुपर्ने, जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे माग अघि सारिएको जानकारी दिए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब (६० मिलिनय अमेरिकी डलर ) ५ अर्ब २८ करोड रुपियाँ रहेको छ। वि.सं.२०७१ चैतसम्म आयोजनाको निर्माण पूरा गरी अहिलेको लोडसेडिङ र उर्जा संकट कम गर्न यसले एउटा ईंट्टा थप्ने मादी पावर प्रालिको दावी छ।
विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तरको मिहेनत, विभिन्न राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका बाबजुद २० प्रतिशत इक्यूटी र ८० प्रतिशत प्रोजेक्ट कर्जा चीनबाट ल्याएर आयोजनाको निर्माण थालिएको मादी पावरका कार्यकारी अध्यक्ष विजयबाबु मल्लले जानकारी दिए। उनले चीनको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युतसँग सम्बन्धी काम गर्ने चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा नेपाली निजी क्षेत्रले यो आयोजना अघि बढाएको बताए।
उनकाअनुसार यो इपिसी कम्ट्याक्ट अवधारणा अनुसारको आयोजना हो। यस आयोजनाको सम्पूर्ण प्राविधिक (डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण) को काम चीनको संघाईस्थित प्रसिद्व कल्सल्टेन्सी सिद्वीले गरेको छ।
‘यो आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रो ब्यूरो १० चेन्डु चाइनालाई इपिसी कन्ट्याक्टको अवधारणाअनुसार सम्झौता गरी दिएका छौं’ मल्लले भने,’यही डिसेम्बरको पहिलो दिनबाट सुरु भएको काम आगामी २८ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
आयोजनास्थलमा अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको र यसलगत्तै बाँध, सुरुङमार्ग र पावर हाउस निर्माणको प्रक्रियाअघि बढ्ने उनले जानकारी दिए। उनले यो जलविद्युत आयोजना बनेपछि यस क्षेत्रका करिब ५० हजार बासिन्दा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने बताए। आयोजना निर्माणसँगै यस क्षेत्रको विकास निर्माण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, एवं आयमुलक तथा सीपमुलक तालिमहरू सञ्चालन गरिने छ।
कार्यकारी अध्यक्ष मल्लले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू ल्याउने क्रम जारी रहेको बताए। उनले यसका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ ल्याउन सरकारी प्रक्रिया लामो र झण्भि्कटिलो भएको भन्दै प्रक्रिया सहज गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै आयोजनामा काम गर्ने चिनियाँ प्राविधिकको वर्क परमिट भिसाका लागि पनि अप्ठेरो भइरहेको उनको गुनासो छ।
मल्लले आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै स्थानीयबासिन्दाको मागले अन्यौल सृजना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग पेश गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईले जलविद्युत आयोजना राज्यको उच्च प्राथिमकतामा रहेकाले सुरक्षा लगायत जस्तोसुकै सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिए। उनले बेलैमा काम सम्पन्न गरी उर्जा संकटमा राहत दिन आग्रह गर्दै सरकारले आयोजनास्थलमा सुरक्षा चौकी राखेर भए पनि भरपर्दाे सुरक्षा दिने बताए।
‘निजी क्षेत्र, स्थानीयबासिन्दा र राजनीतिक दलहरू मिलेर आयोजना बेलैमा सम्पन्न गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले स्थानीबासीतर्फ लक्षित गर्दै भने,’कसैको बाधा विरोधले यो आयोजना बेलैमा सम्पन्न भएन भने नराम्रो सन्देश दिन्छ। सुरुवातकै आयोजनामा नराम्रो छाप पर्योन भने अरु विदेशी लगानी ल्याउन सम्भव छैन।’
विदेशी लगानीकर्ता समेत रहेको आयोजनामा कुनै बाधा विरोध हुन नदिन सरकार पूर्णप्रतिवद्व रहेको उनले दोहोर्या ए। कुनै समस्या आउँछन् भने हड्ताल र बाधा विरोधभन्दा पहिलै सरकारलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे।
चीनको थि्र गर्जेज कम्पनी विश्वकै ठूलो जलविद्युत कम्पनी हो। यसले बाधा झेल्नुपर्यो भने ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा लगानी नगर्ने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिए। सरकारी नीति बमोजिम जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले पनि निश्चित सेयर पाउने र बिजुली पनि बाल्न पाउने उनले आश्वासन दिए।
‘यति गर्दा पनि कसैले अवरोध गर्न खोजे सरकार यसमा कुनै सम्झौता गर्दैन’ प्रधानमन्त्रीले भने,’आयोजना निर्माणका लागि आईपर्ने बाधा-अवरोध समाधान गर्न सरकारले जस्तोसुकै सुरक्षा दिन्छ। लगानीकर्ताले माग गरे आयोजनास्थलमै सुरक्षा चौकी राख्न सरकार तयार छ।’
विकास निर्माणमा कुनै राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नराख्न उनले सबै दलहरूलाई आग्रह गरे। जलविद्युत आयोजनास्थल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्छ। प्रधानमन्त्रीले वातावरण संरक्षणको नाममा यो आयोजनालाई कुनै अवरोध नपुर्याउन पनि आग्रह गरे। कतिथ वातावरण संरक्षणको नाममा विकास निर्माणलाई अवरोध नपुर्याउन उनले एक्याप प्रमुखलाई निर्देशन दिए।
प्रस्तुति: नागरिक
